बालश्रममा १७ लाख बालबालिका

-  |   शान्त महर्जन

बालश्रममा १७ लाख बालबालिका

shanta maharjanजनगणना २०६८ अनुसार, कुल जनसंख्याको ४४.४२ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका झन्डै १ करोड १० लाख बालबालिका रहेका छन् । जसमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । उनीहरु बालश्रमिकका रुपमा श्रमका विभिन्न स्थान र क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । त्यस्ता बालश्रमिक २६ लाखबाट घटेर १७ लाखमा झरेका छन् ।
नेपालमा १६ वर्ष उमेरसम्मलाई बालबालिका मानिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा १८ वर्ष उमेरसम्मलाई बालबालिका मानिन्छ । बालबालिकालाई जब श्रममा लगाइन्छ, तब उनीहरुमा श्रम शोषणलगायतका शारीरिक, मानसिक हिंसाजस्ता अत्यन्त अमानवीय हुन् । बालबालिकाको आवाजलाई सुनिदैन र उनीहरुका अधिकार संरक्षण गर्नको सट्टा, उनीहरुलाई यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार गर्नुको साथैे हिंसात्मक तथा आपराधिक कार्यमा लगाउने गरिन्छ ।

प्रत्येक बालबालिकालार्ई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक र अधिकार नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको छ । यही संविधानले बालबालिकाका अधिकारको विशेष संरक्षण गर्न, कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहारलगायत महिला तथा बालबालिकाविरूद्ध हुने बालश्रमलगायतका सबैखाले हिंसात्मक कार्यमाथि तत्काल रोक लगाउन र १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा निषेध गरेको छ । यसरी प्रभावित बालबालिका तुरून्त उद्धार गरिनेछन् र तिनीहरुको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक र यथोचित सहयोग प्रदान गरिनेछ भनी व्यवस्था भए पनि बालबालिका हिंसामुक्त हुन सकेका छैनन् । बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा पाउने हक–अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । बालबालिका रहरले होइन, बाध्यताले बालश्रमका रुपमा संलग्न हुन्छन् । उनीहरुलाई स्कुल जान र पढ्न मन लाग्छ तर गरिबीका कारण हातमा कलम र कापीको सत्ता बाँच्नका लागि काम गर्न बाध्य छन् ।

विश्व विकास लक्ष्य २००० को लक्ष्य नम्बर १ मा गरिकीको अन्त्य र लक्ष्य नम्बर २ मा बालबालिकालाई कम्तीमा कक्षा पाँचसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक–अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । साथै सबैका लागि शिक्षा १९९० र २००० को लक्ष्य नम्बर २ मा कक्षा ५ सम्म निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था गरिएको छ तर नेपालमा १६ वर्ष उमेरसम्मका १७ लाख बालबालिका श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका छन् । २१ लाख बालबालिका प्राथमिक विद्यालयमा र ६० लाखभन्दा बढी बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित छन् । झन्डै ९० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ९ऋद्यक्, द्दण्ठण्० । जे भए पनि, १७ लाख बालबालिका श्रमिकका रुपमा रहनु भनेको बाल विकास क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्था अनि नयाँ नेपालका लागि चुनौती थपिएको छ ।

नेताको भाषण सुन्दा नेपालमा बालबालिकाले शिक्षा पाएको, यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार, बालश्रम लगायतका सबैखाले हिंसा अन्त्य भएको देखिन्छ तर यथार्थमा उनीहरुको भाषण, भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ । उनीहरुकै घरमा बालबालिका बालश्रमलगायतका हिंसात्मक कार्यमा लगाएको विभिन्न अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ ।
तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा पनि धेरै बालबालिका विभिन्न काम गर्न बाध्य छन् वा बाध्य बनाइएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा संवैधानिक व्यवस्थाको गरिएको छ । तैपनि हाम्रो समाजमा बेचविखन, ओसारपसार, यौन तथा आर्थिक शोषण (बालश्रम), परेका छन् । यस्तै अल्पसंख्यक, दलित र गरिब बालबालिकाले अधिकार पाउनु कता हो कता उनीहरु बेचविखन–ओसारपसार, यौन तथा आर्थिक शोषण, हिंसा र समाजबाटै दुव्र्यवहार र विभेदमा छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? यसको कारण के हो ? तपाईं, हामी या अन्य कोही ? यसलाई कसले हेर्ने र सोच्ने ?

जो शिक्षित र धनी छन्, उनीहरुबाटै बालश्रम शोषण र हिंसा भइरहेको छ । शिक्षित हुनु नै यसको कारण हो त ? या हामीले पाएको शिक्षा व्यवहारमा प्रयोग गर्न नजानेको हो । शिक्षा हासिल गर्नु आफैँमा राम्रो हो तर त्यसको दुरूप्रयोग अनि शिक्षितको नाउँमा बालबालिकालाई काममा लगाउनु, हिंसा अनि जोखिमपूर्ण काममा लगाउनु वा गराउनु नराम्रो काम हो ।

जो शिक्षित अनि धनी छन्, उनीहरुको छोराछोरी विदेशी स्कुल वा महँगो निजी स्कुलमा अध्ययरत छन् । तिनै शिक्षित र सम्पन्नले सरकारी निकाय वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा बसी कुनै पनि बालबालिकालाई हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन हुन्न भनी काम गरिरहेका छन् ।
बालबालिकालाई राम्रो भविष्य दिन सक्छौँ र दिनुपर्छ तर यो देशको विकास बालबालिका हो ? अनि उनीहरुको विकासविना देशको विकास सम्भव छैन भनी थाहा हुँदाहँुदै पनि बालबालिका हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र जोखिमपूर्ण काममा परिरहेका छन् । हाम्रो सोच बालबालिकाप्रति किन परिवर्तन हँुदैन ? उनीहरुको समस्या पहिचान गरी काम गर्ने, कसले र कहिले गर्ने ? के तपाईं हामी नै त होइन ? पीडित, शोषण, हिंसामा पर्ने हाम्रै बालबालिका त होइन । के यो भविष्यका लागि खतराको संकेत त होइन ?
सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी आपm्नै सरकारी शिक्षामा विश्वास छैन अनि उनीहरु आफनो छोराछोरीलाई सरकारी होइन, निजी स्कुलमा अध्ययन गराइरहेका छन् । उनै कर्मचारी सरकारी स्कुल राम्रो छ अनि राम्रो बनाउनुपर्छ भनी अभियानमा लागिरहेका छन ।
यस्तो अवस्थामा अभियानले समाजमा जो स्कुल जान सकिरहेका छैनन्, उनीहरुले राम्रो शिक्षा पाउँछ र बालबालिकालाई हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र विभेद हँुदैन भनी विश्वास गर्न सकिन्छ ? के यो सम्भव छ ? जहाँ जिम्मेवारी महसुस नै गरिँदैन त्यहाँ अधिकारको मात्र अभियान गरेर शिक्षामा परिवर्तन सम्भव छ ? नीति–नियम नै परिवर्तनमा मात्र व्यवहार र कार्यान्वयमा परिर्वतन गरिएन भने यो सम्भव छ ।
बालबालिकासँग काम गर्ने थुप्रै सामाजिक संघ–संस्था छन् । राम्रा काम भएका छन् । काम गर्ने संस्थाका कर्मचारी आफैँमा के राम्रो छ भनी भन्न मिल्ला र ? तिनै कर्मचारी बालसुलभ शिक्षाको वकालत गर्छन् तर जुन क्षेत्रको वकालत गर्छन्, त्यही क्षेत्रमा उनीहरुका बालबालिका अध्ययन गर्दैनन् । शोषण, हिंसा र विभेद गर्न हुन्न भनी वकालत र काम गर्ने संस्थाका कर्मचारी आफ्नै काममा विश्वास नभएको देखिन्छ ।
अब के गर्ने ?
स्कुल जान वञ्चित बालबालिकालाई विनाशोषण, हिंसा र विभेदबाट स्कुलमा अध्ययन गराउन, शिक्षामा परिवर्तन र विकासका लागि सहभागितामूलक शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार हुुन आवश्यक छ ।
समन्वय, विश्वास, अनि सहभागितामूलक कार्य नै समाज र बालबालिकामा बालश्रममा कमी, शोषण, हिंसा, विभेदबाट कमी र विभिन्न जोखिमबाट बचाउन र बचाउने उपाय हुन सक्छ । अतः बालबालिकासँग काम गर्ने सरकारी र सामाजिक संघ–संस्थाबीच समन्वय, विश्वास र सहभागिता हुनुपर्छ । सरकारी निकाय कुनै पनि काममा महत्वपूर्ण मानिने भएकाले सरकारी निकाय बालसुलभ, बालसाथी, शोषण, हिंसा र विभेदमुक्त, समाज परिवर्तनमा बालबालिकालाई बुझ्ने सरकारी निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै शिक्षामा विकास र परिवर्तन सम्भव छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल