निर्वाचन माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि

निर्वाचन माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि

पहिलो चरणको निर्वाचनले नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्ने क्रमको पहिलो खुट्किला पार गरेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव, प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावपछि नयाँ संविधान पूर्णरूपले कार्यन्वयन भएको ठहरिने छ । मुलुकले समृद्धिको गन्तव्य समात्नेछ । तथापि संविधानमा मधेसी र जनजातिहरूका छुटेका थप राजनीतिक मुद्दाहरू संशोधन हुन भने अझै बाँकी नै छन् । संशोधनविना स्थायी शान्ति कायम हुन गाह्रो हुनेछ । त्यसो नगरिए मुलुक कुनै न कुनै बेला पुनः द्वन्द्वमा फँस्न सक्ने खतरा छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका नायकका रूपमा काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बी.पी. कोइराला र कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाललाई मान्न सकिन्छ । तर, तिनका उत्तराधिकारीहरूले पटक पटक नेपालको संविधानहरू लेखे पनि तिनीहरूमा दूरगामी सोचको अभाव भएको विगतका संविधानहरूले प्रमाणित गर्यो । ०४७ सालको संविधान शिशु अवस्थामै अपाङ्ग भए । १५ वर्ष नपुग्दै त्यो अपाङ्ग संविधानको अवसान भयो । यसबाट काङ्ग्रेस एमालेका तात्कालीन र वर्तमान नेताहरू पूर्णरूपले असफल भएको प्रमाणित गर्छ ।

०४७ को संविधानलाई काङ्ग्रेस र एमालेले विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा पनि दिएका थिए । तर तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ०४७ को संविधानलाई ठाडै अस्वीकार गर्यो । पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) राखेर तत्कालीन संविधान ०४७ ले व्यवस्था गरेको संविधानको विरुद्धमा हिंसात्मक विद्रोह गर्यो । अधिकांश जनताले माओवादी विद्रोहलाई साथ दिए । विद्रोहको प्रमुख उद्देश्य तानाशाही निरङ्कुश राजतन्त्र सदाका लागि समाप्त पारेर देशलाई सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक बनाउँनु नै थियो ।

यद्यपि तानाशाही निरङ्कुश राजतन्त्रलाई जनयुद्धबाट नै विस्थापित नगरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य सात पार्टीको गठवन्धनसँग १२ बुँदे सहमति गरेर निर्णायक आन्दोलन गरियो । फलस्वरूप राजाले घुँडा टेक्न बाध्य भए । १२ बुँदे सहमति बमोजिम विद्रोही दल नेकपा माओवादीले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने र ७ दलीय गठवन्धनले संविधान सभाको चुनावलाई स्वीकार गर्ने सहमतिअनुसार आज मुलुक यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ । संविधान सभाको पहिलो वैठकबाट राजसंस्थालाई खारेज गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको थियो । सोही अनुरूप २४० वर्षदेखि जरा गाडेको तानाशाही निरङ्कुश राजसंस्था पहिलो संविधान सभाको पहिलो वैठकबाट नै खारेज गरियो ।

तानाशाही निरङ्कुश राजसंस्थालाई विधिवत रूपमा खारेज गर्दा संविधान सभामा जम्मा सङ्ख्याको ३९.९३५ सभासद माओवादीबाट मात्रै थियो । संविधान सभाको जम्मा ०.६६५ विरूद्ध ९९.३४५ ले राजसंस्थालाई खारेज गरेको थियो । पहिलो संविधान सभाबाट राजसंस्था खारेज गर्दा विद्रोही पार्टी माओवादीकै सबैभन्दा ठूलो योगदान थियो । तर गणतन्त्र स्थापित गर्ने विषयमा काङ्ग्रेस एमालेको योगदान थिएन भन्न खोजिएको होइन । तुलनात्मक रूपमा माओवादीले बढी योगदान दिएकै हो ।

राजसंस्थालाई सदाका लागि खारेज गरिँदा तत्कालीन माओवादी पार्टीले यसलाई सबैभन्दा ठूलो विजयका रूपमा उत्सव नै मनाएका थिए । तर, विडम्बना पहिलो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान आउन सकेन । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान आउन नसक्नुको प्रमुख कारण अन्तरिम संविधान नै बाधक थियो । सहमतिकै आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा भएकाले तोकिएको अवधि ४ वर्षभित्रमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन र संविधान जारी नगरी पहिलो संविधान सभाको अवसान भयो अथवा गराइयो ।

पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अन्तरिम संविधान नै भए पनि दोस्रो संविधान सभाको चुनावी प्रचार प्रसार ताका काङ्ग्रेस एमालेलाई जनता माझ गएर माओवादी विरूद्ध बोल्न त्यसले सजिलो बनायो । माओवादी सबै भन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै माओवादीको नेतृत्वमा संविधान बन्न सकेन र माओवादीकै कारणले संविधानसभा विघटन भयो भनेर जनता माझ भन्न पाए, काङ्ग्रेस एमालेले ।

दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान जारी हुन सक्ने व्यवस्था भएको भए पहिलो संविधान सभाबाट नै प्रगतिशील र समावेशी संविधान उतिबेलै जारी हुन सक्थ्यो । माओवादी र अन्य दल (काङ्ग्रेस एमालेबाहेक) मिलाएर प्रयाप्त सङ्ख्या अथवा २ तिहाइका लागि आवश्यक सङ्ख्या (४०१) भन्दा १६ मत बढी अथवा ४१७ मत माओवादीको पक्षमा थियो । सर्वोच्चको हस्तक्षेप र अन्तरिम संविधानकै कारण पहिलो संविधान सभा विघटन हुन बाध्य भयो । दोस्रो संविधान सभा चुनावका लागि बाध्यात्मक आह्वान गरियो ।

दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि माओवादीको आकार अनपेक्षित रूपमा खुम्चियो । माओवादी कमजोर बन्यो । यसको एउटा कारण आन्तरिक पनि थियो । तर प्रमुख कारण आम जनताको माओवादीप्रति गलत बुझाइ नै हो । माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनाउँदा पनि माओवादीले नयाँ संविधान जारी नगरीक नै पहिलो संविधान सभा बिघटन गरियो भन्ने बुझाइ आम जनतामा पर्यो । तर, पहिलो संविधान सभाबाट संविधान आउन नसक्नुमा अन्तरिम संविधान नै प्रमुख कारक हो भन्ने आम नेपाली जनताले बुझ्न सकेनन् र माओवादीले बुझाउन पनि सकेन ।

गणतन्त्र काङ्ग्रेस एमालेको मुद्दा थिएन । त्यो पनि इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । तत्कालीन माओवादीले प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागप्रति काङ्ग्रेस एमाले उतिबेलै सकारात्मक भएको भए आज देश धेरै अगाडि बढी सक्थ्यो । माओवादी इन्सर्जेन्सी हुँदैहुँदैनथ्यो । १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु पनि पर्दैनथ्यो । खर्बौं मूल्य बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदैनथ्यो ।

माओवादीले गणतन्त्रकै लागि सशक्त सङ्घर्ष गरिरहँदा काङ्ग्रेस एमालेले सत्ताकै लागि राजालाई दाम चढाएर बिन्तीपत्र पेश गरेको पनि इतिहास साक्षी छ । माओवादी र तत्कालीन ७ पार्टीको गठबन्धनले १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन गरिरहँदा एमालेकै वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले ‘बेलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन’ भनेर ०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति दिएको पनि सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ ।

मुलुक आज माओवादीले उठाएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूका साथ अगाडि बढेको छ । यसैको आधारमा नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको प्रथम चरणको चुनाव पनि सकिएको छ । मत परिणामले मुलुक परिवर्तनका लागि माओवादीले प्रस्तुत गरेको सबै मुद्दाहरूलाई आम नेपाली जनताले स्वीकार गरेको बुझियो ।
तर स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावबाट माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा सीमित गरेर मुलुक परिवर्तनका बाहक माओवादी केन्द्रलाई जनताले न्याय गरेको देखिएन । यसको कारण माओवादीको आन्तरिक पनि हुनसक्छ । प्रमुख कारण अहिलेको परिवर्तन र राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न कसरी सम्भव भयो भन्ने आम जनताले थाहा पाउन नसक्नु पनि हो । माओवादी फुट्नुले माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि र परिवर्तनलाई आघात पुर्याएको छ ।

हाल साउदी अरब

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल