कहिले पाउला देशले निकास ?

कहिले पाउला देशले निकास ?

kedarnath-nepalसंविधान बन्न पाएको छैन संशोधनको कार्य सुरु भएको छ । यदि जनताका हितका लागि आवश्यक हो भने संशोधन गर्दा फरक पर्दैन । किनभने संविधान भनेको सहमतिको दस्तावेज हो । संविधामा सबै जनताको हक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । तर हिजो ९०५ भन्दा बढी सभासदले संविधान पारित गराएका थिए । फेरि आज नै किन संशोधन गर्नु पर्यो ? यसअघि एमालेको सरकार हुँदा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर स्वयं केपी ओलीले सञ्चारमाध्यममा बोलेका थिए । आज उनै भन्दैछन्– संविधान संशोधन एमालेलाई मान्य छैन । यदि संशोधन गर्नै नै हो भने नियत स्पष्ट गर । हिजो सरकारमा हुँदा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने एमाले आज किन हुँदैन भन्दैछ ? नियत सरकारले स्पष्ट पार्नै कि एमालेले ?

सानो सानो कुरामा पनि दलहरु आफ्नो अडान छाड्दैनन् । “मेरै गोरूको बाहै्र टक्का” भनेझैँ देशको हितका लागि दलहरु एक ठाउँ उभिएर कहिलै अघि बढ्न सकेनन् । एकले अर्कालाई दोष देखाउने पुरानै संस्कारबाट दलहरु बाहिर निस्कन सकेनन् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश नै बेच्नपछि नपर्ने दलका नेताहरु लाज पचाएर आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दै आफूलाई चिनाउन तँछाड मछाड गर्छन् । अर्कातर्फ मधेसवादी दलहरुको त कुरै छाडौँ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि कहिलै उठ्न सकेका छैनन् । मधेस अनि मधेसीका निम्ति अधिकारका लागि लड्छौँ । यो त उनीहरुले गाउने नारा मात्रै हुन् । अहिलेसम्म मधेसी दलहरुको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने सत्ता र स्वार्थबाहेक केही भेटिँदैन ।

दलहरु सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्दा देश गम्भीर भड्खालोमा पर्ने पक्का छ । दलहरु परिस्थिति आफू अनुकुल नभए समस्या जन्माउँछन् अनि अनुकुल भए तत्कालका लागि समस्याको समाधान पनि गरिदिन्छन् । के राजनीति दलहरुको खेल हो ?

पछिल्लो समय लोकमान प्रकरण पनि दलका नेताहरुको स्वार्थको एउटा उदाहरण हो । अहिले त्यो काण्ड पनि त्यतिकै तुहिने अवस्थामा छ । संविधान जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न दलहरु एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा दलहरु बीचमा यो वा त्यो विषयलाई लिएर दूरी बढ्नु भनेको संविधान नै विघटन हुने सङ्केत हो । यता गणतन्त्रवादीहरु बीच दूरी बढ्नु र राजावादीहरुको पक्षमा जनमत बढ्दै जानु भनेको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने सङ्केतसमेत हो । जनताहरु भन्दैछन्, हिजो देशमा एउटा राजा थिए । देशमा उनैले राज गरेका थिए । तर आज ६०१ को भेडीगोठसहित तिनका नाइकेहरुलाई समेत राज्यले पाल्नुपरेको छ । बरु यो व्यवस्थाभन्दा त राजतन्त्र नै ठीक । २००७ सालदेखि २०६२÷६३ सालसम्मको अवधिमा, लगभग दस वर्षको अन्तरमा देशमा साना ठूला राजनीतिक आन्दोलन भएका छन् । त्यस बीचमा ठूला परिवर्तन पनि भएका छन् । ती आन्दोलनमा जनताहरूको स्वस्फूर्त सहभागिता भएको छ । दलहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ । यदि अब पनि दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने पक्कै पनि जनताले दलहरुको विकल्प खोज्ने दिन टाढा छैन ।

संविधान बनेपछि देशमा शान्ति छाउला । लगानीको वातावरण बन्ला । रोजगारीका नयाँ बाटोहरु खुल्लान् भन्ने आश सबै जनताले गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु संविधान बनेपछि देशमै रोजगारी पाइन्छ भनेर फुरुक्क परेका थिए । रोजगारीका लागि खाडी जान तम्तयार युवाहरु पासपोर्ट थाँती राखेर देशमै रोजगार भइन्छ भनेर ढुक्क साथ बसेका थिए । तर दलहरुको पछिल्लो गतिविधिले जनतामा फेरि एकपटक निराशा पैदा गरिदिएको छ । आफ्नो भविष्य बनाउन अब खाडी नै जानुपर्छ भन्ने भावना युवाहरुमा जागृत हुँदैछ र लामबद्व हुँदैछन् मेनपावरको गेट अघि उज्यालो भविष्यको कल्पना गर्दै ।

हुन त नेपाल जस्तो सानो देशका लागि सङ्घीयता आवश्यक नै थिएन । यसो भनिरहँदा मलाई सङ्घीयता विरोधीको बिल्ला नभिराइयोस् । यदि देशलाई सङ्घीयतामा लग्नुपर्ने आवश्यकता नै थियो भने पाँचवटा विकास क्षेत्रलाई नै पाँच राज्य बनाएर अघि बढेको भए सङ्घीयताका विषयमा किचलो हुने थिएन । यसमा सबै दलको सहमति हुनसक्थ्यो । यसले संविधान कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने पक्का थियो । बाँकी रह्यो अधिकारका कुरा । लोकतन्त्र आएको एक दशक पुग्न लाग्यो, खै अहिलेसम्म दुरदराजका जनताले अधिकार पाएका ? कर्णाली गाँसका लागि लड्दैछ । जाजरकोट सिटामोल र जीवनजलकै लागि लड्दैछ । खै त्यतातिर दलहरुको ध्यान गएको ? फेरि छ वा सात प्रदेश बनाउने बित्तिकै स्वतः जनताले अधिकार पाउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? अधिकार त दलहरुको नियतमा भर पर्ने कुरा हो । अहिले पनि जनतालाई अधिकार दिन दलहरुलाई कसले रोकेको छ र ? बरु विभिन्न बाहानामा देशलाई बन्धन बनाउँदै लगे भने दलहरुले आफ्नै अधिकार भने सुनिश्चित गर्नेछन् । कहिले आजीवन सुविधा लिने निर्णय गरेर त कहिले स्वास्थ्य उपचारको नाममा राज्यकोषबाट करोडौँ लिएर ।

अहिलेको अवस्थामा दलहरुले देशलाई तत्काल निकास दिएर समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखा परिसकेको छ । दलहरुकै कारण देशमा बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको छ । जनताहरु पनि यो वा राजनीतिक दलको नाममा विभाजित हुँदैछन् । अर्कोतर्फ राजावादीहरुको सक्रियता बढ्दो छ । पुराना शक्तिहरु सक्रिय हुँदैछन् । तराईलाई नेपालबाट टुक्र्याउने मुख्य उद्देश्य लिएका सीके राउत र उनका समर्थकहरु सल्बलाउँदै छन् । यदि दलहरुले समयमै त्यसलाई रोक्न सकेनन् भने राजनीति दलहरुको नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । त्यसपछि के हुन्छ ? त्यसको जवाफ कसैले दिन सक्दैन ।
त्यसैले अहिले आवश्यकता भनेको दलहरु एक ठाउँ उभिएर संविधान कार्यान्वयन गरेर देशलाई निकास दिनुको विकल्प छैन । बेलैमा दलका नेताहरुको घैँटोमा घाम लागोस् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल