लोकमान प्रकरण : व्यक्ति वा विधि प्रधान भन्ने सवाल

-  |   सन्तोष गौतम

लोकमान प्रकरण : व्यक्ति वा विधि प्रधान भन्ने सवाल

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने यही राजनीतिक प्रणाली र यिनै नेताहरू हुन्, जसलाई अहिले कार्कीलाई फाल्ने हतारो भएको छ ।santosh

तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारले उनलाई नियुक्त गर्दा उनको नियुक्तिको लागि होस्टेमा हैँसे गर्ने नेताहरूलाई उनको वैधानिक योग्यतामा प्रश्न उठाउने कति नैतिक अधिकार छ, यो प्रश्न पनि आफैँमा गम्भीर छ ।

नियुक्त गर्दा योग्य देख्ने अनि अहिले आएर विभिन्न कोणबाट अयोग्यता पहिल्याउने नेतृत्व पंक्तिले आम जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यति बेला केको आधारमा उनको योग्यता पुगेको थियो र हाल आएर उनी केको आधारमा अयोग्य भए । उनलाई नियुक्त गर्नेहरूको अभीष्ट पूरा नहुने भएपछि वा उनीहरूप्रति कार्की बफादार रहन नसकेपछि अयोग्य ठहर्याउने प्रयास गर्दा व्यक्तिलाई भन्दा विधिलाई प्रधान बनाउने लडाइँको रूपमा यो प्रकरणलाई व्याख्या गर्नेहरूको तार्किक धरताल स्वतः कमजोर देखिन्छ्र ।

उनको कार्यक्षमता रहेको कमजोरी र आफैँ अख्तियार दुरूपयोग गरेको सवाल चाहिँ उनलाई पदमा रहिरहन नदिने उपयुक्त कारण हुन सक्छन् । फेरि लोकमान कहीँबाट आयातित पात्र त होइनन् नि । उनको चरित्र, व्यवहार, कार्यक्षमता र विगत उनलाई नियुक्त गर्दाको बखत पनि सबैका आगाडि छर्लङ्ग थिए । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले उनको नियुक्तिपछि यो प्रजातन्त्रविरुद्धको नियुक्ति हो भनेर विरोध गर्दा सम्बन्धित निकायको कानसम्म यो आवाज पुग्न सकेको थिएन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यस्ता महŒवपूर्ण संवैधानिक नियुक्ति गर्दा समेत सङ्कीर्ण क्षणिक स्वार्थको घेराबाट दलहरूबाहिर आउन सक्दैनन्, अनि व्यक्तिभन्दा विधि प्रधान गराउने दलहरूको बोलीको विश्वास कसरी रहोस् ।

अर्कोतर्फ लोकमानलाई पदीय हैसियत बाहिर आएर महŒवाकांक्षी ढंगले स्रोत र शक्तिको दुरूपयोग गर्न उर्बर भूमि प्रदान गर्ने हाम्रै राजनीतिक नेतृत्व हो । आफ्नै एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुख पद र शक्तिको उन्माद चढेको देख्दा पनि समयमै त्यसलाई अंकुश लगाउने संयन्त्र क्रियाशील गराउन नसक्दा नेताहरूकै शब्द सापटी लिँदा ‘समानान्तर शासन’ चलाउने महŒवाकांक्षा जागेको हुन सक्छ । फेरि अनुसन्धानको क्रममा एकपछि अर्को गर्दै नेताहरूका भ्रष्टाचारका संकेत देखिँदै गर्दा उनीहरूका कमजोरीमा टेकेर राज गर्न सकिने अवस्थाको आभास लोकमानलाई भएको हुनुपर्छ ।

राज्य संयन्त्रभित्र दीर्घरोग भएर बसेका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अकर्मण्यता, भोलिवाद र सर्वसाधारणलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति र उनीहरूको अधिकार र भलाईप्रति जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारपन सबैको जस्तै लोकमानको नजरबाट पनि छिप्ने कुरै भएन ।

यसैको उपज उनले भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरेरै भ्रष्टाचार अनुसन्धानको घोषणा गर्ने धृष्टता गर्न सकेका हुन् । खुला रहस्यको रूपमा सबैले बुझेको कुरा त के हो भने यी सबै विकृतिको मुख्य जड त यिनीहरूलाई दिइने राजनीतिक संरक्षण हो । हो लोकमानलाई फाल्दा शक्तिको उन्मादले पदीय मर्यादालाई बिर्सदाको परिणति भन्ने सन्देश त सञ्चार होला तर लोकमानहरू जन्माउने, हुर्काउने र पोस्ने भ्रष्ट संयन्त्र र नेताहरूको आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिको उपचार नखोजेसम्म उनी पदमुक्त भए भनेर रमाउनु कुनै विष वृक्षको एउटा फल फ्यालेर विषबाट मुक्त भएको कल्पना गर्नु जस्तै हो । भ्रष्ट संयन्त्र, विकृत सोच र सङ्कीर्ण स्वार्थको उर्बर भूमिमा यस्ता पत्र जन्मने हुर्कने र मोटाउने सम्भावना रहिनै रहन्छ ।

हाल यो प्रकरणलाई धमिलो पारेर माछा मार्ने अनेक दृश्य र अदृश्य प्रपञ्च र खेलमध्ये दुई वटा स्पष्ट रूपमा सतहमा देखिएका छन् । पहिलो लोकमानलाई फाल्दा आफू माथिको अनुसन्धान कमजोर हुने र जोगिन सकिने, आफूमाथि अनुसन्धान गर्नेको हविगत यही हो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुने सदोस्रो हाम्रा मान्छेहरू अख्तियारको कारबाहीमा पर्दा अन्य पार्टीहरूले ताली पिटे तर अहिले आफूहरू कारबाहीमा परिने डरले महाअभियोग लगाउन खोज्दा किन साथ दिने बरु यिनीहरूको नैतिक र राजनीतिक पतनबाट फाइदा लिने भन्ने सोच । तथापि कार्की आपÞmूले नै अख्तियार दुरूपयोग गरेकोले यिनलाई राजनीतिक वा कानुनी तवरले कारबाही गरेर भविष्यमा संवैधानिक पदाधिकारीमा यस्ता कर्तुत गर्दा अवश्य दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।

भोलि यस्ता कुनै संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सङ्कीर्ण व्यक्तिगत र पार्टीगत घेराबाट बाहिर आएर जिम्मेवारीपूर्वक पदीय बागडोर सम्हाल्न सक्ने कानुनले तोकेको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दलहरूले लिनु आवश्यक छ ।

पदीय मर्यादा बिर्सेर आफ्नो अख्तियारीका सीमाबारे ख्याल नगरे पनि लोकमानले अख्तियारलाई केही जीवन्त भने अवश्य परेका हुन् । हुन त अख्तियारको अनावश्यक दबाबले अकर्मण्यता सिर्जना गर्यो भन्ने आवाज पनि उत्तिकै जोडदार रूपमा सुनिन्छ । तथापि खुलेआम भ्रष्ट बनेर अकुत सम्पत्ति कमाउन लालायित भएकालाई अख्तियारले समाइहाल्छ कि भन्ने डर मनमा राम्रोसँग बसेको हुनुपर्छ । त्यति मात्र नभएर कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा कुनै पनि नियमविरुद्धका काम गर्दा अख्तियारको डरले कम्तीमा एक–दुई पटक राम्रोसँग सोच्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना पनि पक्कै भएको छ तर राजनीतिक संरक्षणका र देशको समग्र क्षेत्रलाइ विकृत पार्ने राजनीतिभित्रका साँच्चै ठूला माछा पक्रने हिम्मत कार्कीले गर्न सकेनन् । राजनीतिक आशिर्वाद विना कहीँ कतै बिक्न र टिक्न नसकिने देशको विडम्बनाले पनि उनका हात बधिदिएको हुनुपर्छ । होइन भने उनको बढ्दो महŒवाकांक्षाले राजनीतिक दलहरूमा समेत ठूलै बितण्डा मच्चाउने पक्का थियो ।

अब यो मुद्दा सार्वभौम संसद्को निर्णयको सवाल बनिसकेको अवस्था छ । संसद्ले पक्कै एउटा निर्णय दिनेछ । तथापि स्वतन्त्र रूपमा हेर्दा उनको नियुक्ति कानुन संवत् छैन वा उनले गरेका कार्यहरूले विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन गरेका छन् भने पदमा रहिरहने छुट उनलाई हुनु हुँदैन ।

व्यक्तिभन्दा विधि प्रधान हुने संस्कार हामीमा विकास हुनु आवश्यक छ तर आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने अवस्थामा संवैधानिक संस्थामा संगठित आक्रमण गर्ने पार्टीगत प्रवृत्तिलाई जायज मान्न सकिँदैन । यसमा चिन्ता बूढी मरी भन्ने भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्नेमा हो । अर्कोतर्फ उच्च संवैधानिक ओहदामा पुग्ने व्यक्तिले पदीय मर्यादा र दायरा बिर्सिएर विधि र नियमका पर्खाल नाघ्ने प्रयास गर्नु किमार्थ सही हुन सक्दैन । अझ यस्ता व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको तथ्य त क्षम्य हुने कुरै भएन । आशा छ उपयुक्त निकास निस्कने छ । सवाल व्यक्ति प्रधान कि विधि प्रधान अथवा नेता प्रधान कि नीति प्रधान भन्ने हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल