अनशन बसेर देश नै अन्धकार बनाउन मिल्छ ?

-  |   दिलचन्द्र पाण्डे

अनशन बसेर देश नै अन्धकार बनाउन मिल्छ ?

blogडा. गोविन्द केसी पुनः अनशन बसिरहेका छन् । उनको माग र शैलीका समर्थकको सङ्ख्या गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । डा. के.सी.को यो कार्य हाम्रो समाजको एक चरम निरासावादी सोचको नमुना हो । हाम्रो सोच कस्तो भइसक्यो भने हामी हरेक चीजको समस्या राजनीति र राजनीतिकर्मीमा मात्र देख्ने गर्छौं । राजनीतिकर्मी इतरबाट भइरहेको चरम राजनीति हामीले बुझ्दैनौँ या बुझ्न चाहँदैनौँ । देशको विकास, जनताको समृद्धि, जनपक्षीय न्याय राजनीति बाहेक अन्तबाट सम्भव छैन । जबसम्म यो कुरा जनताले बुझ्दैनन् तबसम्म देशको विकास असम्भव छ । जहाँसम्म आजको नेपालको अवस्था छ, हामी अहिले ठ्याक्कै उल्टो सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले खुलेर काम गर्न पाउँदैन तबसम्म हजार के.सी. अनसन बस्दा पनि केही हुनेवाला छैन । झट्ट हेर्दा केसी मोडलका मागहरु जायज नै होलान् तर आन्दोलनकारीको जवाफदेहिता कहाँ खोज्न जाने ? राजनीतिकर्मीलाई जनताले अभिमत, पुरस्कृत वा दण्डित गर्न सक्छन्, चाहे त्यो स्ववियुमा होस, ट्रेड युनियन, सांसद आदिको रूपमा होस् । यस्ता आन्दोलनकारीले आफ्नो जन जवाफदेहिता कसरी परीक्षण गर्छन् ? मानौँ आज कसैको ज्यान बचाउने नाममा गरिएको निर्णयले ठूलो दुर्घटना भयो । त्यतिबेला जवाफदेही को हुने ? आज अनशन बस्ने के.सी.लाई तिम्रो माग पूरा गर्दा यस्तो स्थिति आयो भनेर दण्डित कसरी गर्ने ?

मानौ आजसम्म के.सी. आफ्नो मागको पक्षमा अनसन बसिरहेका छन् । भोलि उनको मागको विपक्षमा अर्को बी.सी. अनशन बसेभने त्यतिबेला कसको माग सम्बोधन गर्ने । त्यो अवस्थामा त पक्कै पनि कुनै एकको ज्यान त जान्छ नै । अनशनबाटै सबै माग पूरा हुने नजिर बस्यो भने त्यो नहोला पनि भन्न सकिन्न । अझ अराजकता त त्यतिखेर निम्तिने छ जब दुई अनशनकारी पक्षहरूले सडक तताउने छन । त्यतिखेर सामाजिक भीडन्त रोकेर पनि रोक्न नसक्ने ठाउँ अवस्था हुनेछ ।

यसर्थ यो आन्दोलनको स्वरुप कानुनी राज्य र विधिको शासनविरुद्धमा छ । जसरी नेपालमा अहिले नियोजित रूपमा वरिष्ठका आधारमा मात्रै कुनै पनि संस्थाको प्रमुख बनाइनुपर्छ भन्ने बजारिया फेसन चलेको छ । यदि यो कुरा लागू भएमा देशका संस्थाहरु चरम अकर्मण्यतामा डुब्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । बरिष्ठ त भन्ने तर बरिष्ठको मापदण्ड के ? व्यक्तिको भर्ना मिति र जन्ममिति मात्र बरिष्ठताको मापदण्ड हो ? कुनै पनि संस्थाको प्रमुख कुनै प्राविधिक र दैनिकी पद होइन । यो त योजना तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्च पद हो । सामान्यतया राजनीतिक नेतृत्वले योजना तथा नीति निर्माण गर्नेगर्छ भने कर्मचारीतन्त्रले त्यसको कार्यान्वयन । कुनै पनि योजना तथा नीति सफल कार्यान्वयन हुन नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सामन्जस्यता हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । यसरी भन्दा कुनै पनि योजनाको सफल कार्यान्वयनका निम्ति त्यस्को दुई पाटो १. राजनीतिक पाटो २. प्राविधिक पाटो दुवैको उचित सामन्जस्यता हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि संस्थाको प्रमुख विशुद्ध प्राविधिक रूपमा दक्ष वा बरिष्ठ मात्र भएर पुग्दैन । अङ्ग्र्रेजीमा भन्नुपर्दा एयष्तियतभअजलयअचबत हुनुपर्दछ । यसको पछिल्लो सफल उदाहरण बनेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व । कनिष्ठ नै भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको योजनामा तालमेल गर्न सक्ने संस्था प्रमुख हुँदा आज आश्चर्यजनक रूपमा काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङ मुक्त छ । तर त्यहाँ बरिष्ठताको अधार देखाउँदै कुलमानलाई रोकेको भए के यो सम्भव हुन्थ्यो होला त ? अहिले आई.ओ. एम.मा डीन नियुक्तिको विषयमा अनावश्यक लफडा गर्नु बाल हठबाहेक केही हुन सक्दैन । उनी असक्षम हुन् र उनको नियुक्ति गैरकानुनी हो भने अदालत जानुपर्दछ, कानुनी उपचार खोजिनु पर्दछ । होइन भने डीन नियुक्ति उपकुलपति, कुलपतिलगायतले गर्ने हो । कुनै विशेषज्ञ डाक्टरले आफ्नो विशेषज्ञता बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्ने हो । प्रशासनिक प्रमुख को हुने भन्ने विषयमा होइन ? वरिष्ठताका नाममा उपकुलपतिको योजनामा तादम्यता मिलाउन नसक्ने डीन नियुक्त गरिन्छ भने त्यो संस्थाको हितमा पक्कै पनि हुनेछैन ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी र शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक योग्यता पुग्ने जोकोहीलाई उक्त योजना कार्यान्वयनको निम्ति ऊ प्रतिबद्ध छ भने उसलाई नियुक्त गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कोही भोकै बस्दैमा आज यो नजिर स्थापित हुन्छ भने भोलि जुनसुकै क्षेत्रका कर्मचारी हुन् उनीहरु कार्यसम्पादनमा अब्बल हुने दौड छाडी चाँडो उमेर कटाउने सुरमा हुनेछन् । बरिष्ठ भनिनेहरुको उपल्लो निकायप्रतिको जवाफदेहिता अन्त्य हुनेछ । तसर्थ सुन्दा मीठा लागे पनि तपाईंका मागमा समर्थन गरेर अराजकता र गैरराजनीतिक आन्दोलनबाट यो देश र यहाँका संस्थाको क्षयीकरण हुन दिन सकिन्न डा. साब !

(लेखक माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन् ।)

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल