यसकारण सही संशोधन प्रस्ताव

-  |   हुम सुनारी मगर

यसकारण सही संशोधन प्रस्ताव

वर्तमान सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशलाई थोरै परिमार्जन गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको छ । लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू र रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पूर्वी भेगलाई प्रदेश नम्बर चारमा राख्ने प्रस्ताव भएको छ । यसो गर्नुका प्रमुख कारण के हुन् त ?

नेपालमा २५० वर्षसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्थाले चलेकाले अनेकौं भाषा, धर्म र संस्कृति भए पनि मुलुकभरी एउटा भाषा प्रयोगमा ल्याइयो । त्यसले नेपाली भाषीबाहेकका समुदाय र भिन्नै धर्म संस्कृतिको विकास हुन सकेन र ओझेलमा पर्दै गए ।

नेपालमा खासगरी गणतन्त्र आएपछि पहिचानको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । राज्यले एउटा समुदायको पहिचानलाई प्रश्रय दिने र अर्कोलाई वास्तै नगर्नु कदापि राम्रो होइन ।

संविधान जारी गर्दा मगर बाहुल्यता भएको भूभागलाई छिन्नभिन्न बनाइएको थियो । मगरहरूको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, प्युठान, रोल्पा र रुकुमका भूभागलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राखिएको थियो । मगरहरूकै बाहुल्यता भएको स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहु, बाग्लुंग, म्याग्दी, गोरखा र पर्वतलाई चार नम्बर प्रदेशमा राखिएको थियो । यसले मगरहरूको प्रमुख थातथलोलाई विखण्डन गरिएको थियो ।

अहिले प्रचण्ड सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनमा हिजो छिन्नभिन्न भएका मगरात समुदायलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । १९ लाख मगरहरूको साझा माग यही नै हो । यो भूभागमा बसोबास गर्ने अन्य समुदायको पनि माग रहेको छ । तर यो माग माओवादी केन्द्रको नभएर त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने आम मगरहरूको मागलाई माओवादी (केन्द्र) ले समर्थन गरेको हो ।

संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा एमालेले जनताका माझमा प्रस्तुत गरेको सङ्घीयताको ढाँचामा बहुपहिचानसहितको सङ्घीय व्यवस्था गर्छौं भनेको थियो । मगरात र तमुवानलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउने एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा प्रष्ट उल्लेख गरेको थियो । त्यो ढाँचा प्रचण्ड सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनसँग ठ्याक्कै मिलेको छ । भने एमालेले यो संशोधन प्रस्तावलाई आफ्नो पार्टीले परिकल्पना गरेको सङ्घीय संरचनासँग ठ्याक्कै मिलेकोमा गर्व गर्नुपर्ने होइन र ?

सदियौंदेखि भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडन र विभेदमा पर्दै आएका मगरहरूको भावना काङ्ग्रेस र एमालेसहित केही राजनीतिक दलहरूले बुझ्न चाहेनन् । उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई उनीहरुको पहिचान पुनस्र्थापित गराउँदा देश विखण्डन हुन्छ भन्नु तर्कसङ्गत होला ? सबै समुदायलाई समान अधिकारको व्यवस्था गर्दा देश कसरी विखण्डन हुन्छ ?

सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनासाथ विशेष गरेर प्रतिपक्षी दल एमालेले यसको विरोध गरेको देखिएको छ । नेकपा एमालेको एक जिम्मेवार नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त अभद्र, अशिष्ट र असभ्य भाषामा संशोधनविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । केहीले लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइँदैन भन्दै कुतर्क अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अहिलेको प्रस्तावित संविधान संशोधनले मगरात क्लस्टरलाई मिलाएको छ । प्रस्तावित प्रदेश नम्बर चारमा बसोबास गर्ने मगर बाहुल्यता भएको यस ठाउँमा गुरुङ, त्यसपछि मगरात र तमुवान अलग अलग प्रदेश कायम गर्ने सहमति गर्दा मगरातको केन्द्रस्थल तानसेन हुन्छ । त्यो अवस्था भयो भने अहिले संविधान संशोधनविरुद्धमा आन्दोलन गर्ने र अभद्र, अशिष्ट र असभ्य भाषामा विरोध गर्नेहरूले भोलि के गर्लान् त ? पाल्पाका केही समूहहरूले लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइँदैन भन्दै आन्दोलन गर्नेहरू भविष्यमा मगरात प्रदेशको राजधानी तानसेन कायम भयो भने तिनीहरूले समर्थन गर्ने कि विरोध ?

मगरात तमुवानसहितको बहुपहिचान भएको सङ्घीयता हुनेछ भनेर नेकपा एमालेले गएको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गर्यो । त्यसलाई मन पराएर जनताले मतदान गरी एमालेलाई जिताएर पठाए । अहिले सरकारले एमालेले नै परिकल्पना गरेको र उतिबेला जनताले रूचाएको सङ्घीय संरचना कायम गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्दा आन्दोलन गर्ने समूहलाई जनताले कसरी बुझ्ने ?

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल