सरकार राज्यकोषमाथिको ब्रह्मलुट कहिलेसम्म

-  |   केदारनाथ नेपाल (निश्चल)

सरकार राज्यकोषमाथिको ब्रह्मलुट कहिलेसम्म

सरकारले काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई स्वस्थ्य उपचार खर्च स्वरूप पचास लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै त्यसको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत त्यस विषयमाथि चर्को आलोचना भएको छ ।kedarnath-nepal
यसअघि पनि स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा सत्ता र सरकारमा रहनेहरू र पूर्व विशिष्टहरूलाई पहुँचकै आधारमा ठूलो रकम उपलब्ध गराइएको थियो । अझ भन्नुपर्दा राज्यको माथिल्लो पदमा रहनेहरूले विभिन्न बहानामा राज्यकोषबाट रकम लिने गरेका छन् । यस्तो कुसंस्कारको विकास नै भएको छ देशमा । पहुँचकै आधारमा ठूलो रकम लिनुभनेको राज्यमाथिको ब्रह्मलुट हो । यसभन्दाअघि पनि थुप्रै नेताहरूले उपचार खर्च स्वरूप राज्यबाट सहयोग रकम लिएकै हुन् । केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले उपचारको नाममा नेताहरूलाई कुनै पनि रकम उपलब्ध नगराउने प्रतिबद्धता सञ्चार माध्यममार्फत व्यक्त गरेका थिए तर स्वास्थ्य मन्त्रीको सहमति बेगर सरकारले कोइरालालाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो ।
प्रचण्डले सरकार गठनको बेलामा सरकारको तर्फबाट केही बुदाँहरू सार्वजानिक गरे, त्यसको एक बुँदामा लेखिएको थियो, ‘गरिबका लागि सरकार’ तर अहिले सरकारको निर्णय हेर्दा लाग्छ सरकार गरिबका लागि होइन धनीका लागि हो । प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिनभित्र भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन तर पहुँचकै आधारमा पूर्व मन्त्रीलाई त्यत्रो रकम बुझाउन प्रधानमन्त्री सफल हुनुभएको छ । यसले त्यस्तै अनुभूति दिलाउँछ सरकार गरिबका लागि होइन धनीका लागि हो । भूकम्प गएको अठार महिना बितिसक्यो प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने बेलामा भनेका थिए, सरकार गठन भएपछिको पहिलो काम भनेको भूकम्प पीडितको उचित व्यावस्थापन हो तर सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भइसक्दा पनि पीडितहरूले पहिलो किस्ताको रकमसमेत पाउन सकेका छैनन् । पीडित अझै पालमुनि बस्न बाध्य छन् ।
मुटु, मृगौला, क्यान्सर लगायतका कडा रोगको उपचारका लागि वर्तमान वा भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख पदाधिकारीले बढीमा १५ लाख उपचार खर्च पाउने व्यवस्था सरकारी कार्यविधिमा उल्लेख छ तर यो रकम पाउन आफूले खर्च व्योहोर्न नसक्ने भएको हुनुपर्नेछ ।
यता सुजता कोइरालाको त अर्बौंको सम्पत्ति रहेको रहस्य खुलेको छ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कि एक्ली छोरी सुजाताको नाममा त सरकारी हदबन्दीभन्दा बढि जमिनसमेत रहेको रहस्य खुलेको छ । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेर राजनीति गर्दै आएकी सुजाताले राज्यबाट कुनै पनि सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन न उनले राजनीतिक यात्रामा रहेर देश र जनताको हितको लागि गरेको एउटा सम्झन लायक योगदान नै छ । यसो भनेर कोइराला परिवारको अपमान गर्न खोजेको होइन । बाबुबाजेको योगदानलाई लिएर उनको खानदान सबैको ठेक्का राज्यले लिन मिल्दैन । फेरि उनी आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्योहोर्न नसक्ने हैसियतमा पनि त छैनन् । उनी मात्र होइन, यसअघि राज्यकोषबाट सहयोग लिनेहरूको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर थिएन ।
देश एउटै, नागरिकता एउटै तर राज्यको भेदभाव यति गहिरो ! आखिर कहिलेसम्म ? एउटै देशका नागरिक जाजरकोट अनि कालिकोट नेता अनि जनता । जनताहरू सामान्य बिरामी पर्दा सिटामोल, जीवनजल खान नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । अरू कुरा छाडौँ राजधानीमै बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले पनि नाम चलेको अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने हैसियत छैन भने कल्पना गरौँ दूरदराजमा बसोबास गर्ने जनताहरूको अवस्था कस्तो होला ? नेताहरू देशमै सम्भव हुने उपचारको लागि पनि विदेश नै पुग्नुपर्ने ? विभिन्न समयमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका नेताहरूले पनि राज्यबाट उपचार खर्च स्वरूप करोडौँ रुपियाँ स्वाहा पारेका छन् । आफ्नो स्वार्थको लागि देश नै बेच्नपछि नपर्नेहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा करोडौँ रुपियाँ किन राज्यकोषबाट दिने ?
जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू या सामान्य नागरिक जसले राज्यलाई कर तिरेर सम्मान पूर्वक जीवनयापन गरिरहेको छ । तिनको आर्थिक अवस्था एकदमै दयनीय छ, तिनलाई मृत्युको मुखबाट फिर्ता ल्याउनु राज्यको दायित्व हो तर आफू सक्षम हुँदाहुँदै राज्यसँग सहयोग लिनु देश र जनताप्रति शोषण हो । पहुँचकै आधारमा राज्यबाट सहयोग रकम लिनेहरूले देशलाई के दिए ? अब त्यता पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हिजो पूर्व विशिष्टहरूले राज्यकोषबाट सहयोग रकम लिएकै हुन् । त्यसमा अहिले सरकारको विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरू पनि अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् । के उनीहरूको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर थियो ? यदि राजनीतिक दलका नेताहरू विशिष्टहरू सबैको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने हो भने उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति के गर्ने ? राज्यको माथिल्लो पदमा पुगेपछि देशलाई दुहुनो गाई सम्झेर दोइरहन मिल्दैन । यो विषयमा सबैले बुझे राम्रो, नसक्नेहरूको लागि राज्यकोषबाट दिनु ठीकै होला । सक्नेहरूले पनि सहयोगको नाममा राज्यकोषबाट लिनु राज्यमाथिको ब्रह्मलुट हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल