पुँजीगत लाभकर र एनसेल

-  |   सरोज सिलवाल

पुँजीगत लाभकर र एनसेल

Axiata-Ncellपाँच महिना अगाडी (डिसेम्बर २१, २०१५ मा) स्विडेनको मोबाईल कम्पनी टेलियासोनेरा र मलेसियाको एक्सियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्डस् होल्डिङस् किनबेच गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे । यसले नेपाली व्यवसायिक जगतमा ठूलो तरंग ल्यायो । यसको एउटा प्रमुख कारण थियोे शेयर कारोबारको रकम । नेपालकै प्रमुख मोबाईल कम्पनीमा लगानी गर्नेे रेनोल्डस्को ८० प्रतिशत शेयर झण्डै रु १४० अर्बमा खरिदविक्री हुन लागेको थियो, जसलाई नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा ठूलो व्यवसायीक कारोबारको संज्ञा दिईयो ।

यो कारोबारमा एनसेलमा रहेको नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशत शेयर खरिदविक्री हुँदै  थियो । बाँकी ८० प्रतिशत कारोबार भनेको वेष्ट इन्डिज्मा दर्ता भएको रेनोल्डस्को थियो र एक्सियटाले उसको शेयर टेलियासोनेरासंग किनेर एनसेलको स्वामित्व आफ्नोमा सार्दै थियो ।
सोहि घोषणा बमोजिम, स्थानिय लगानीकर्ता रहेका निरज गोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो एनसेलमा रहेको २० प्रतिशत शेयर भावना सिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भन्चर्सलाई बेचे । निरज गोविन्द श्रेष्ठले कारोबारमा भएको पुँजीगत लाभ वापत लाभकर रु २.८३ अर्ब पनि तिरे । यो पाटोमा कुनै समस्या देखिएन ।
तर रेनल्ड्स्को कारोबारमा भने कन्ट्रोभर्सि सृजना गरियो । यसको कारण कानुनमा अफसोर कारोबारमा लाभकर कर लाग्ने हो वा होइन भन्ने स्पष्ट नहुँदा  यो मुद्दा जटिल बन्यो । यो सम्पूर्ण एपिसोडमा दुईटा महत्वपूर्ण तथ्यलाई भने गौण रुपमा प्रस्तुत गरियो ।
पहिलो, ८० प्रतिशतको कारोबार एनसेलको होईन, रेनल्डस्को भएको थियो । करमा जे जति मतमतान्तर देखियो त्यो रेनल्डस्को कारोबारसँग सम्बन्धित थियो, एनसेलसँग थिएन । त्यस हिसाबमा यो रेनल्डस् प्रकरण थियो, एनसेल प्रकरण थिएन, जसरी यसलाई बुझाईयो । दोस्रो, टेलियासोनेराले आफ्नो नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनी टेलियासोनेरा नर्वे मार्फत रेनोल्डस् हुँदै एनसेलमा लगानी गरेको थियो । नर्वेसँग नेपालको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेको छ, जसलाई टेकेर टेलियाले लाभकर नर्वेमा तिर्ने भनेको छ । स्थानिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबिच कुरा बाझिएमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लाभकर विवाद
कारोबार पश्चात केहि समूहले राज्य आफैं ठुलो पुँजीगत लाभकर बापतको राजश्व गुमाउन लागि परेको आरोप सरकारलाई लगाए । एनसेलले यो खरिदविक्रीमा संलग्न पक्ष थिएन तर विवाद र चर्चाकै बीच उसले ठूला करदाता कार्यालयले दिएको निर्देशन बमोजिम समयसिमा भित्र नै स्रोतमा १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टीका हिसाबले रु ९.९६ अर्ब सरकारलाई विक्रीकर्ताको तर्फबाट लाभकर बुझायो ।

यस्तो प्रकारको अफसोर शेयर कारोबारमा कस्तो कानुनी प्रावधान छ र कसरी राज्यले लाभकर लिन सक्छ भन्नेबारेमा स्वस्थ्य बहस भएन । जसले करका प्रावधानले अफसोर कारोबारलाई समेटेको छैन भने तिनलाई अराष्ट्रिय तत्वको कित्तामा राखियो । यसरी भन्ने करका विज्ञ थिएनन्, तर जस्तो परिस्थिति बनाईयो कर विज्ञले बोल्नै डराए ।

ती समूहहरु एनसेलले तिरेको १५ प्रतिशत कम भएको र बाँकी १० प्रतिशत पनि एनसेलबाटै असुल उपर गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीको सेवा बहिस्कार सम्मको अभियान चलाई रहेका छन् । कानुनतः अब बाँकी १० प्रतिशत कर असुल गर्नका लागि असार मसान्त सम्मको समय रहेको छ र त्यो कर भने सरकारले लाभकर्ता टेलियासोनेरासंग लिनुपर्ने हुन्छ । तर टेलियासोनेराले आफुले नेपालमा कुनै कर तिर्न नपर्ने इंकित गरिसकेको छ । उसले नर्वे सरकारको नेपालसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेको र तिर्न पर्ने अवस्थामा नर्वेमा नै तिर्ने जनाएको समाचारहरु पनि आएका छन् ।

वास्तवमा यो मुद्दा संबोधन गर्नका लागि नेपालको हालको कानुन र कर उन्मुक्ति विरुद्घका नियमहरु स्पष्ट छैनन् । यस्तो अवस्थामा यो शेयर कारोबारमा नेपालका कर प्रशासकहरु प्नि रनभुल्लमा परेको र एक्सियटाले करको कुरा स्पष्ट पार्न मागेको पुर्वादेशमा जवाफ पनि नदिएको अवस्था थियो । गत चैत्र मसान्तमा टेलियासोनेरा र एक्सियटा दुवैले विधिवत रुपमा शेयर कारोबार सफलता पुर्वक सम्पन्न भएको घोषणा गरेका थिए । खरिदकर्ताले अन्तिम समयसम्म पनि कर लाग्छ कि लाग्दैन स्पष्ट पार्न पहल गरेकै थियो । तर राज्यको अकर्मण्यताले गर्दा टेलियासोनेराले पूर्ण भुक्तानी लिएर नेपाल छोड्योे । कारोबार सम्पन्न भएपछि मात्र कर प्रशासनले टेलियासोनेरालाई लाभकर लाग्ने मनसायको सहित पत्राचार गरेपछि करको मुद्दा जटिल बन्यो किनभने कर लाग्ने अवस्थामा खरिदकर्ताले बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत करकट्टि गरेर त्यसलाई अग्रिम करको रुपमा एनसेल मार्पmत बुझाउनु पथ्र्यो तर समय घर्किसकेको थियो ।
वास्तविकता के हो त ?
कर कानुन अनुसार लाभकर भनेको शेयर र सम्पति बिक्रि गर्दा भएको खुद लाभमा लाग्ने कर हो । यहाँ एनसेल भनेको दुई पक्षहरु बीच खरिदबिक्री गरिएको छुट्टै कम्पनी रेनल्ड्स् होल्डिङ्गस्को अधिनमा रहेको स्वामित्व हो । यो कारोबारमा टेलियाले एनसेल नभई नेपाल बाहिर रहेको रेनल्ड्स् बेचेको हो । एनसेलको प्रत्यक्ष स्वामित्व रेनल्ड्स्मा हिजो जसरी रहेको थियो आज पनि त्यस्तै छ । रेनल्ड्स्को साहुजी भने परिवर्तन भएका हुन् । नेपाल बाहिर स्थित कम्पनी भएकोले रेनल्ड्स्को कारोबार स्वभाविक रुपमा नेपाल बाहिर नै भयो ।

रेनल्ड्स् आज अचानक जन्मिएको कम्पनी होईन । यो एनसेलको स्वामिको रुपमा उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २००८ देखि नै विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको रुपमा दर्तामा छ । टेलिया नर्वे रेनल्ड्सको ईमिडिएट स्वामि र टेलिया स्विडेन यसको अल्टिमेट स्वामि भनेर टेलयाले आफैं सार्वजनीक गरेकै अवस्था हो । नेपालको कानून र सम्बद्ध निकायले यस्तो लगानी संरचनालार्य स्विकारेको पनि थियो । यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने वर्तमान सोच हो भने त्यो अलग्गै नितीगत डिबेटको विषय हो । हालसम्म हाम्रो राज्य तथा कानूनले मानेकै स्थिति हो ।

कर कार्यालयले टेलियासँग लाभको विवरण माग्नु स्वभाविक थियो । कर लाग्ने अवस्थामा यस्तो विवरण बुझाउने दायित्व विक्रेताकै हुन्छ किनभने रेनल्ड्स्मा कति लगानी भएको छ र बिक्री गर्दा विशुद्ध लाभ कति भयो भनेर देखाउने खातापाता टेलयासँगै रहन्छ । यो डिटेल रेनल्ड्स् अन्तर्गतको निकाय एनसेलसँग रहनै सक्दैन । त्यसैले टेलियाले नेपालमा कर नलाग्ने भएकोले लाभको विवरण बुझाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिएपछि कर कार्यालयले जब एनसेललाई लाभको गणना गर भन्यो तब एनसेलले यहि तथ्य जिकिर गर्दै टेलियासँग समन्वय गरेर कागजात लिई लाभ गणना गर्नुपर्ने भएकोले थप समय पाउँ भन्दै असार मसान्तसम्मको समय माग्यो । कर कार्यालयले समय थप्न अस्विकार गरेपछि एनसेलले नर्वेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई टेलिया नर्वेले बुझाएको आधिकारिक वित्तिय विवरणका आधारमा लाभ गणना गरेर दिईएको समयभित्रै १५ प्रतिशत अग्रिम कर भुक्तानी गर्यो ।

पुँजीगत लाभकर कुनै हालमा एनसेलको कर दायित्व थिएन र होईन । एनसेलको प्रत्यक्ष शेयर कारोबार अन्तर्गत भएको २० प्रतिशतमा बिक्रेता निरज गोविन्द श्रेष्ठले लाभ तिरेकोबाट पनि जग जाहेर छ, ८० प्रतिशत अप्रत्यक्ष स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रकृयामा लाभ कर कसले तिर्नु पर्छ वा पथ्र्यो । एउटै कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकृयाको एक अंशमा बिक्रेतालाई र अर्को अंशमा अरु कसैलाई करको भार लगाउनु कानूनको मर्म विपरित छ र न्यायसंगत नै छैन । तर राज्यको यो कामकारवाहीबाट त्यस्तै देखिएको छ ।

शेयर कारोबारमा असम्बन्धित संस्थासंग लाभकर लिनु वास्तवमा नै कानुन विपरित हो र यसले नराम्रो नजिर बस्छ । त्यस माथि विदेशी लगानीको कम्पनी भएको हुनाले यसले नेपालमा कानुन अस्पष्ट भएको भन्ने नकारात्मक सन्देश विश्व बजार माझ जाने स्पष्ट देखिन्छ । यो कम्पनी देशकै सबभन्दा ठूलो करदाता पनि हो । हाल सम्म एनसेलले रु १२९ अर्ब राज्यलाई विभिन्न शीर्षक अन्र्तगत राजश्वमा गरेको छ र गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु २८ अर्ब भन्दा बढि राजश्व बुझाएको थियो ।

टेलियासोनेरा जस्तो सरकारी लगानी भएको युरोपियन कम्पनीले नेपालमा आफुले कर तिर्न नपर्ने बताउनु र दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको प्रावधानलाई देखाउनु भनेको हामी कहिं न कहिं कानुनी व्यवस्थामा चुकेका छौं । टेलियासोनेरा नर्वेसँग नर्वेको निवास प्रमाणपत्र छ भने उसले त्यहाँ दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको दफा २५ बमोजिम कानुनी उपचार खोज्न सक्छ । विषेश केही घटनाक्रम बाहेक अरुमा दोहोरो कर उन्मुक्तिका सम्झौताहरुलाई घरेलु कर व्यवस्था भन्दा सर्वोच्चता दिइएको हुन्छ । यो दफाले व्यक्तिहरु वा कम्पनीहरुलाई आफ्नो मामला आफु निवासी देशमा लान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको बारेमा बस्तुगत र सृजनात्मक बहस भएकै छैन र हुने बातावरणलाई नै धुमिल्याएको छ । यसले गर्दा देशमा नै आउनु पर्ने बाँकी १० प्रतिशत राजश्व नेपाल बाहिर नै जाने खतरा बढेको छ ।

अबको बाटो
समयमा करदातालाई सहि सूचना पवाह नगरिंदा अग्रिम करकट्टी नभएको अवस्था सृजना हुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैले सरकारले आईन्दा यस्तो नहोस् भनेर ठूलो कारोवार गर्ने कम्पनीसँग सरोकार राख्ने ठूलाकरदाता कार्यालयमा करदातालाई यस्तो अक्विजिसनमा सल्लाह दिनका लागि अलग्गै कन्सल्टेसन डेस्क राख्नु अति जरुरी देखिएको छ ।

रेनल्ड्स् प्रकरणमा भने सरकारले भिंडभन्दा विज्ञलाई सुन्ने र कानून अनुसार गर्नै पर्छ । भावनामा बहेर भविष्य बन्दैन । यो नेपालको जलस्रोतको ईतिहास र वर्तमानले देखाइ नै सक्यो । साथै भावनामा बहेर न्याय पनि हुँदैन । देशभित्र आउनु पर्ने पैसा विदेशाएर देशभित्रकै कम्पनीबाट कर असुल्दा विधिको शासन भएको र राज्यले जितेको ठहरिदैन । चुरो कुरो, कानूनी अस्पष्टताले ल्याएको यो विवाद कानूनी स्पष्टताबाटै समाधान गर्नु पर्छ । देशमै रहने र निरन्तर अर्थतन्त्रलाई योगदान दिनसक्ने देशकै ठूलो ब्राण्ड एनसेललाई विरोध गरेर, बदनाम गरेर वा धरासायी गरेर कसैको तुष्टि त होला तर देशलाई के लाभ होला र ?

(यो लेखकको नीजि विचार हो )

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल