महाअभियोगको मनोविज्ञान

-  |   किरणप्रसाद केसी

महाअभियोगको मनोविज्ञान

महाअभियोग लगाउन उचित र प्रयाप्त प्रमाण पुग्दैन । महाअभियोग सिफारिस समितिलाई यो तथ्य थाहा छ । तर्क बितर्क चल्दै जाँदा आरोपहरू फिकका हुँदै जान्छन्, महाअभियोग विवादित हुँदै जान्छ र नेताहरूको नियत प्रस्ट हुँदै जान्छ । जनताबाट महाअभियोगभन्दा नेताहरूको नियतिमाथि प्रहार सुरु हुनथाल्छ । नेपाली काँग्रेसलाई विश्वासमा नलिई समितिमा जानुको कुनै तुक छैन । यस विषयमा सबै सांसद निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् भने पनि त्यो हुन्न, त्यसैले त ह्विप जारी गरिन्छ, सबैलाई पहिले नै हातमा लिन खोजिन्छ ।

सबै कुरा मिलेपछि औपचारिकताको लागि मात्र समितिमा पठाइन्छ न कि आरोपहरू प्रमाणित गर्न । यद्यपि संसदीय सुनुवाइमा यस्तै हुन्छ, सुनुवाइमा जो–जो आए सबै पास हुन्छन् र नियुक्ति पाउँछन् र एकातिर नेपाली काँग्रेस महाअभियोगको विषयमा जान नचाहनु अर्काेतिर सिफारिस समितिमा लोकमानले प्रस्तुत गर्ने फेहरिस्तले नेताहरू प्रति हुन सक्ने ब्याक फायरको भय छ । त्यसैले संसद्ले यो रणनीति लिएको हो ।

यसो गर्दा लोकमान निष्क्रिय रही नेताहरूलाई हुन सक्ने भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया टर्दै जान्छ र यसैबीचमा अदालतले पनि उनलाई हटाउँछ भन्ने नेताहरूलाई लागेको छ । यो प्रकरणमा एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र लागि परेका छन् र उनीहरूलाई थाहा छ, यो जति छिटो टुङ्ग्यो त्यति छिटो एमाले र माओवादी नेताहरू टुङ्गिन्छन् । काँग्रेसले छिटो गरौँ भन्न सक्छ तर यसले काँग्रेसले लोकमान प्रयोग गरेर एमाले र माओवादीका नेताहरू सिध्याउन खोजेको हो भन्ने आरोप लाग्छ, यद्यपि महाअभियोगलाई सहयोग गरेको गुण स्वरूप काँग्रेसले एमाले र मओवादीकै आडमा केही समयसम्म भए पनि अख्तियारमा आफ्नो प्रतिरोधात्मा कायम राख्न सक्नेछ भने एमाले लगायत मओवादीलाई कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार ब्रान्डेड लगाउन सक्ने हैसियतमा रहनेछ किनकि अब लोकमान बाहेक अरू कसैले पनि निडर र स्वतन्त्र भएर ठूला भ्रष्टाचारी माथि संवैधानिक अपरेसन गर्न सक्दैनन् ।

मेरो बुझाईमा जब लोकमानले ठूला माछामाथि पनि अनुसन्धान हुँदैछ भने त्यहाँदेखि नै उनि माथि षड्यन्त्र सुरु भइसकेको थियो । उनलाई हतोत्साही गर्न विभिन्न रूपका सिखण्डी खडा गर्ने अभियान सुरु भइसकेको थियो । यसैको सङ्केत स्वरूप उनले पत्रकार सम्मेलन गरी म यस्तो गर्दैछु तर मलाई अप्ठ्यरो पर्दैछ भन्न खोजेका थिए जनताले बुझेनन् ।

स्वतन्त्र न्यायालयमा बहस गर्ने हो भने लोकमानमाथि लगाइएका आरोपहरूको कानुनी धरातल एकदम कमजोर छ । सार्वभौम सम्पन्न संसद्ले प्राविधिक दृष्टिबाट काम गर्नेछ र उसले जे गरे पनि त्यसको कहीँ सुनुवाइ हुने छैन । वास्तवमा संसद्ले यस विषयमा गर्ने भनेको हचुवामा नै हो । सङ्ख्या पुगे जे पनि हुन्छ सङ्ख्या पुगेन भने जतिसुकै दर्शनका कुरा गरे पनि केही हुन्न । मिलेर आरोप लगाउँछ, मिलेर छानबिन गर्छ अनि मिलेरै प्रमाणित गर्छ वा पारित गर्छ । यसको प्रभाव भने राज्य सफल असफल हुनुसँग जोडिएको हुन्छ । संसद्को यो दर्शन र बाटो प्रयोग गरी हिटलर, मुसुलिनी, रसियाका सङ्घीय सरकारहरूले नरसंहार गरेका हुन् । हुन त यो महाअभियोग विषयले संसद्को दर्शनलाई टक्कर दिने हैसियत राख्दैन, राज्यसँग योभन्दा गम्भीर विषय हुन्छ । यो विषय उठ्नु अगाडि लोकमानले वास्तविक भ्रष्टचारीहरू प्रमाणित भएका हुन् भने पहिले नै मुद्दा हाल्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो किन गरेनन् ? यो नै हो उनको कवच ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल