केपी ओलीको सरकारलाई केही यक्ष प्रश्नहरु

-  |   राजेन्द्र थापा

केपी ओलीको सरकारलाई केही यक्ष प्रश्नहरु

एउटा विषम परिस्थितिका बीचमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । एकातिर भर्खरै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो भने अर्कोतिर मधेस आन्दोलनले जनजीवन ठप्प थियो । धेरै मधेसीलाई जातीय विखण्डकारीको आरोपमा गोलीले भुटिएको थियो भने मधेसवादी कार्यकर्ताहरुले मधेसमा जताततै पार्टी कार्यालयदेखि एम्बुलेन्ससम्म जलाइरहेका थिए । यसबीचमा धेरै अपेक्षा र भरोसाका साथ अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु भएको थियो । बालकोटमा निजीरुपमा अलिअलि भोज चल्दै आएका थिए तर बालुवाटार प्रवेशपछि जनताले तिरेको करमा ठूलै खालमा भोजभतेर चल्नथाले । पार्टी कार्यकर्ताभन्दा गुट र आफ्ना घेराका मानिसहरुको रङरौस बढ्न थाल्यो । अनि तिनीहरु गर्जिन थाले । अबको १० वर्षसम्म देश, पार्टी, सङ्गठनहरु जताततै केपी र केपी गुट ।
ओली कमरेडलाई मदन भण्डारीका नजिकका अनुयायी र जबजका संरक्षक भनिँदै आइएको छ । उनले सिँई गरेर सिँगान फाल्दासमेत सहकर्मी मित्रहरु विष्णु भगवानबाट महामणी निस्क्यो, विष्णु अवतारकी जय भन्दै आएका छन् । मदन भण्डारी वितेको २४ वर्ष भयो । कमरेड ओलीले गिरिजा सरकारले भण्डारीको छानविन गर्न दिएन भन्नुभयो । पछि शेरबहादुरलाई आरोप लगाउनुभयो । तर आफैले सरकारको नेतृत्व गर्दा किन पुनः छानविन गर्नुभएन ? विगतमा भएका छानविनलाई किन बाहिर ल्याउनु भएन त ? अझ उहाँकी निकटतम राजनीतिक सहकर्मी जो मदन भण्डारीकी अर्धाङ्गिनी र यतिबेला आफै राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ । तर यो अनुकुल समयमा पनि सरकारले भण्डारीको हत्या छानविन गरी दोषी यो हो भनी सार्वजनिक गर्नसकेन । दार्शनिक जननेतामाथि भएको जघन्य घट्नाको फायलसमेत खोल्न नमान्ने उहाँ नेतृत्वको सरकार पार्टी र कार्यकर्ताकै लागि कति फलदायी भयो ? अझ आफ्नै गुटका कार्यकर्ताहरु जो जननेताका हत्यारालाई चिन्न चाहन्छन्, तिनलाई समेत गुमराहमा राख्ने ओली सरकारले आम जनतालाई सूचनाको हकबाट समेत वञ्चित गर्दा उनी जनताका मौलिक हककोे विरोधी पनि हुन भन्न मिल्दैन र ?
हामी सबैलाई थाहा छ– २०४६ मा पञ्चायती निरङ्कुशताको महारथी बनेर जनआन्दोलन दबाउने कमल थापाहरु नै थिए । राजनीतिमा देखिएको विचलनले लोकतन्त्रमा समेत यी पुनरुत्थानवादीहरु संसदमा छिरे । पछि लोकतान्त्रिकको आन्दोलनमा जनतालाई गोली हान्न आदेश दिनेहरु तिनै थिए । आफूलाई जबजको संरक्षक तथा राजतन्त्रलाई लल्कारने भण्डारीको अभिन्न अङ्ग मान्ने तर राजतन्त्रका हिमायती यी पुनरुत्थानवादीसँग सहकार्य गर्न तत्पर भई सत्ताका लागि राजनीतिक नैतिकतासमेत बन्धक राख्नेलाई जबजको पालक भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यसैगरी ०६२÷६३ को आन्दोलनमा जनआन्दोलनकारी माथि अन्धाधुन्द गोली चलाउने दुर्जधन राईले नसिहत पाउनुपर्छ भन्ने सबैको माग थियो तर उनलाई सशस्त्रको प्रमुखमा बढुवा गरियो । यसले पनि उनले सोही जनआन्दोलनताका बोलेको ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ? भन्ने कटु तथ्यलाई पुष्टि गर्दैन र ?
सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, जुन संविधान सरह मानिन्छ, यसलाई राज्यमा देखिएको विशेष परिस्थितिमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ । तत्कालीन पञ्चायतमा यही ऐन लगाएर पञ्चायत विरोध राजनीतिकर्मीलाई गोलीले भुटिन्थ्यो । समातेर जेल हालिन्थ्यो । बीपी, मनमोहन, स्वयं केपी कामरेडलाई यही ऐनले बाँधेर जेल हालिएको थियो । सुखानीमा हाम्रा लाल सहिदहरुलाई यही ऐनको आधारमा गोलीले भुटिएको थियो । प्रजातन्त्रलाई निस्तेज बनाउन निरङ्कुश तानाशाहले प्रयोग गर्ने यो कानुन साँच्चै जबजका पहरेदार मानिने खारेज गर्नुको साटो केपी ओली आफैले स्वीकृत गरी प्रत्येक्ष मधेस आन्दोलनविरुद्ध र अप्रत्येक्ष तवरले सार्वभौम नागरिकको विरोधलाई दबाउन प्रयोग गरे । यसले उनलाई लोकतन्त्रवादी नभई निरङ्कुशतावादको पक्षपोषक भनेर प्रष्ट पार्दैन र ?
ओली कमरेडलाई गोयवल्स शैलीमा राष्ट्रवादी महानायक भनेर जबर्जस्त धुपवाती गरिँदैछ । राष्ट्रवादी त नाजी शासक हिटलर पनि हुन्, पोलपोट पनि थिए, सद्दाम हुुसेन अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध हाँसीहाँसी फाँसीमा लट्किए, मोहम्मद गद्दाफी नेटो सेनाको अगाडि झुक्दैनझुकी सहिद भए, युगालास्भिया ध्वस्त बनाउँदा पनि मिलोसोभिक अमेरिकासँग झुकेनन् । अहिले जिम्बावेका राष्ट्रपति रोवर्ट मुगावे आफ्ना देशका लागि सबैभन्दा ठूला राट्रवादी महानायक हुन् । तर यिनको चरित्र र शासनलाई विश्लेषण गर्ने हो, शत्रुहरुको छातीबाट मुटु निकालेर आलै चपाउँथे, विरोधी र आलोचकहरुलाई बाघको खोरमा फालेर मार्थे । मुगावेको तानाशाही डन प्रवृत्तिलाई कुनै नागरिकले औँला उठाउनु भनेको उसले मृत्युलाई रोज्नु हो । यी सबै आफ्ना देशका हितमा थिए तर जनताका थिएनन्, छैनन् । केपी ओलीले जनताका लागि गरेको र देखिएको परिणाम के हो ? ती माथिका राट्रवादीले दिएको भन्दा नयाँ के कुरा के थियो ? महँगी, कालाबजारी, हिंसा, नाकाबन्दी बेरोजगारी, सास्तीका बीचमा कर्मचारीको तलबवृद्धि, आफ्ना भाइभरौटेहरुलाई गाडीघोडा र ठेक्कापट्टा बाहेक सर्वसाधारण जनताले ठोस रुपमा पाएको के छ ?
नौ महिने शासन त चल्यो । सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्रीले ४ वटा मिठा सपनाहरु बाड्नुभयो । घरघरमा ग्यास पाइप, २ वर्षभित्र लोडसेडिङको अन्त्य र पानी जहाज कुदाइने र चिनियाँ रेल ल्याउने । अझ उहाँका भनाइका व्याख्याता विद्वानहरुले त आजै गर्ने, अहिले गर्ने, सुरु गरिहाल्यौं भनेर पनि जनतालाई दिगभ्रमित बनाए । तर न त कसैको घरमा ग्यास पाइप नै विछ्याइयो, न त नारायणीमै बोट भित्रिए, न चीनको रेल नै केरुङ आइपुग्यो । तर पनि २ वर्षका लागि अस्थायी रुपमा बनेको सरकारले सपनाहरु बाडिइरह्यो । हो, केही कदमहरु चालिए, इमाडोलको ग्यासलाइनको अध्ययन त्योभन्दा अघिल्लो सरकारका मन्त्री महेश बस्नेतको कार्यकालमा सुरु भएको हो । त्योलगायत केही अध्ययनका लागि चाइनिज र जापानिज टोली भने आएकै हुन् । सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग चीनको वर्षौअघिको आफ्नै योजना हो । अतः केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सपना देख्न त सकिन्छ तर हाम्रो उमेरको पुस्तासम्म असम्भव नै छ । किनभने मेलञ्ची कति वर्षपछि आउँदैछ हामीले दशकहरु गनेका छौं । अनि मुग्लिन नारायणघाटको ३६ किमि राजमार्ग त सधैँ सूचारु नहुने भूगोलमा भोलि नै रेल कु्द्छ भन्दा आफैं हाँसोको पात्र हुने मात्र होइन र ? अझ लोडसेडिङका विषयमा प्रदीप नेपालकै एउटा लेखबाट स्पष्ट हुन्छ, १० वर्षभन्दा अगाडि सम्भव नै हुन्न । बर्सेनि घाटा बजेट विनियोजन भइरहेको र ग्राहस्थ उत्पादन दर घटेर ०.७७ प्रतिशतमा सीमित रहेको अवस्था, वैदेशिक अनुदान घटेको, औद्योगिक केन्द्रहरु धमाधम बन्दै हुँदैगएको अनि खाडीमा रगत पसिना बगाउने युवा र आफैलाई समेत बेच्न बाध्य पारिएका युवतीहरुको रेमिटेन्सले चल्न बाध्य मुलुकमा टिपनटापन मन्त्रीहरु लिएर बनेको सरकारले आर्थिक फड्को मार्छु भन्नु चैँ भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनु झैं भएन र ?
विशेष गुटका भाइसाथीहरु, जो ओली कमरेडलाई राष्ट्रनायकको पगरी भिराइदिएर मनमोहनपछिको सबैभन्दा सफल प्रधानमन्त्री भन्दैछन् । तर यथार्थमा कमरेड ओलीलाई विशेन्द्र पासवान प्यारो भयो । विजय गच्छदारहरु मित्र भए । कमल थापाहरुसँग गला जोडियो । तर पार्टीभित्रैका गुटका नेता कार्यकर्ताहरु दुस्मनका सिपाहीजस्ता भए, मधेसीहरु कसिङ्गरझैँ आँखामा बिझे । आफ्नै पार्टीका दलितहरु पनि गन्हाए । माओवादीका मन्त्रीले कम्तीमा ‘कमरेड’ भनेर सम्बोधन गर्थे । कालो भए पनि चिया खाऔं भन्थे । तर विशेष समूह बाहिरका आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई भने शुद्धि न बुद्धि भएका मन्त्रीका भोकमरी पीएहरुले समेत हप्कीदप्की गरे । तिनीहरुले मनमा इगो धरेर मुखमा बनावटी मुस्कानसहित मुस्किलले हात मिलाउथे । ती कार्यकर्ताले सूचक भिडाएर जाँचुन्, ओली प्रधानमन्त्री हँुदा र हट्दाको दूरी । नाकाबन्दीका कारण २५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । बेरोजगारी ७० प्रतिशतले बढेको आज गरिब र धनीबीचको दूरी ३२.८ बाट करिब ४२ अङ्कमा पुगेको छ भने नेपाल भ्रष्टचार हुने मुलुकमध्ये १२६ बाट ४ स्थान माथि गई १३०औं स्थान पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले टेलिभिजनहरुमा सयौंपटक भूकम्पपीडितलाई तत्कालै राहत दिनेछौँ भनेकै हो । तर केही अपवाद बाहेक भूकम्पपछिको १४ महिनासम्म पीडितले राहत पाएनन् । पीडितका लागि दिइएको अनुदानबाट प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुले रोजीरोजी गाडी घोडा किने । कर्मचारीका लागि २ लाख ८० हजार रुपियाँका दरले १०० भन्दा बढी पल्सर मोटरसाइकल र १४ वटा भ्यान किनियो । तर कति पीडितलाई २÷२ लाख दिइयो ? प्राधिकरणले ओली सरकारको अगस्ट ३, २०१६ सम्मको रिपोर्ट देओस् । यी सूचकाङ्कलाई हेर्दा चित्र आफै बोल्छ, सरकारले राम्रो काम गर्यो या नराम्रो ?
सरकार तथा कर्मचारी प्रशासन जसले जहाँ जेसुकै गरुन् त्यसको जिम्मेवारी सरकार प्रमुखले लिनुपर्छ । यस हिसाबले म सरकार प्रमुखसँगै गुनासो गर्दछु । ओली सरकारले सर्लाही र कैलालीका सुकुम्बासी बस्ती हटायो, केहीलाई हटाउने समय दिएको छ । मनमोहन सरकारसँग तुलना गरिएको सरकारले पुनः आयोग गठन गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा राखिरहेका जनतालाई अर्को व्यवस्था नगरी डोजर लगाउँदा ओली सरकारलाई सुकुम्बासी या हुकुम्बासी पक्षधर भन्ने ?
यसर्थ साच्चै भन्ने हो भने उखान टुक्काबाट ठूलाठूला सपनाहरु बाँढ्न जानेका ओली कमरेडले शक्तिसञ्चयका लागि नेता कार्यकर्तालाई हरियो घाँस देखाएर दाम्लो लगाउँदै शक्ति प्राप्तिपछि घाँटी निमोठ्दै आउनुभएको छ । यस्तो चिन्तन र अभ्यास उनको रगत समूहका सबै नेता कार्यकर्तामा स्पष्ट देखिन्छ । उनको नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दी र महँगीमा धैर्यता नगुमाई सरकारको काँध थामेका जनतालाई समेत न्याय दिएन नै तर आफूलाई मिर्गौला दान गर्नेलाई समेत बालुवाटार छिर्न नदिई बाहिरियो । खासमा यसरी नै बिते नौ महिनाका ती दिनहरु ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल