अन्तर्राष्ट्रिय कानुन गरिब देशका लागि मात्र हो ?

-  |   सुमन बराल

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन गरिब देशका लागि मात्र हो ?

दन्डहीनता बढ्ने, न्यायिक पद्धति ध्वस्त हुने र मानवअधिकार उल्लंघन हुने भन्दै केही संघ–संस्था सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेका छन् । शक्तिकेन्द्रको स्वार्थबमोजिम प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर देउवालगायत तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षका नेतालाई जेल हाल्ने कुरा गरेर नेपालमा उद्दन्डता मच्चाउन केही परिचालित तत्व लागिपरेका छन् । नेपालमा थप चलखेल बढाउन केही शक्तिकेन्द्र न्यायपालिका र कार्यपालिकाको घमासान द्वन्द्वको रमिता हेरेर मनोरञ्जन लिन आतुर छन् ।suman baral
शक्तिराष्ट्र«ले नेपालको आन्तरिक मामलामा गर्ने हस्तक्षप, दाइजो र बोक्सीजस्ता कुप्रथा, ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्स दुरुपयोग, आधारभूत आवश्यकताबाट समेत नागरिक वञ्चित भएको, भूकम्पपीडितले पर्याप्त राहत नपाएको तर चामल गोदाममा कुहिएर खाल्डोमा पुर्नुपरेको, भ्रष्टाचार संस्थागत हँुदै गएको, गरिब उपचारविहीन अनि तिनै जनताले तिरेको करमा शासक युरोप, अमेरिकामा उपचार गराउन गएको, कलकारखाना बेचेर विदेशीसँग शासकले भिख माग्ने गरेकोलगायतका विषयमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकारवादी ठान्ने चुइँक्क बोल्दैनन् । तर, आफूलाई अब्बल दर्जाको अधिकारवादी भन्ठान्छन् ।
गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने पीडकलाई कानुनबमोजिम जेल सजाय दिलाएर पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिनुपर्छ । तर, मानवअधिकारका नाममा सबैलाई जेल हाल्ने कुरा गरेर फेरि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने षड्यन्त्रको भने सबैले विरोध गर्नुपर्छ । नेपालमा एउटा यस्तो सानो झुन्ड छ, जोे अस्थिर र द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्र«मा आफ्नो फाइदा सुनिश्चित देख्छ । तसर्थ, आफ्नो इमान र नैतिकता पनि निलामी गरिसकेका यस्ता तत्वसँग जनता अत्यन्त सतर्क हुनुपर्छ ।
शान्ति सम्झौतामार्फत १० वर्ष एक–अर्कासँग लडेका शक्ति शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न एकठाउँमा उभिएका छन् । जिउँदै गाड्ने, सुराकी आरोपमा निर्दोष नागरिकको क्रूर हत्या गर्नेलगायतका अमानवीय घटना तत्कालीन राज्य र माओवादी दुवै पक्षले गरेका छन् तर उनीहरूले मानवताविरोधी गम्भीर अपराध गर्नेलाई आममाफी नदिने कुरा गरिरहेकोे अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन । जनआन्दोलनमा भएको दमन, झापा आन्दोलन, पञ्चायतकालीन घटना र १० वर्षे द्वन्द्वका सबै मुद्दा व्युँताएर छानबिनको दायरामा ल्याउने बाटोले शान्ति प्राप्त हुन्छ ?
सीके राउतले खुला रूपमा राष्ट्र विखण्डनकारी क्रियाकलाप गरेको प्रमाण नदेख्ने अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे जनताले जिताएका दलबीच बन्ने सहमतिको हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ? द्वन्द्वकालका मुद्दा कसरी छानबिन गर्ने र सजायको मापदन्ड कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार निर्वाचित दलसँग हुँदैन ? संविधान, कानुनीराज, ऐन, विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको नाममा द्वन्द्वकालीन मुद्दा कहिलेसम्म सामाधान नगर्ने ? राजनीतिक कारणले लागेका मुद्दा फिर्ता लिने दलको सहमतिविपरीत माफी नदिनु र नदिलाउनु भनेर अदालतले आदेश दिँदा समाधान निस्कन्छ ? अस्थिर नेपाल कायम राख्ने शक्तिकेन्द्रको खेलमा अदालतले जान वा अन्जानमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
भारतको सहयोगमा गरिएको १२ बुँदे सहमति र नेपालमा विभिन्न दलबीच भएका सयांै सहमति नेपालको संविधान र कानुनलाई टेकेर गरिएको होइन अनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायतका दीर्घकालीन महत्व बोक्ने विषयमा जनतालाई छनोट गर्ने अवसर दिइएन । किन अदालतले हस्तक्षेप गर्न सकेन वा चाहेन ? चुनाव नै नलढेको माओवादी एमालेको हैसियत पाएर सरकारमा सामेल भएको, सहमतिका नाममा पटक–पटक अन्तरिम संविधान प्रचलित विधिविपरीत संशोधन गरेको, जनमतसंग्रह नगरी भारतको सहयोगमा राजतन्त्र फालिएको, प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख बन्दा, आतंककारी घोषित प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकोलगायतका विषयमा अदालत किन मौन बस्यो ? अहिले किन र के आधारमा न्यायालयमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा आयोगमा स्थानान्तरण गर्ने दलको सहमतिविरुद्धमा अदालतले फैसला गरिरहेको छ ?
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगमा सार्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड र देउवाको मुद्दा तत्काल छानबिन गर्न आदेश दिन सक्छ ? कुमार लामा र बालकृष्ण ढुंगेलमात्र जेल जाने अनि प्रचण्ड र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न दाउ छोपेर बस्ने कुरा अमानवीय र अनैतिक हुनेछ । माओवादी लडाकु र कार्यकर्ता अनि नेपाली सेना र प्रहरीलाई कारबाही गर्ने नै हो भने आफू सुरक्षित घेराभित्र बसेर होनाहार नेपाली नागरिकलाई मर्न र मार्न आदेश दिने प्रचण्ड, देउवालगायतका शीर्ष नेताबाट कारबाही सुरु गर्नुपर्छ ।
निःसन्देह संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो तर संविधान र कानुन बनाउने अदालतले नभई जनताका प्रतिनिधिले हो । तसर्थ, आज जनताबाट चुनिएका दलले बनाउने नीति नियमको विरोध अदालतले गर्नुहुँदैन । भविष्यमा नेपाली जनताले अहिले उन्मुक्ति पाएकालाई कारबाही गर्नेगरी कुनै दललाई जिताउन पनि सक्छन् र कानुन बनाएर कारबाही गर्न सक्छन् । त्यो बेला पनि अदालत मौन बस्नुपर्छ । विशिष्ट परिस्थितिमा देशले निकास पाउँछ र दलले गर्ने सहमति सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध छैन भने अदालतले हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन ।
राम्रो वा नराम्रो जे माने पनि सधैं इतिहास जित्नेले लेख्छ, कस्तो कानुन बनाउने वा कसलाई कारबाही गर्ने कुरा विजयी शक्तिले निर्धारण गर्छ, हार्नेलाई प्रायः दोषी ठह¥याइन्छ र जित्नेले गरेका अमानवीय घटनालाई आवश्यकताको सिद्धान्तका नाममा अमरगाथा बनाउने प्रयास गरिन्छ । मानवअधिकारको वकालत गर्दै युद्ध अर्थतन्त्रलाई आफ्नो प्रमुख आयस्रोत बनाएका शक्तिराष्ट्रबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघन वा युद्ध अपराधका घटनामाथि कारबाही भएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका संस्थामा सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा शक्तिराष्ट्रलाई कानुनले नछुने हो ?
आधुनिक दासत्व भएका र महिलालाई सवारी चलाउने अनुमतिसमेत नदिने साउदी अरबजस्ता निरंकुश देशको संरक्षण गर्ने शक्तिकेन्द्रले नेपाली शासकलाई हेग पु¥याउने कुरामा कहिलेसम्म तर्साउन सक्छन् ? राष्ट्रसँग वा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कमजोर देशमा मात्र ट्रिव्युनल गठन गर्ने हो ? शक्तिराष्ट्रले अनेक बहानामा गर्ने युद्धमा भएका युद्धअपराधका लागि ट्रिव्युनल गठन गर्नु पर्दैन ? विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बेलायतले कुमार लामालाई मात्र नभई इराकलगायतका देशमा लाखौंको ज्यान जाने युद्धका लागि पूर्वअमेरिकी र बेलायतीलगायतका अधिकारी किन पक्राउ गर्दैन ? गुजरातमा भएका दंगामा जिम्मेवार ठानिएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई किन पक्राउ गरिएन ? नेपालको द्वन्द्वमा मात्र नभई संसारभरि दुवै राज्य र विद्रोही पक्षलाई हतियार बेचेर धनी बनेका शक्तिराष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन पालना गर्नु पदैन ? के शक्तिशाली र कमजोर राष्ट्रलाई अलग रूपमा कानुनको व्याख्या र अभ्यास गर्न मिल्छ ?
जापान, भियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, इरानलगायतका देशमा आणविक र रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर लाखौं सर्वसाधारणको ज्यान लिने अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हो ? शक्तिराष्ट्रको कुकर्म पर्दाफास गर्ने एड्वार्ड स्नोडेन र जुलियन असान्ज अपराधी अनि अन्य देशमा विखण्डन र द्वन्द्वको राजनीति गर्ने अधिकारवादी कहिलेसम्म रहिरहन्छन् ? शक्तिराष्ट्रले गरिब र कमजोर देशलाई उपयोग गर्न, गलाउन, तर्साउन बनाएका कानुन र संयन्त्रबाट विश्व कहिलेसम्म नियन्त्रित हुन्छ ? युगान्डा, कंगो, केन्या, लिबिया, माली, सुडान, इराक, नाइजेरियालगायतका अन्य देशमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्ने हो ? विगतमा स्रोत–साधन भएका देशलाई उपनिवेश बनाएर मानव दास बनाउने तर आज मानवअधिकारको नाममा फेरि पनि प्रभुत्व कायम राख्ने शक्तिराष्ट्रको हेपाहा प्रवृत्तिलाई चीन, रसियालगायतका देश कहिलेसम्म दशर्कदीर्घामा उभिएर हेर्न सक्छन् ?
भारतले पनि द्वन्द्वकालमा माओवादी र राज्यबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको छ तर लडाकुलाई तालिम र आश्रय दिनेलगायतका कुरामा आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न माओवादीलाई छुट दिएको तथ्यबारे मौन बस्यो । मावनअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनप्रति नेपालमात्र नभई युद्धमा हतियार बेचेर धनी बन्ने शक्तिराष्ट्र पनि प्रतिबद्ध हुनैपर्छ ।
हतियार बेच्ने शक्तिकेन्द्रले पटक–पटक भएका वार्तामा माओवादीले उठाएको संविधानसभा चुनावलगायतका मागमा जनतालाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न अधिकार दिनेगरी चुनावमा जान नेपाल सरकारलाई किन सल्लाह दिएनन् ? उनीहरू नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न चाहन्थे वा हतियारको बजार बनाएर अस्थिर नेपाल बनाउन प्रयासरत थिए ? शक्तिकेन्द्रले चाहे भने सद्दाम हुसेन, गद्दाफीजस्ता शक्तिशाली शासकलाई त मारेका छन् भने नेपालका नेतालाई जेल हाल्नु वा मार्नु उनीहरूका लागि ठूलो कुरा होइन । जनताको मत जितेर आफूलाई वैधानिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सकेनन् भने काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीका नेतालाई शक्तिराष्ट्रले आफ्नो स्वार्थका लागि बनाइएका कानुनले कारबाही गर्ने बाटो दिनेछ ।
युद्धमा पनि बलात्कार, रिसइबी वा सम्पत्तिका लागि हत्याजस्ता गम्भीर अपराध गर्नेलाई सजाय दिइनुपर्छ तर जनयुद्ध लडेका सबैलाई मुद्दा व्युँताएर जेल हाल्न भने सम्भव छैन किनकि तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै उत्तिकै दोषी छन् । यद्यपि, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नभए पनि अधिकांश माओवादी, एमाले र काँग्रेसका नेता भ्रष्टाचारीका रूपमा जेल जाने कुरा भने असम्भव छैन । भ्रष्टाचारी र दलाललाई कारबाही नगर्न द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सहारा लिन मिल्दैन । भ्रष्ट नेतामात्र नभई मानवअधिकारको नाममा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थअनुसार बिक्ने अवसरवादीले पनि सजाय पाउने दिन आउन सक्छ ।
दोस्रो बिश्वयुद्धमा युद्ध अपराध गरेकालाई अहिले पनि सजाय दिइँदै छ । जनताका नममा विगतमा नेपालका दलले गरेका हिंसात्मक संघर्षको सजाय दिलाउने दिन आउन सक्छ । यसका लागि नेपाली जनताले देश र जनताप्रति इमानदार शासकलाई जिताएर सत्तामा पुर्याउन सक्नुपर्छ । राजावादी दलको पक्षमा जनताले दुईतिहाइ मत दिए भने गणतन्त्रका लागि हतियार उठाएकालाई कानुनबमोजिम सजाय हुन सक्छ । तर माओवादी, काँग्रेस, एमालेलगायतका दललाई जनताले आफ्नो मत दिएसम्म सबैलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाका आधारमा कारबाही गर्ने कुरा गर्नु भनेको नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गराउन शक्तिकेन्द्रको गोटी बन्नु हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल