मधेसी मोर्चालाई मान्य हुने संशोधन प्रस्ताव आओस्

विजयकुमार गुप्ता  |   -

मधेसी मोर्चालाई मान्य हुने संशोधन प्रस्ताव आओस्

मधेसी राजनीतिक दलले सीमाङ्कनका विषयसहितको संविधान संशोधन सम्बन्धी तीनबुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिपछि सरकार निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । अहिले सरकारबाट संशोधनमा भइरहेको ढिलाइप्रति मधेसी दल रुष्ट भएको अवस्था छ । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टीबीच सहमति हुन अझै बाँकी भएकाले पनि प्रस्ताव दर्ता गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ । सरकारका तर्पmबाट गएको प्रस्तावले मधेस र मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ । सरकारले मधेसी मार्चासँग कुनै छलफल नै नगरी ४ बुँदे संशोधन विधेयक दर्ता गर्न लगेकामा मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट देखिएको छ ।

निश्चय पनि यो समाचार मधेसी जनताका लागि सुखद होइन । उत्पीडित समुदायले उठाएको प्रमुख मुद्दालाई ओझलमा पारिएकोमा मधेसमा निरासा छाएको छ । यसले मधेसवादी मोर्चा गठबन्धन सडकमा उत्रियो भने आपसी सद्भावमा खलल पुग्ने स्थिति हुन सक्छ ।
यही चैतमा स्थानीय निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा तराई क्षेत्रमा वातावरण बनाउन कठिन बन्दै गएको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय गरी तीनै तहको निर्वाचन गराउने क्रार्यक्रम अगाडि सारिए पनि वर्तमान समस्याका समाधानविना त्यो असम्भव जस्तो देखिँदैछ ।

मधेस मुद्दालाई कमजोर पार्न अहिले हिन्दी भाषा, नागरिकता लगायतका अनावश्यक मुद्दा उठाएर सहमतीको वातावरणलाई झन् विकट बानाइदैछ । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा पनि यस्ता प्रसङ्ग छ्यापछ्याप्ती आएका छन् । निर्वाचनका लागि आयोगले निर्धारण गर्ने नीतिसमेतलाई प्रभावित पार्ने गरी उठाइएका यस्ता बहसलाई तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ ।
अर्कोतर्फ मधेसमा नागरिकता समस्या अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको हो र अहिले पनि उस्तै छ । राष्ट्रभाषा, प्रदेश भाषा र सम्पर्क भाषा जस्ता भाषाका समस्याहरू आयोगकै जिम्मा दिनुपर्दछ । ती विषयलाई व्यापक बहस गरेर सर्वसुलभ, सर्वमान्य निर्णय ल्याउन सक्नु पर्दछ ।

आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको मधेसलाई निकास दिनु हो । मधेसीका जायज मागलाई बेवास्ता गरेर आन्दोलनमा पुर्याउने काम अब नहोस् । पहिलेका माग र सहमती भएको हो त्यसको इमानदारीपूर्वक पालना होस् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल