तराईको विकासमा झुटको खेती

-  |   मिनबहादुर पण्डित

तराईको विकासमा झुटको खेती

मधेसी दलका नेता र भारतले भनेजस्तो सीमाङ्कन वा संविधान संशोधन गरेर तराईको विकास र तराईवासीको हित कदापि हुन् सक्दैन । तराईको समस्या दीर्घकालीन रुपले समाधान हुन् पनि सक्दैन । पाँच विकास क्षेत्रलाइ नै ५ प्रान्त बनाएको भए अति वैज्ञानिक र सबैलाई मान्य हुने थियो । उत्तर र दक्षिण मिलाएर चार वा पाँचवटा राज्य बनाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ । भारतको एउटा प्रान्तभन्दा पनि सानो नेपालमा धेरै राज्य आवश्यक छैन । भारतको एउटा प्रान्तको जनसङ्ख्या नै १० करोडभन्दा बढी छ । यसर्थ हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर राज्य बनाउदा तराईलाई चाहिने बिजुली पहाडले दिन्छ भने पहाडलाई अन्न तराईले दिन्छ । सबै राज्यहरु विकासका स्रोत तथा विकासका लागि चाहिने पूर्वाधारमा सम्पूर्ण रुपले भरीपूर्ण हुने थियो । हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर राज्य बनाउँदा पर्यटकीय, जलश्रोत, खनिज, आत्म निर्भरता आदिका हिसाबले बलियो र धनी राज्य हुनसक्छ । ससाना जातीय राज्य बनाउँदा साधन श्रोतको अभावले कुनै पनि राज्य विकसित र बलियो हुन् सक्दैन । जनताले अझै दुःख पाउने छन् । तराईलाई मात्र छुट्टै राज्य बनाउँदा विकसित र धनी होइन्छ भन्ने कुरा ठूलो भ्रम हो । तराईमा अन्न मात्र फलाएर तराई बासी धनी हुन सक्दैनन् । त्यसैले तराईलाई कुनै पनि हालतमा पहाडबाट अलग गर्नु हुँदैन । तराई छुट्टै राज्य बनाउन तराईमा मधेसी समुदायको मात्र बसोबास छैन । अरु पनि विभिन्न समुदायको बसोबास छ ।
तराईको मुख्य समस्या भनेको भारतसँगको खुल्ला सिमाना नै हो । एक अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको र ५० करोड बेरोजगार भएको देशसँग खुला सिमाना राखेर कहिले पनि देश विकास हुन सक्दैन । अमेरिकाले मेक्सिकोमा हाले जस्तो बोर्डर नहाली हाम्रा तराईबासी सुरक्षित हुन सक्दैनन् । तर भारतले नेपालतिर बार हाल्न चाहँदैन, किनभने उसले सीमा मिच्न पाइरहेको छ । भारतले सीमामा एस.यस.बी. तैनाथ गरेको छ । तर नेपाल सरकारले नेपालको आफ्नो सिमाना रक्षा गर्न सकेको छैन । त्यसैले अब निश्चित ठाउँमा प्रवेसद्वार बनाएर बार हालेर आफ्नो सीमा रक्षा गर्नु पर्छ ।
खाद्यान्न सुरक्षाका लागि तराईवासीको कृषि उत्पादनलाई भण्डारण र मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्छ । भारतबाट सस्तोमा नेपाल भित्रिने भारतीय तरकारी तथा र अन्नलाई नियन्त्रण गरी तराईवासीको उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । कृषि उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ र उत्पादित वस्तुलाई सरकारले नै भण्डारणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
तराईको अर्को समस्या बाढी हो । बाढी नियन्त्रण गर्न विभिन्न खोलाहरुमा बाँध बाँधिनु पर्छ । भारतले सिंचाइका बनाएका बाँधहरुले गर्दा नेपालका कतिपय भूमि डुबानमा परेका छन् । यस्ता स्थानहरुमा आपसी छपलफल गरी नदी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नेपालले प्रयोग गरेर बढी भएको पानी मात्र भारतलाई दिनुपर्छ ।
भारतले संविमधान संशोधन गरी तराईबासीलाई अधिकार देऊ भनेको होइन । भारतबाट छिरेका आफ्ना नागरिकलाई अधिकार देऊ भनेको हो । आफूलाई बढी भएको जनसङ्ख्या नेपालतिर धकेल्न खोजेको हो । बेरोजगार जनसङ्ख्या नेपालतिर धकेल्न खोजेको हो । यसले हाम्रा तराईवासीको रोजीरोटीमा नराम्रो असर परिरहेको छ । त्यसैले मधेसीको हितमा भारतले बोल्यो भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो ठूलो भ्रम हुनेछ । त्यसैले भारतले चाहेको संविधान संशोधनले तराईवासीको हित गर्दैन, बरु हानि गर्न सक्छ ।
त्यसैले तराईवासी सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई म के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने यी स्वार्थी नेताको भर परेर पहाडबाट तराई छुट्याउने कुराको पछाडि नलाग्नुहोस् । यी त भ्रम फैलाएर अफू मालामाल हुने दाउमा छन् । यिनीहरुका कुराको विश्वास गर्दा भविश्यमा हामी अझ कङ्गाल हुनेछौं । हाम्रा सन्ततिले अझै दुख पाउने छन् । त्यसैले नेपाली हुनुमा गर्व गर्नुहोस । मिलेर देशको विकास गरौँ । हामी मिलेमा देश विकास सम्भव छ । देशको विकास गरौँ अनि हिमाल पहाड तराई जता मन लाग्छ उतै बसौं । संविधानमा सबै नेपालीको उत्तिकै हक र अधिकार छ । हामीले देशलाई केही दिन सक्यौँ भने देशले धेरै थोक दिनेछ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल