पहिला देशभित्रका भारतभक्त धमिराहरु चिनौँ

-  |   रोशन खतिवडा

पहिला देशभित्रका भारतभक्त धमिराहरु चिनौँ

विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्त हुनेबित्तिकै त्यहीँभित्रका वरिष्ठ भनाउँदाहरुले खुबै हल्ला मच्चाएका थिए ।

वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइयो भनेर विरोध गर्ने, असहयोग गर्ने, आफूभन्दा जुनियरलाई हाकिम मान्न तयार छैनौँ भन्दै लबिङ गर्ने आदि गरिहिँडेको पनि सुनियो । प्रभाकरको प्रभावले हो कि के कसो भएर हो कुन्नी यस पटक कुलमानजी प्राधिकरणको कार्यकारीमा आउन पाए, कतै भुल परेर हो कि सोच्दै नसोचेको भयो । विरोधको ख्याल नगरी काठमाडौँका र मुख्य सहरमा कसरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्ने तयारीमा लागिसकेका रहेछन् ।

एकजना कुशल व्यवस्थापक पाउँदा देशले चामत्कारिक तरिकाले अँध्यारोबाट उन्मुक्ति पायो । राज्यका अरु अंगमा पनि यस्ता कुशल कार्यकारी हुने हो भने देशले चाँडै नै ठूलो फड्को मार्न सक्थ्यो होला ।

विगत धेरै वर्षदेखि देशलाई जानी–जानी अँध्यारोमा राख्ने मात्र होइन, दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा त्यसको विकल्पमा इन्भर्टर, ब्याट्रि, जेनेरेटर आदिको लागि लाखौँ करोडौँ अनावश्यक खर्च गर्न जनतालाई बाध्य बनाएर कमिसन खाने डर लाग्दा र घिन लाग्दा धमिराहरुले देशभरि घृणास्पद चलखेल गरेका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । हाल बजारमा जति पनि इन्भर्टर, ब्याट्रि सोलार प्यानल आदि उपलब्ध छन्, तिनहरु अधिकांश भारतबाट आयात गरिन्छन् भने केही सिमित मात्रामा स्वदेशमा उत्पादन भएका होलान् ।

भारतको नांगो हस्तक्षेप सरकार, कर्मचारी तन्त्र, राजनीतिक दलदेखि लिएर सबैतिर रहेको अवस्थामा यो खेलमा भारतीय विस्तारवादी रवैयाका भरौटेहरुले ओहदामा भएकालाई ठूलो रकम कमिसन खुवाएर जनतालाई चाहिँदै नचाहिएका थोत्रा इन्भर्टर र ब्याट्रि किन्न बाध्य पारेका रहेछन् भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन ।

देशले नाकाबन्दीको माहामारी सहिरेकै समयमा मन्त्रालयका सचिवदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुख, सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि नाम चलेका कानुन व्यवसायी, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत माथिल्लो ओहदामा भएका सबै कर्मचारी नेता, मन्त्रीदेखि ठूला दलका नेता तिनका आफन्त पहँुचवाला सबै गरी करिब २५ हजारले लैनचौरबाट अतिरिक्त तलब खान्छन् र सरकारका हरेक गतिविधिको जनकारी रअका एजेन्टहरुलाई रिपार्ट गर्छन् भन्ने कुरा बजारमा व्यापक रुपमा सुन्नमा आएको थियो । त्यसकारण यहाँको कूटनीतिक तहमा हुने हरेक कुरा र सरकारी तहमा हुने हरेक निर्णयको जानकारी जनतालाई गराउनु पूर्व भारतको एप्रुभल लिनुपर्ने अधोषित उपनिवेश कायम रहेकै छ । यहाँका प्रमुख नियुक्ति उतैको सिफरिसमा हुने गरेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

संसद्लाई खसी बजार बनाएर सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा खसी–बोकाको दर भाउ तोके जस्तो भारतले सांसदहरुको दरभाउ तोकेर पठाउने र यहाँका शीर्ष नेता भनाउँदाले संसद्मा ह्विप लगाएर चार–पाँच जना शीर्ष भनिएकाले गरेको निर्णयमा ताली बजाउन र लालछाप लगाउन बाध्य पार्ने खेल खेल्नको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न नदिएर उही पुरानो थात्रो र सडेगलेको संसदीय पद्धतिमा देशलाई जबर्जस्ती धकेल्ने खेलमा सफल भएको भारत जनतालाई कहिल्यै पनि नचाहिने थोत्रा ब्याट्रि, इन्भर्टर र जोनेरेटर सोलार आदि जबर्जस्ती बेचेर अर्बाैं रुपियाँ कुम्ल्याउन सफल भएछ ।

इतिहासमा कहिल्यै कसैको असल छिमेकी बन्न नसकेको दक्षिण एसियाको साँढे बनेर सबै छिमेकीको प्रगतिको मूल बाटो छेकेर बसेको विस्तारवादी भारतले नेपाली जनता लुट्ने योजना बनाएकोमा आश्चार्य मान्नुपर्ने कुरा छैन तर जनताले आफ्ना छोराछारीको गाँस कटाएर खाई–नखाई कर तिरेको रकमबाट सेवा सुविधा लिएर देश र जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनेर धाक लगाउनेबाट यति ठूलो गद्दारी हुन्छ भने जनताले कसरी सहेर बस्ने ? लोडसेडिङको हाउँगुजी देखाएर देशको उद्योग धन्दा, व्यापर व्यवसाय साना–ठूला उद्योग व्यवसायलाई तहसनहस बनाउने घृणित खेलमा निर्लिप्त मुसा प्रवृत्तिका गद्दार कर्मचारीलाई जनताले नांगेझार पर्नुपर्छ ।

राष्ट्रघाती खेलमा विदेशिको कमिसन खान पाएपछि देश र जनताको भाग्य र भविष्य मात्र होइन, देशको अस्तित्व नै बेच्न पनि पछि नपर्ने सकुनी प्रवृत्तिका ब्वाँसाहरुलाई अझ पनि राष्ट्र र जनताले आफ्ना छोराछोरीको नांगो ढाक्न नपाइकन तिरेको करबाट सुविधा दिएर त्यही स्थानमा रहिरहने अनुमति मौका कसरी दिने ? जनता अब पनि चुप लागेर बसिरहने ? कहिलेसम्म यस्ता मुसा पवृत्तिका स्यालहरुलाई हामीले पर्दा पछाडि राखेर सम्मान गर्ने ?

देशमा भएका उद्योग धन्दा सबै बन्द गराएर कर्मठ नेपाली दाजुभाइलाई खाडी मुलुकमा बेचेर तिनैले खाडी मुलुकको तातो बालुवामा आफैँलाई डामेर कमाइ पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलाइ दिनुपर्ने । खाडीमा जति कमाएर पठाए पनि बजारमा सवार भुतले सबै खाइदिने क्रम चलिरहेको छ । परदेशमा दुःख गरेर पठाएको पैसा पनि भारतबाट आयातित वस्तु खरिद गर्दैमा सकिन्छ, यो भारत नामको भूतले त कहिल्यै नछोड्ने भयो तर त्यही भूतलाई बक्साउने झाँक्रीहरुको पहिचान गरी कठोर कारबाही गर्न गराउनको लागि जनता सडकमा आउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

आफैँलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्न रुचाउने काँग्रेस, आफैँ बोक्सी, आफैँ सुडेनी भन्ने पुरानो नेपाली उखानसँग मेल खाने लिंग नभएको एमाले आफैँलाई गणतन्त्रको वाहक भन्ने भारतीय डिजाइनमा बनेको चाइनिज टे«डमार्क माओवादी लगायत अन्य कुनै पनि दलले यस मामिलामा एक शक्द बोल्ने हैसियत गमाइसकेका छन् किनकि यतिका वर्ष जनतालाई अन्धकारमा डुबाउने तिनका प्रभुको योजना थाहा पाएर पनि जनताको पक्षमा एक शब्द बोल्न वा सिन्को भाँच्न पनि नसक्ने नालायकहरुलाई कुन नैतिकताले दिन्छ र बोल्नको लागि ? त्यसमा पनि हालसम्म उनै प्रभुको क्रिपाले फर्जी चुनाव गरी फर्जी मत देखाएर हारेकालाई पनि जालझेल गरी जिताएर भए पनि सत्ताको स्वाद चाख्न पाएका छन् । केही गरी प्रभु रिसाए भने अर्कोपल्ट कसको बुइँ चढेर सत्ताको घुम्ने कुर्सीमा चढ्न पाइएला भन्ने मात्र चिन्ता उनलाई छ । उनकै कोटामा जागिर खाने झोले कर्मचारी नै मिलेर कमिसन खाएका होलान्, त्यसको केही अंश तिनका सबै नेता कार्यकर्ताले पनि ‘तरमार्न’ पाएका होलान् । त्यसैले अब जनता स्वतस्फुर्त रुपमा सडकमा आएर यति ठूलो जनघाती र राष्ट्रघाती देश र जनतालाई टाट पल्टाउने खेलमा को को संलग्न रहेछन् भनेर स्पष्ट छानबिन गर्न ठूलो जन दबाब सिर्जना नगर्ने हो भने र आज नै तिनलाई गलहत्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याई जनतालाई सुसूचीत नगर्ने हो भने भोलिको दिनमा तिनै राष्ट्रघाती धमिराहरु उनका प्रभुको क्रिपाले पुरस्किृत भई लोकमानिसंह जस्तो माथिल्लो ओहदामा पुगेर देश र जनतालाई डस्न बेर लाग्दैन ।

कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइन पनि सक्छन् वा उनी रिटायर हुन सक्छन् वा अरु नै चलखेल हुन सक्छ । उनलाई पनि कमजोर बनाउन विभिन्न षड्यन्त्र गर्न सक्छन् अनि भोलिका दिनमा तिनै धमिराहरुले जनतालाई झन् अत्याचार गर्न थाल्छन् । त्यसकारण जनता आफैँ उठेर यो घिन लाग्दो प्रवृत्तिलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्न सक्ने सिस्टम बसाउनको लागि राज्यका सबै अंगमा भएका त्यस्ता नक्कली जुवाडेलाई देशको भाग्य भविष्य र अस्तित्वलाई च्याँखे दाउमा हाल्नअघि नै सफाइ गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो देश नेपाल रहँला कि नरहँला र हामी नेपाली भनी गर्वका साथ म नेपाली हुँ भन्ने दिन कहिल्यै आउँला नआउँला भन्न सकिन्न ।

कुन कुन सरकारी निकायमा को को छन्, जसले भारतभक्तिमा आफूलाई समर्पित गरेका छन् ? लैनचौरबाट लतब भत्ता लिने र देशको गोप्य सूचना चुहाउने २५ हजार कुपुत्र को को हुन् ? जनताले छानबिन गर्ने बेला आइसक्यो । आफ्नै देशमा उपलब्ध भएको साधन स्रोत उपभोग गर्न पनि उनको मर्जि चाहिने हामी सधैँ उनको दास भइरहनुपर्ने ? के हामीलाई भारतले सित्तैमा खान लगाउन दिएर पालेको छ ? किन उसको भक्ति गर्नुपर्ने ? नेपालका कर्मचारी नेता मन्त्री भनाउँदा सबै भारतमै जन्मेर यता आएका नक्कली नागरिकता लिएका असली अङ्गीकृत नै हुन् कि कसो ? गुन्डा लगाएर मारे पनि मारोस् बहादुरीसाथ मर्न पाउनु पनि सौभाग्य हो । सडक दुर्घटनामा पारे पनि पारोस् तर देशको स्वाभिमान दाउमा राखेर विश्वसामु लाजले शिर निहुराएर बाँच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नैपर्छ । भारतलाई मात्र गाली गरेर पनि केही लाभ छैन सबैभन्दा पहिला देशभित्रका धमिराहरु चिनौँ र कारबाही गरौँ । सबैभन्दा पहिला विद्युत् प्राधिकरणभित्रका त्यस्ता प्रवृत्ति भएका घुस्याहा व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरौँ र त्यसपछि तिनैलाई समाएर अन्य धमिरासम्म पुग्न सकिन्छ । यतिका वर्षसम्म जनतालाई धोकामा राखेर अर्बौं राज्यको सम्पत्ति नन्सेन्स कुरामा खर्च गराउने र त्यसको कमिसनमा तर मार्नेहरुलाई ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गरोस् भनी जोडदार माग गरौँ । त्यसो नगरे सम्पूर्ण जनता स्वतस्फुर्त रुपमा सडकमा उत्रेर आऔँ यही नै आजको अवाश्यकता हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल