प्रचण्डमा देखिएको चामत्कारिक नेतृत्व !

-  |   राजेश विद्रोही

प्रचण्डमा देखिएको चामत्कारिक नेतृत्व !

मलुकको राजनीतिक गति अवरोधलाई अन्त्य गर्न सबै नेतृत्व सक्षम हुन सक्दैनन् । यसका लागि नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणसँगै अतिरक्त प्रतिभाको पनि आवश्यकता पर्छ । यस्तो गुणलाई चमत्कारी गुण भनिन्छ । राजनीतिमा यसलाई चमत्कारी निर्णायक शासन पनि भन्दछन् । यो गुण प्रचण्डमा देखा परेको छ । यसलाई सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ । भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय मुद्राको बारेमा लिएको निर्णय चामत्कारिक निर्णय हो । यो निर्णय कसैले पनि चिताएका थिएनन् । यसले दुनियाँलाई नै चकित पार्यो । लोकतान्त्रिक देशमा कुनै बेला यसखाले निर्णयले मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा डोर्याउने काम गर्छ । यसले मुलुकमा फैलिँदै गएको अराजकता र नाकारात्मक प्रभावलाई रोक्न मद्दत गर्छ ।

नेपालमा संविधान निर्माण भएको ३६५ दिन पनि नवित्दै पहिलो संशोधन भयो भने अहिलेको मन्त्री परिषदले दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । संशोधन प्रस्ताव एमालेले नमाने पछि मन्त्री परिषदको बैठकमा पारित गरी संसदमा दर्ता गरेका छन् । प्रतिपक्ष दल एमाले भने यसको निरन्तर विरोधमा छ भने मधेस केन्द्रित दलले उठाउँदै आएको संशोधन प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रयास थालेका छन् । जसमा (१) सीमाङ्कन (२) नागरिकता (३) राष्ट्रियसभा र, (४) भाषालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

(१) सीमाङ्कनसम्बन्धी संशोधन प्रस्तावः

यस प्रस्तावमा ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका जिल्लालाई हेरफेर गरिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशकामा रहेका केही पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्धखाँची, गुल्मी र रूकुमको पूर्वतिरको भागलाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने हाल ४ नम्बर प्रदेशमा रहेका गोरखा, लमजङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्गजा, म्याग्दी, बाग्लुङ र नवलपरासीको सुस्ता पूर्वतिरको भाग समेटिएका छन् । यो हिसाबको संरचनामा रूकुम र नवलपरासीको केही भूभागसहित ४ नम्बर प्रदेशमा १६ पहाडी जिल्ला र त्यस्तै ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासीको केही भूभाग गरी ६ तराईका जिल्ला रहनेछन् ।
(२) नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन :
संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा रहेको अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रकृयासँगै नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यसअघि चाहेको खण्डमा सङ्घीय कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने कठिन व्यवस्था थियो ।

(३) राष्ट्रियसभासम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव :

जनसङ्ख्यालाई नै शासनको मुख्य आधार मान्नेगरी राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ महिला १ दलित १ अपाङ्गता र अल्पसङ्ख्यकसहित ८ जना गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जनाको प्रतिनिधित्व हुने पहिलाको व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाको साट्टा ३ जनाको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशबाट जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसो गर्दा हरेक प्रदेशबाट जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउँदा १४ जना महिलाको सङ्ख्या हुन पुग्छ । राज्यको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले १ जना महिलाको सिफारिससहित ३ जनाले गरी ५९ जना हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

(४) भाषासम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव :

संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुन् भन्ने उल्लेख गरिएको ठाउँमा त्योसहित नेपाल सरकारले भाषा आयोगले गरेको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संवैधानिक अनुसूचीमा समावेश गर्ने भन्ने वाक्यांश थपने प्रस्ताव गरेका छन् । अर्को धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने ठाउँमा सो धारामा थप गरी भाषा आयोगको अनुसार आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा सूचीकृत गर्ने वाक्यांश थपको प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा २८७ मा भाषा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा नेपालमा बोलिने सबै प्रकारका मातृभाषाको सूची तयार गरी सरकार समक्छ सिफारिस गर्ने वाक्यांश थपने प्रस्ताव गरेको छ ।
निष्कर्ष ः
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डले लिएको चमत्कारी निर्णय संविधान संशोधनको प्रस्ताव सफलता वा असफलता जे भए पनि मुलुकको गति अवरोधलाई निकास दिने गरिएको प्रयास सराहनीय छ । तर यतिले मात्र समस्याको समाधान हुन्छजस्तो लाग्दैन ।

मधेसमा इगो बनिसकेको एक मधेस प्रदेश वा दुई मधेस प्रदेश र सीमाङ्कनसँग जोडिएका मेचीदेखि महाकालीसम्मका मधेसी भूभागको समस्या समाधान गर्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई चितवुझ्दो व्यवस्थापन अझ राम्ररी गर्नुपर्छ । यस्ता समस्याको समाधान गर्न नेतृत्वमा चामत्कारिक निर्णय क्षमता हुनु पर्छ । यसमा राष्ट्रियताको सामूहिक स्वार्थप्रति निष्पक्ष भावना हुनु पर्दछ । अनि मात्र देशले निकास पाउन सक्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल