शुल्कमा एकरूपताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी

-  |   राज्यलक्ष्मी शाक्य

शुल्कमा एकरूपताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी

photo rajyalaxmi copyनेपालमा सरकारी निकायले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा निजी क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सरकारी निकायभन्दा निजी क्षेत्र बलियो र अटेरी बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । हालसालै मात्र ट्राफिक प्रहरीको कार्यालयले सडकमा लापरबाही गर्ने चालकहरूसँग लिँदै आएको शुल्कमा केही वृद्धि ग¥यो । तर यस विषयमा यातायात व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाए र केही दिन यातायात अवरुद्ध पनि गरे ।

सरकारी नियमको बेवास्ता गर्दै उनीहरूले सरकारलाई झुकाउने नियतले आन्दोलन गरे । यति मात्र होइन, केही दिनअघि ललितपुरमा मान्छेको ज्यानै जाने गरी ग्यासको सिलिण्डर पड्किँदा सम्बन्धित एचपी ग्यास कम्पनीलाई पीडीओ भर्न रोक लगायो तर अन्य ग्यास व्यवसायीले सरकारको सो निर्णयको विरोध गर्दै सबै व्यवसायीले पीडीओ नै नभरेर ग्यास आयात ठप्प पारे । यी दुई घटनाले सरकारी निकायले गर्ने कुनै पनि निर्णय प्रभावकारी नभएको र निजी क्षेत्रको मनोमानी बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनपरी बढ्दै गएको र त्यसको मारमा जनता पर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रको मनोमानी बढ्दै जाँदा देखिएको प्रमुख समस्या हो, उनीहरूले लिने शुल्कमा एकरूपता नहुनु ।

नेपालका स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, दैनिक किनमेल गरिने पसललगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा लिइने शुल्कमा एकरूपता भेटिँदैन । एउटा व्यक्ति आफूलाई दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरू किन्न जाँदा पसलैपिच्छे फरक–फरक भाउ पाउने गर्दछ । त्यस्तै, दैनिक रूपमा यस्तो भाउमा फेरबदल भइरहेको पाइन्छ । त्यसरी मनपरी शुल्क लिँदा पनि अनुगमन र कारबाही गर्ने निकायको अभाव पाइन्छ । सरकारले गर्ने अनुगमन नाममात्रको र झारा टार्ने किसिमको देखिन्छ भने धेरैजसो दशैँतिहारमा मात्र त्यस्तो अनुगमन हुने गरेको छ । अन्य समयमा व्यवसायीहरूको नै दादागिरी चल्दै आएको छ । दैनिक किनमेलबाहेक यातायात क्षेत्रमा पनि यातायात व्यवसायीको उस्तै मनलाग्दी छ ।

सरकारले तोकेको भाडादर कुनै पनि व्यवसायीले हुबहु लागू गरेको पाइँदैन । सरकारले घटाएको भाडादर व्यवसायी इमानदारितापूर्वक लागू गर्दैनन्, तर इन्धनमा एक रूपैयाँ बढ्नेबित्तिकै उनीहरूले आफूखुशी भाडा बढाउने गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा गरिब जनताको पहुँच नै हुन छोडेको छ । निजी विद्यालयहरूले हरेक वर्ष ठूलो प्रतिशतमा विद्यार्थी भर्नाशुल्क वृद्धि गरिरहेका छन् । केही निजी विद्यालयहरूले कक्षा १ मा भर्ना गर्दा १ लाख रूपैयाँसम्म लिने गरेको तथ्यांक केही समयअघि सार्वजनिक भउको थियो ।

विद्यार्थी भर्नाशुल्क विद्यालयपिच्छे नै फरक–फरक छ । उनीहरूले लिने शुल्कमा कुनै एकरूपता देखिँदैन । शुल्कमा मनलाग्दी हुने अर्को क्षेत्र हो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र यति महंगो भइसक्यो कि उपचारका लागि जाने जोकोही व्यक्तिले आफ्नो श्रीसम्पत्ति सबैको माया मार्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थाले लिने शुल्क पनि मनलाग्दी छ । तर यस्तो मनलाग्दी र आफूखुशी शुल्क लिइरहँदा पनि ग्राहकहरू भने विरोध नगरी उपचार गराउन बाध्य छन् ।

उल्लिखित क्षेत्रहरू नेपालका केही प्रतिनिधि क्षेत्र हुन् । यीबाहेक अन्य थुप्रै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नो हालिमुहाली चलाउँदै आएको छ । उनीहरूले दिने सेवामा मनलाग्दी, अत्यन्त महंगी र फरक–फरक शुल्कका कारण आम जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्था छ । नेपालका जनताहरूको आय अत्यन्त न्यून छ । त्यसमा पनि कमाएको रकम यसरी मनलाग्दी शुल्कमा अत्यधिक खर्च हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा थुप्रै जनता गरिबीको चंगुलमा फस्दै गएका छन् भने वर्गीय असमानता पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।

त्यसकारण सरकारले सबै क्षेत्रमा लिइने शुल्कमा एकरूपता ल्याउन ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । शुल्कमा मनपरी गर्नेहरूलाई अनुगमन र कारबाही दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा लिइने शुल्कमा देखिएको बेथितिलाई हटाउनसके मात्र सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको पुष्टि हुनेछ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल