इँटा उद्योगको रापमा बालबालिका

0  |   चिरञ्जीवी न्यौपाने

इँटा उद्योगको रापमा बालबालिका

chiran-photoबालबालिका भोलिका कर्णधार हुन । भविष्यमा देशको विकासका लागि कस्तो तयार गर्ने भन्ने कुरा देशले आफ्ना बालबालिकालाई दिने शिक्षा दीक्षामा निर्भर रहन्छ । अनि तिनीहरु कस्तो वातावरणमा हुकँदैछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हाम्रो देशमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारका बालबालिकाको बारेमा अभिभावक सचेत भए पनि आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा छ ।

देशमा गणतन्त्र आए पनि बालअधिकार रक्षा गर्न केही कमाउमा आएका एनजीओबाहेक सरकारले कुनै जिम्मेवारी लिएको छैन । देशमा आएको परिवर्तनले राजनीतिक दलका नेताहरुको जीवन शैलीमा मात्र परिवर्तन ल्याएको छ । सर्वसाधारण जनताको जीवनमा कुनै किसिमको परिवर्तन आएको छैन ।

निम्न स्तरका जनताको जीवन स्तर कस्तो छ भन्ने अवस्था विभिन्न निर्माण स्थाल, उद्योगधन्दा, इँटाभट्टा लगायत ठाउँम भ्रमण गरियो भने स्पष्ट हुन्छ । अहिले इँटाभटटमा अभिभावकहरुसँगै काम गर्दैगरेका बालबालिकाको भविष्य कस्तो होला, जोकोहीले अनुमान गर्न सक्छ । शिक्षादीक्षा र पोषण पाउनुपर्ने अवस्थामा इँटाभट्टाको धुलोधुवामा अभिभावकसँग हिँडिरहेका छन् । यी भविष्यका कर्णधारहरुले भोलिको नेपाल निर्माणमा कसरी सहयोग पुर्याउलान्, भन्न गाह्रो छ ।

देशमा जनताका पक्षमा अग्रगामी संविधान बनेको छ । त्यसमा बालश्रममा बन्देज तथा बालअधिकारका बारेमा मौलिक हकमै उल्लेख गरिएको छ । यति मात्र होइन विश्व मानव अधिकार र बालअधिकारका सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गर्न अघिसर्ने तर बालबालिकाका पक्षमा काम नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति देखियो । तसर्थ बालअधिकारको रक्षाको सवालमा काम गर्ने भन्ने तर सिन्को नभाँच्ने सरकारी प्रवृत्तिले राज्य भोलिको पुस्तासँग चरम खेलवाड गरिरहेको छ ।

बालअधिकार सम्बन्धी आईएलओ अभिसन्धि १३८ र नेपालको बालश्रम सम्बन्धि ऐन, इ.सं. २००० अनुसार १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई रोजगारीमा निषेध गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको श्रमकानुन र आईएलओ को अभिसन्धि १८२ र ९० ले पनि १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका नाबालक कामदारका रोजगार बारे सम्बोधन गर्दछ । तिनीहरुको कामको प्रकारका साथै काम गर्ने समय र चाल्नुपर्ने कदम बारे स्पष्ट व्यवस्था भएको र तिनमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । तर हाम्रा बालबालिका अहिले धेरै ठाउँका इँटा भट्टीका विशाल चिम्नीमुनि बसेर ५० डिग्रीको रापमा बसेका छन् । यस अवस्थामा किताबमा सीमित कानुनहरुको पालना गराउने र अनुगम गर्ने सरकारी निकाय वास्तै नगरी बसेको छ । बजेट भाषण हुँदा बालबालिका र बालअधिकारका नाममा करोडौँ रुपियाँ छुट्याइए पनि काहाँ खर्च हुन्छ भन्ने पत्तो न सर्वसाधारणले पाउँछन् न त सरकारले नै नियमन गर्छ ।

अहिले राज्य सञ्चाल गर्ने हेडक्वाटर सिहंदरबारकै छेउबाट १० —१५ वर्षका बालबालिका गाडीका ढोकामा झुण्डिएर रत्नपार्क रत्नपार्क भनिरहेका छन् । तर राज्य सञ्चालन गर्ने ती निकाय यस विषयप्रति मौन बसेका छन् ।

सवारी साधनमा खलाँसी, होटल, सम्पन्नका घर आदिमा जुठा भाडा माझ्नेदेखि रेस्टुरेन्टमा रक्सीका बोतलहरु उठाउनसम्म बालबालिकाको प्रयोग भएको छ । देशमा बाल अधिकारको स्थिति दर्दनाक छ । कैयौँ बालबालिका यौन शोषणमा परेका छन् । त्यसको खेजीनीति र अनुगमन गर्ने कोही नै छैन ।

०७२ को भूकम्पपछि त बालअधिकार हनन्का घटना झन् बढेर गएका छन् । त्यसको नियन्त्रण गर्न राज्य असफल भएको छ । बाालबालिकाका नाममा करोडौँ हरिया डलरहरु भित्र्याउने एनजीओ आईएनजीओले बालअधिकार रक्षाभन्दा डलर पचाउनतर्फ बढी केन्द्रित भएका छन् ।

हाल नेपालमा करिब ६०,००० बालबालिकाहरु बालश्रमिकाको रुपमा विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको तथ्याङरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । इँटा उद्योगमा काम गर्ने अभिभावकका छोराछोरीहरुले सन्तुलित भोजनसमेत पाएका छैनन् ।

बालअधिकार सबैको सरोकारको विषय हो । बालबालिकाको उचित संरक्षणविना राष्ट्रको समग्र विकास सम्भव छैन् । राष्ट्रिय बालदिवश बालबालिकालाई नचाएर रमाईलो गरेर विभिन्न निकायतले मनाउँदै आएका छन् ।

अतः गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवाका बालबच्चालाई गाँस, बास, कपासका साथै स्वाथ्य, शिक्षा, सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई भोलिको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सरकार आजैदेखि लाग्नु जरुरी छ ।

विपन्न र निमुखा छोराछोरीको अधिकारको रक्षा सरकारले गरोस । हाम्रा इँटा भट्टीका तापमा पोलिएका कलिला बालबालिकाका काँधमा धाप दिने काम राज्यको हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल