चीनको रहस्यमय नेपाल रेल परियोजना !

-  |   प्रतिम रञ्जन बोस

चीनको रहस्यमय नेपाल रेल परियोजना !

भारतलाई टाढा धकेल्ने र चीनमार्फत व्यापार गर्ने काठमाडौंको सपनाले केही आकर्षण हासिल गरिरहेको देखिन्छ । मात्र प्रश्न के हो भने, यसका आकांक्षा विद्यमान व्यापार तथा व्यवसाय यथार्थमा छ कि छैन रु
मे २४ मा चीनको राज्य–नियन्त्रित ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एउटा लेखले बेइजिङद्वारा प्रस्तावित नेपालसँग जोडिने रेलबारे दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । लेखमा भनिएको छ, २०२० सम्ममा चीनको रेल नेपालको सीमासम्म पुग्नेछ । त्यसलाई नेपालको औद्योगिक सहर वीरगन्ज हुँदै भारतसम्म पुर्‍याउन चीनले काठमाडौंको सहभागिता खोजेको छ । उक्त लेखमा रेलमार्ग नेपाली जनताको भविष्यको विकासका लागि मात्र नभएर यसमा सिंगो दक्षिण एसियासँग सम्पर्क निर्माण गर्न क्षमता निहित रहेको उल्लेख छ ।china rail
प्रस्ट छ, यो सबै ‘वान बेल्ट वान रोड’, जसलाई दिल्लीले चिसो प्रत्युत्तर दिएको छ, का लागि आधार तयार गर्न चीनले चालेको नरम कूटनीतिको हिस्सा हो । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएको भारतले अब अन्तरदेशीय सडक र रेल सम्पर्क निर्माण गर्दै छ । तर, चीनमार्फत व्यापार गर्ने महान् नेपाली सपना सम्भव छ कि छैन रु
पहिलो, प्राविधिक चुनौतीहरूलाई ध्यान दिँदा संसारकै सबैभन्दा अग्ला हिमाल छिचोलेर रेल बनाउन निश्चय नै निकै महँगो हुन्छ । त्यस्तै, यसो गर्दा नेपालले वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक चुनौती सामना गर्नु पर्नेछ । चीनमा कुनै एउटा पार्टीको मात्र वर्चश्व छैन । चिनियाँ रेल अहिले सिगात्सेको तिब्बतसम्म आइपुगेको छ । यहाँबाट नेपाल पुग्न हिमालयको उच्च क्षेत्रका ५६४ किलोमिटर पार गर्नु पर्नेछ ।
विश्वका अन्य भागमा यति उचाइमा सामान लादिएका कन्टेनर वारपार गरेको इतिहास छैन । प्राविधिक चुनौतीले यसरी ओसारपसार गर्ने क्षमता र मूल्य तय गर्नेछ । चीनको क्षेङझाओदेखि जर्मनीको ह्यामवर्गसम्म १२ हजार किलोमिटर लामो रेलमार्गमा मूल्य हेर्दा भारत र चीनबीच यसरी सामान ओसारपसार गर्दा समुद्रबाट भन्दा चार गुणा बढी लाग्नेछ ।
त्यसका साथै दुई देशको आवश्यकताअनुसार यो मेल खाने देखिन्न । चीनको निर्माण उद्योगहरू त्यसको दक्षिण–पूर्वी तटीय क्षेत्रमा छन् भने भारतको उपभोग्य ९तथा उत्पादन० क्षेत्र पनि भारतका दक्षिण तथा पश्चिम तटीय क्षेत्रमा अवस्थित छन् । भारत र चीनबीच तथा चीन र नेपालबीचको व्यापारको मात्रा हेर्दा यति लामो हिमाली मार्गबाट सामान ल्याउनु बुद्धिमानी हुँदैन । हालै मात्र चीन र नेपालबीच उद्घाटन गरिएको रेल–ट्रक कार्गो ओसारपसार संयन्त्रले झन्डै ६ हजार किलोमिटर यात्रा तय गर्नुपर्छ, जुन चीन र युरोपबीचको दूरीको आधा हो ।
७० अर्ब डलरबराबरको भारत–चीन व्यापार चीनको पक्षमा ढल्किएको छ । बेइजिङले यो मार्गमार्फत् आफ्ना सामान निर्यात गर्न त सक्छ तर ती रेल नेपालबाट लगभग खाली नै फर्कनेछन् किनकि नेपालले चीनतर्फ निकै नगण्य निर्यात गर्ने क्षमता राख्छ । यसकारण पनि यो परियोजना त्यति सम्भव देखिन्न ।
ग्लोबल टाइम्सको लेखले कोलकाता बन्दरगाहको अप्रभावकारिताको फाइदा चीनले लिन खोजेको खुलासा गरेको छ । चीनबाट कोलकातासम्म सामान ल्याउन २१ देखि ३० दिनसम्म लाग्छ भने कोलकाताबाट वीरगन्ज पुर्‍याउन पनि लगभग तीन हप्ता नै लाग्छ, जसले गर्दा यी दुई क्षेत्रको खर्च उत्तिनै लाग्छ । चीन भन्छ– रेल–रोडको विकल्पले यात्राको समय करिब ३५ दिनले कटौती हुन सक्छ । यसको अर्थ हो, चीनदेखि नेपालसम्म सामान पुर्‍याउन सातदेखि १६ दिन लाग्नेछ ।
भारतले कोलकाता बन्दरगाह र रेल पूर्वाधारमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । रेलवे विभागले कोलकातादेखि वीरगन्जसम्मको सात सय किलोमिटर यात्रा तय गर्न किन सात दिन लाग्छ भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्छ ।
भूगोलका कारण नेपालको निर्माण उद्योग त्यसको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित छन्, जुन भारतीय सडक र रेलमार्गनजिकै छन् । नेपालबाट हुने ७० प्रतिशत निर्यात भारत भएर नै हुन्छ । रसुवागढीबाट हुने रेल–रोड ओसारपसार गहुं्रगा कार्गोका लागि उपयुक्त छैन र महँगो छ । त्यस्तै दुवैतर्फ व्यापार पूर्वाधारको पनि अभाव छ ।
तसर्थ, चिनियाँ रेल नेपाली सीमासम्म पुगे पनि र काठमाडौंले रसुवागढीसम्मको सडक सुधार गरे पनि यो चित्र बदलिनेछैन । त्यसैले खासा–तातोपानी मार्गको हिस्सा खोस्न सक्छ र तिब्बत र काठमाडांै उपत्यकाबीच उपभोग्य खासगरी खाद्य सामग्रीको व्यापारमा अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
९बोस भारतीय पत्रकार हुन् । द हिन्दूबाट

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल