लोकमानको नियुक्ति नै लोक अपमान !

-  |   रूपचन्द्र अधिकारी

लोकमानको नियुक्ति नै लोक अपमान !

यतिबेला हिन्दु नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व मानिने तिहारको रमझमले नछुने सायदै को होला ? तर सर्वत्र सञ्चार माध्यमका प्रमुख समाचार शीर्षक भने तिहार विशेष नभएर निलम्बित (महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको हुँदा) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग सम्बन्ध राख्ने घटनामा आधारित भएर प्रकाशित, प्रशारित हुने क्रम जारी छ । आजभन्दा करिब चार वर्षअघि अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा पनि उनी यसै गरी सञ्चार जगत् र जनताको नजरमा परेका थिए तर आश्चर्यजनक कुरो यो छ कि, जनस्तरमा लोकमानको नियुक्ति पनि पाच्य थिएन अर्थात् उनको नियुक्तिमा पनि जनता विपक्षमा नै थिए र हाल उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा पनि जनताको सोचाइ र बुझाइ स्थिर रहेको छ । अधिकांश जनमत लोकमानविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा नै रहेको छ तर राजनीतिक दलहरू भने अप्रत्याशित रूपमा अझ प्रस्टभन्दा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन इमानदारिता र जनभावनालाई धमिल्याउँदै सहजै बाह्य शक्तिकेन्द्रमार्फत लालमोहर लगाएका नेताहरू उल्टै आज संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन लमलस्ट लागि परेका छन् । जसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा उथुलपुथलकै अवस्था सिर्जना भएको छ भन्दा पनि उत्ति साह्रो फरक नपर्ला !

ऊ बेला टीके प्र्रथाबाटै निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कार्कीले दरबारको सेवा गर्दागर्दै पनि प्रजातन्त्रमा धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो बसमा पार्न सफल भएका थिए । जस स्वरूप स्व. गिरिजाप्रसाद, रामशरणजस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूको राम्रो साथ आर्जेको बुझिन्छ । अझ एउटा उनको खुबी भनौँ या त विदेशी डलरको कमाल नै किन नभनौँ ! दास्रो जनआन्दोलन चलिरहँदा मुख्य सचिव रहेका कार्कीले आन्दोलन दबाउन अधिकांश प्रवत्ताको काम गरेको खोट मेट्न नपाउँदै गणतन्त्रका अग्रद्रष्टाहरूलाई समेत खुसी तुल्याइ अख्तियारको ताला चाबी आफ्नो हातमा पारे । त्यो पनि जनभावनाले प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा तर यो भइदियो कि, प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ, माधव, शुशील, रामचन्द्र, शेरबहादुर, खिलराजका साझा भएपछि जनभावनालाई सहजै लत्याउने दलहरू आज त्यही व्यक्तिको नामलाई लिएर महाअभियोगमार्फत सिध्याउन सम्पूर्ण जोडबलले लागि परेको छ । तथापि यस कार्यमा झट्ट हेर्दा सबैको सहमति भएजस्तो देखिए पनि परिरस्थिति अलि भिन्न छ ।

मुख्य कुरा त महाअभियोग लगाउनुको कारणको रूपमा दलका नेताहरूले समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेको, अनावश्यक दुःख दिनथालेको, राज्य आतङ्क मच्चाउन उद्यत रहेको आदिजस्ता पगरी भिराइएको छ तर स्थिति यति नाजुक छ कि, महाअभियोग सम्बन्धमा प्रस्ट हुने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका केही साना दलमात्र छन् । प्रमुख सत्तासिन दल नेपाली काँग्रेस यस विषयमा पूर्ण दुई चिरामा विभक्त छ । काँग्रेसका एकथरि युवा नेताहरू लेकमानको नियुक्ति नै अपवित्र ढङ्गले गरिएको हुनाले अब त्यसबाट प्रायश्चित्त हुनका लागि पनि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल (आफू) लाई छलेर ल्याइएको प्रस्ताव विचार गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

यसको पछाडि भने निकै गौण र महŒवपूर्ण रहस्य लुकेको छ । उता सत्ताको बागडोर सम्हालेको एनेकपा माओवादिको पनि हालत त्यति राम्रो छैन । सुरुवातमा अस्पष्ट आवज आए पनि पछिल्लो समय यस विषयप्रति ऊ खुलेको कुरा त प्रस्टै छ तर पनि नेपाली काँग्रेस र आफ्नै सांसदले प्रस्ताव गरेको महाअभियोगका बारेमा हलचल पैदा भएको एनेकपा माओवादिबाट प्रस्ट हुन् कि, यदि जनमतले नेकपा एमालेलाई साथ नदिँदो हो त प्रस्ताव संसद्सम्म पुग्ने नपुग्ने नै अनिश्चित हुने थियो किनकि हाल महाअभियोगको कारणबारे चिया पसलहरूमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । नहोस् पनि कसरी ? बारम्बार चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द के.सी. ले आफ्नो मागमा अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बुँदा समेटेकै कारण पटक–पटक सरकार र डा. के.सी. बीच समझदारी बन्न नसकेको थियो ।

त्यसमाथि पनि त्यही घटनालाई आधारित बनाएर केही समय अघिसम्म प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू र तिनका प्रभावशाली नेताहरू डा. के.सी. को उक्त मागलाई फाल्तु सम्झन्थे । चिया पसल र सहरका गल्ली–गल्लीहरूमा चर्चा भएजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेका बेला लडाकु शिविरमा भएको घोटाला छानबिन गर्ने भनी गरेको पत्रकार सम्मेलन, सर्वोच्चमा लोकमान नियुक्तिको फाइल प्रकरण र त्यसका लागि भूकम्प माथिको दोषारोपण, पछि पुनः फाइल फेला पर्नु, आदिको रहस्योद्घाटनको रूपमा यस्तो भइरहेको त छैन ? फेरि अर्को कुरा डा. के.सी. को मागको सम्बोधनकै रूपमा यसलाई लिने हो भने पनि एक त किन उ बेला सिधै ‘रेड सिग्नल’ प्रतिबिम्बित भयो ? अर्को कुरा भोलिका दिनमा अन्य व्यक्तिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख आदिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखी अनशन बस्यो भने स्थिति कस्तो होला ? यदि लोकमानले समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेको आजमात्र होइन भने डा. के.सी. ले देखेको कुरा राज्य संयन्त्रले किन देख्न सकेन ? नत्र किन संसद्को सम्मानमा निकै शब्द खर्च गर्ने राजनीतिक नेतृत्व सार्वभौमसत्ता रागले संसद्को गरिमालाई लछार्दै संसद्को सार्वभौमिकताको त्यत्रो खण्डन हुने अवस्थासम्म केही कदमअघि नबढाउन विवश रह्यो ?

अब अर्को कुरा काँग्रेसका युवा नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले भने जस्तै दलहरूले नियुक्तिका बेला बिराएको बाटो सही मार्गमा फर्काउने अवसर प्राप्त भएको छ । तथापि उनकै दलले यस विषयमा आजसम्म पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । आफूलाई सुशाशनको पारखी ठान्ने नेपाली काँग्रेसले भूमिकाको नाममा पछि पर्दैछ वा यो अवस्था नयाँ प्रमुख आयुक्तका लागि बार्गेनिङ हो ? यदि त्यसो हो भने राज्यका संयन्त्रलाई भ्रष्टाचारबाट अलग राख्न नेपालका धेरै नेताहरूले आफ्नो युद्ध बिसाउनुपर्छ किनकि यहाँ एक त लोकमानले यो सम्भव तुल्याउन सक्ने थिएनन् र सकेनन् पनि । साथमा अब आउने प्रमुखका लागि पनि भागबन्डा नै मिलाउनु पर्यो भने कुन पारदर्शिताको हद बाँकी रहला ? अनि यदि लोकमानले साँच्चिकै राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न सुरु गरेको भए अब कारबाही कहाँ पुगेर थन्किएका छन् र कहाँ पुग्नेछन् ? यदि अब पनि जनताको भावनामाथि वज्रपात मात्र गरियो भने जनताले नियुक्ति ताका मुख गुलियो बनाउनेलाई कारबाहीको माग गर्न पाउने वा नपाउने अधिकारको प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ ।

तसर्थ अब विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने समय दल र तिनका नेता समक्ष उब्जिएको छ । विगतमा जानजान जनभावनालाई बेवास्ता गर्दै स्वीकार भएका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको दबाब र आर्थिक चलखेल सम्मको कर्तुत आज प्रस्ट भएको छ । अब पनि संवैधानिक अङ्ग त्यसमा पनि अख्तियारजस्तो राज्यको प्रशासनको नजिर निर्माण गर्ने संस्थामा प्रमुखको नियुक्ति गर्न हाल कार्यरत आयुक्तमध्ये ज्येष्ठता वा कार्यसम्पादनका आधारमा निर्णय नगरेर काँग्रेसले लोकमानविरुद्ध एमालेले लिएको नीतिलाई देखाउँदै शर्तको रूपमा आफू निकटलाई प्रमुख बनाउनुपर्ने कौटिल्य खेल रच्यो भने फेरि पनि दुर्दशा उही हुनआउँछ । जसरी लोकमानको नियुक्तिमा जनता (लोक) अपमान भएको थियो । अब दलहरूले त्यो गल्ती नदोहोर्याउन् ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल