चक्रव्यूहमा राष्ट्र

-  |   रुपचन्द्र अधिकारी

चक्रव्यूहमा राष्ट्र

rc
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा नेपाली जनतामा केही आशाको जागेको थियो । देशमा स्थिरता कायम होला, आर्थिक विकासले गति पउला, विदेशिएका युवा पनि विस्तारै नेपाल फर्कने अवस्था सिर्जना हुने आसा सबैले गरेका थिए । स्वदेशमै केही गर्न चाहनेका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना हुने आसा सबैले गरेका थिए । तर धरै जनता सडकमा हर्ष उल्लासका साथ निस्किरहँदा केही जनता विरोधमा उत्रिएका थिए । यी अल्पमतका जनताले बहुमतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दैथिए । लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई स्वीकार्ने हो भने यी विरोधीहरुले आफ्ना एजेन्डालाई जनस्तरमा मजबुद बनाएर आवधिक निर्वाचन मार्फत ल्याउनुको विकल्प नै छैन । तसर्थ पनि विधिवत ढङ्गबाट संविधान स्वीकार नगर्ने र स्वीकार गरेकाहरुले पनि त्यसको कार्यान्वयनभन्दा बढी जोड घटाउतर्फ उद्धत हुने दुवै लोकतान्त्रिक पद्धतिका विरोधी हुन् ।

संविधानका केही विषय वस्तुप्रति आफ्ना फरक धारणा भए लोकतन्त्रिक मान्यता अनुसार जानुपर्छ । संविधानले आवधिक निर्वाचनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही अनसार चुनावमा नजानु भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा रहेका जनतामा भ्रम छरेर सामाजिक विद्वेषतर्फ धकेल्दै राष्ट्रलाई चक्रव्यूह पार्ने खेल मात्र हुन सक्छ ।
आज संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई आफ्नो एजेन्डा हो भनेर गौरव गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीले अन्य केकस्ता विषयहरु समेटेर जनयुद्ध गरेको थियो ? अहिले ती मुद्दाहरु कसरी विलिन हुन पुगे ? लोकतन्त्र प्राप्तिको १० वर्षमा जनताको सामान्य जीवनस्तरमा केकस्ता परिवर्तन आए ? नाम मात्रको विधिको शासनका व्याहारिक उपलब्धिहरु के कति प्राप्त भए ? ढिलासुस्ती र भ्र्रष्टचारले व्याप्त कर्मचारीतन्त्रमा के कस्तो सुधार सम्भाव रह्यो ? आन्तरिक समस्या हल गर्न विदेशी प्रभुसँग लम्पसार पर्ने दलाली प्रवृत्तिको स्थिति कस्तो रह्यो ? महँगी र कालोबजारीको अवस्थाले कुन विन्दुलाई छोयो ? यसका लागि सरकारी अनुगमन र नियन्त्रणका लागि नियमक निकायले कति उपलब्धिजन्य काम गरे ? यी र यस्तै अन्य थुप्रै प्रश्नहरुको चापले आजको राजनितिलाई दुषित तुल्याएको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय जनताको नजरमा घृणित हुन थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणको प्रतिनिधित्व गर्ने घटना सांसदहरुको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।

सांसदहरु पनि सर्वसाधारण मानिस हुन् । उनीहरुले पनि राजधानीमा बसेर जीविकोपार्जन गर्नुपरेको छ । तर भत्ता वृद्धि हुँदा जनतामा निरासाका साथै आक्रोश व्याप्त छ । यसको मुख्य कारण सांसदहरुले जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न नसकेर नै हो । राजनीति सधैँ नीतिगत झगडामा अल्झिरहने, कर्णालीवासीले कहिल्यै पेटभरी खान नपाउने, भूकम्प तथा बाढीपहिरो पीडित जहिल्यै टहरामा नै रहनुपर्ने तर सांसदको तलब भत्ता चाहिँ बढेकाले जनतामा घृणित भाव उत्पन्न भएको हो ।

आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछाडिएको वर्ग अल्पसङ्ख्यक तथा सीमानकृत लगायतका कुरा उठाएर अधिकार प्राप्तिको अतिरञ्जित भ्रम पैदा गरिएको छ । असमानता र अधिकारकै कुरा गर्दा राज्यका हरेक निकायका निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । निजामतीलगायत अन्य सरकारी संस्थानहरुमा पद पूर्ति गर्दा आदिवासि, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु आदिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नै किटान गरी संवैधानिक अङ्गहरुमा राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र थारु आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसको मुख्य कार्य भनेको सम्बन्धित क्षेत्रका समस्या हल गर्न पहल कदमी अघि सार्ने हो । अब कहाँ रह्यो विभेद र असमानता ?

यस्तै परिस्थिति रही रहेमा सरकारले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न प्रतिपक्षीप्रति (नेकपा एमाले) ले गर्ने व्यहारबाट पक्कै पनि देशमा नयाँ सङ्कटको सिर्जना हुन्छ । आजसम्मका उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ पर्ने देखिन्छ । तसर्थ यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल