छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा र उपलब्धि

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा र उपलब्धि

अमर बराइली

आज जेठ २१ गते । आजभन्दा ठीक ११ वर्ष अगाडि आजकै दिन २०६३ मा तत्कालीन सरकारले व्यावस्थापिका संसदबाट विधेयक ल्याई नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । बितेका ११ वर्षलाई समीक्षा गर्ने हो भने राज्यले घोषणा त गर्यो तर समाजमा भने जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्य भएर जान सकेको छैन । समाजमा यसको गन्ध अझै कायम रहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ । कालिकोटका मानवीर सुनारलाई हत्या गरियो । पछिल्लो वर्षमा मात्र काभ्रेका लक्ष्मी परियार र अजित मिजार छुवाछूतकै कारण मारिए । सदियौँदेखि शासकहरुले हिन्दू वर्णव्यावस्थामा आधारित अन्यायपूर्ण विभेदकारी नीति र परम्परालाई राज्य सञ्चालकले आधार मानी समाजले ठूलो हिस्सा ओगटेको जनसङ्ख्या दलित समुदाय हुन् । यी दलित समुदायलाई सत्ता र सम्पत्तिबाट वञ्चित गराउँदा उनीहरुले अवसरको अभावले क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पछौटेपनको परिणाम स्वरुप निकृष्ट जीवन विताउन बाध्य भएका छन् । भेदभावमा आधारित समाजले एउटा वर्गलाई संरक्षित त अर्को वर्गलाई अन्याय गरेको छ ।
देश परीवर्तनका लागि हुने हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा दलितहरु निरन्तर सहभागी हुँदै आएका छन् । चाहे त्यो २००७ सालको जनक्रान्ति होस अथवा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वहालीका लागि होस् अन्य समुदाय सरह दलितहरु सक्रिय रुपमा अग्रपङ्तिमा लागेका छन् । गोली खाएका छन् र शाहदत प्राप्त गरेका छन् । चाहे त्यो नेकपा माआोवादीको १० वर्र्र्र्र्र्र्षे जनयुद्ध होस् २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा होस् । दलित तथा दलित महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता थियो भन्ने कुरा धेरै दलित तथा दलित महिलाले प्राप्त गरेको शाहदतले प्रमाणित गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने दलितहरुको जनयुद्ध वा जनआन्दोलनमा ठूलो बलिदान रहेको छ । तर राज्यको असंवेदनशील तथा आकर्मण्यताको कारण आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने ती दलित समुदायहरुको परिवर्तनपछि पनि राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुुन सकेको छैन । अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायमा छौँ । राज्यले दलित समुदायलाई राहत दिन पनि सकेको छैन । दलित समुदायका व्याक्तिहरु द्वन्द्वपीडीतको सूचीमा पनि छैनन् । सच्चा द्वन्द्वपीडित पनि राहत सरकारबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । राज्यले द्वन्द्वका क्रममा घरबारविहीन भएका दलितहरुलाई समेत राहत र उचित क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन ।
अझैसम्म पनि जातीय छुवाछूतका घटनाहरुलाई समाजबाट निर्मूल पार्न सकिएको छैन । यसले अझैसम्म पनि बढावा पाइरहेको छ । यसले संरक्षण हुने अवसर पाएको आखिर यो विभेद कहिलेसम्म हो त ? समाज परिवर्तनको २१औँ शताब्दीभित्रका हामी मानव समाज परिवर्तनको विषय हरेका सज्जन नागरिकको मुखमा छ । तर परिवर्नतनको कुरा गरिरहँदा यो छुवाछूत र विभेदलाई किन बिर्सिरहका छन् । यो विषय किन चर्चाको विषय हुन सकेन । यस विषयलाई चासोका साथ किन अगाडि बढाउन सकिएन महत्वपूर्ण र प्राथमिकतामा पार्न चाहँदैनन् ?
स्थानीय तह चुनाव
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको ७४४ तहका ६६८० वडामा त्यति नै सङ्ख्यामा दलित समुदायका महिलाहरु निर्वाचित भएर आउँदैछन् । केही स्थानीय तहमा दलितको जनसङ्ख्या नभएर खाली रहने छ । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय भनेको १ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैमा एक चौथाई दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गदैन । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको, २८३ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सरसर्ती हेर्दा २ जना मेयर ८ जना उममेयर र १३ जना वडा अध्यक्ष र २५७ जना वार्ड सदस्य दलित महिला निर्वाचित भइसकेर आफ्नो जिम्मेवारी सुरुवात गरिसकेका छन् । यति थोरै दलित समुदायहरुको उपस्थितिले समग्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यसकारण दलित समुदायहरुले दलितकै प्रतिनिधित्व धेरै चाहेका छन् । यसका लागि राजनीतिक दलको भूमिका सकारात्मक हुन आवश्यक छ । अब हुने ४६१ तहमा दलित समुदायहरुलाई प्रमुख पदहरुमा अवसर प्रदान गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुले भूमिक निर्वाह गर्न आवश्याकता रहेको छ । प्रश्न उठ्न सक्ला एक चौथाई जनसङ्ख्या ओगेटेको दलित समुदायहरुले किन राजनीतिक दलको पछि लाग्ने ? आफै किन दल खोल्न नसकेको भन्ने तर सधैँ राजनीतिक दलले दलित समुदायहरुलाई बाइपास गर्ने हो भने दलित समुदायहरु पनि चुप लागेर बस्ने छैनन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुलाई मूुल्याङ्कन दलित समुदायहरुले गरिरहेको अवस्था छ ।

कहाँबाट सुरु भयो छुवाछूत
किराँतकालको पराजय भई लिच्छविकालको प्रादुर्भावसँगै समाजलाई वर्णश्राम व्यावस्था परिणत गरियो र चार वर्ण छत्तीस जातको व्यवस्था लागू गरियो । यसमा किराँतहरुलाई पनि एक वर्णका रुपमा दिइयो । तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेका प्रजा परम्परा, रीतिरिवाजको आधारमा चल्दै आयो । त्यसपछि राजा जयस्थिति मल्लले हिन्दू धर्मावलम्बीको मद्दतले बौद्ध समाजलाई समेत पुनः वर्गीकरण गरी पहिलेदेखि चलिआएको चलनलाई कठोेर नियममा बनाइदिए । राजा जयस्थिति मल्ल गृह, निर्णय, क्षेत्र निर्णय, जात निर्णय तथा मानव न्याय शास्त्रसम्बन्धी नियम बनाउन कीर्तिनिधि उपाध्याय, रधुनाथ झा, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झासमेत ५ सदस्यीय आयोग गठन भई उक्त आयोगले छुवाछूतको मुद्दा प्रथालाई कानुनी मान्यता प्राप्त गर्यो ।

छुवाछूत गर्नेलाई कानुनमा के छ त ?
(क) तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपियाँदेखि पच्चीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै ।
(ग) जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय ।
(घ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सो उपदफामा उल्लेखित सजायँमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
क्षतिपूर्ति ः
(क) कसुरदारबाट पीडितलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म दिलाई भराई दिन सक्नेछ ।
(ख) अन्य हानी नोक्सानी भएमा अदालतले उपचार खर्च वा मनासिब रकम भराई दिन सक्नेछ ।

छुवाछूत मुद्दा अदालतसम्म नुपुग्नु
(१) विद्यमान कानुन र न्यायलयप्रति नै विश्वासको अभाव
(२) राजनीतिक पहुँचको अभाव र जटिल कार्यविधि, धेरै खर्चिलो
(३) परम्परा र विद्यमान सामाजिक मान्यताविपरीत हुने भएकाले साक्षीको अभाव
(४) ढिलो कार्वाही, न्युन दण्ड सजाय हुने, पिडकहरु स्वाभाकि हिसाबले पीडित भन्दा सामाजिक हैसियतवाला हुने
(५) पीडकले घटना घटिसकेपछि पनि पिडितलाई मानसिक, यातना दिने, सामाजिक नाकावन्दि हुने, सामाजिक दवाव पर्ने
(६) छुवाछूतसम्बन्ध दण्ड जरीवानाका साथै यसको कानुनी कारवाहीको लागि दलित समाुदाय अनविज्ञ हुनु

जातीया छुवाछूतका लागि सरकारी पहल
(१) २०२० को मुलुकी ऐन र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातीय छुवाछूत र सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्नेलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिनु ।
(२) २०५४ मा शेरबाहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन
(३) शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन
(४) २०६३ जेष्ठ २१मा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा
५.२०६८ जेठ १८ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सजाय कसुर ऐन लागू गरेको
६. नेपालको संविधान २०७२ मा केही दलित अधिकारको व्यावस्था गरिएको छ ।
लेखक दलित अधिकारकर्मी हुन ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल