दलहरुका घोषणापत्रमा बेरोजगारी समस्या

दलहरुका घोषणापत्रमा बेरोजगारी समस्या

वीरेन्द्र रावल

चैते दशैँमा घर आएका अछाम लयाटीका बिर्स भुल सोमबार त्रिनगर भन्सार कार्यालय हुँदै भारतको बसैतर्फ हानिएका छन् ।
गत वर्ष चैतमा भारत गएका उनी ६ महिनाका लागि जोहो चलाउने पैसा कमाएर नेपाल आएका थिए । खेतीपातीका नाममा एक मुरी मकै फल्ने पाखोबारी छ । जेठमा छिमेकी रतन भूललाई मकै छरी दिनु भनेका छन् अनि श्रीमती बासु भुललाई सम्झाएर उनी भारत पसेका छन् ।
एक दिन पनि नलाग्ने ४ घण्टामा गोरुले पाखो बारी जोत्न सकिने भएकाले पनि श्रीमती बासुलाई छिमेकीले सघाई दिने आश्वासन पाएपछि कामका लागि भारततर्फ हानिए । दस वर्ष जनयुद्ध सुरु भएपछि गाउँबाट पलायन हुन थालेका हुन् । अलिकति भएको जायजेथा पनि गाउँकै हुनेखानेलाई बन्धकी दिनु परेको अवस्था छ उनको । गाउँमा गरी खाने उद्योगधन्दा, कलकारखाना केही छैनन् । सन्तान उत्पादन गरेर समाजका अगाडि बेइजत मात्र हुने ठान्छन् उनी । छ जना परिवारको पेट भर्नका लागि भारत जान थालेको २० वर्ष भयो ।
यसैगरी सुगरखाल गाविस– ८, बढीगाउँका बादुरे कामी पनि कामका लागि भारतको कालापहाडतर्फ हानिएका छन् । पहिले गाउँघरमा घर निर्माणको काम गर्थे । अहिले गाउँमा काम नपाएर भारत पलायन हुनुपरेको छ । सात जनाको परिवार पाल्नका बेरोजगार बनेका उनी भारत जानुको विकल्प नै छैन । आर्थिक अभावले छोराछोरीको पढाइ, घर खर्चसमेत चलाउन हम्मेहम्मे छ उनलाई । त्यसैले भारतमा गएर सडक खन्ने र हिउँदको समयमा स्याउ टिप्नेजस्ता काम गर्दै आएका छन् ।
अछाम शिरकोटका २० वर्षीय गङ्गा बोगटी पनि रोजगारी नपाएर छिमेकीसँग ऋण काढेर मलेसिया जान काठमाडौँ हानिए । काठमाडौँमा पुगेको ६ महिनासम्म अलमल्यायो । पछि दलालले विदेश पठाई दिने भनेर १ लाख ५० हजार रुपियाँ ठगेपछि काठमाडौँमा भौतारिरहेका छन् ।
बहादुरे, बिर्ष भुल र गङ्ग बोगटी नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीका केवल प्रतिनीधि पात्र मात्र हुन । दुर्गम पहाडी गाविसमा त लगभग युवा शक्ति नै पलायन भइरहेका छन् ।
दलहरुले जसरी विगतका दिनहरुमा नेपालमा गणतन्त्रको सपना बाँडेका थिए । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि गरिवका दिनहरु फर्किने छन् भनेर मिठा —मिठा आश्वासनहरु बाँडेका थिए ती आश्वासनहरु व्यवहारमा लागु हुन नसकेपछि यति बेला नेपालमा युवा वेरोजगारी, घरायसी कलह देखि लिएर तमाम खालका समस्याले नेपाली समाज आक्रान्त बन्दै जान थालेको छ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका सबदलहरुले युवाका माझ जसरी विकास, निर्माण र रोजगारी प्रवर्धनका लागि आश्वासनहरु बाँडेका थिए, ती कुराको व्यावहारिक रुपले सम्बोधन नभएपछि युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । खासगरी नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी सत्ता सञ्चालन गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, युवाहरुलाई जनयुद्धमार्फत जनसत्ता कब्जा गर्ने र गरिबका पक्षमा शासन स्थापना गरी देशलाई सिङ्गापुर बनाउने आश्वासन बाँढ्ने हालको सत्तासिन नेकपा माओवादी केन्दले जनताको पक्षमा कार्यक्रम नल्याएका कारण नेपालमा बेरोजगारी समस्या सृजना भएका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणा पत्र बाहिर ल्याई सकेका छन् । उनीहरुले फेरि एक पटक चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मीठा आश्वासनसहितका घोषणापत्र बाहिर ल्याइसकेका छन् ।
नेकपा एमालेले ल्याएको घोषणा पत्रमा १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका सबैलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भन्ने छ । नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको घोषणा पत्रमा वार्षिक तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी दिने भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले ल्याएको घोषणा पत्रमा रोजगारीको व्यवस्था नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता दिने भनेर कार्यक्रम बाहिर ल्याएको छ ।
अहिले चुनावको मुखैमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बझाङको काँडा, दहबगर, सुर्मा र दलिचौर गाविसका बुढापाकादेखि युवा युवतीहरु यार्चा टिप्न हिमालतर्फ हानिएका छन् । १ लाख ९५ हजार जनसङ्ख्या भएको बझाङ जिल्लाबाट ३० हजारको सङ्ख्यामा मानिसहरु हरेक वर्ष यार्चा सङ्कलनका लागि हिमाल चढ्ने गरेको तथ्याङ्क छ । यस्तै १ लाख ३३ हजार जनसङ्ख्या भएको दार्चुला जिल्लाका ७५ प्रतिशत मानिस यार्चा टिप्न जाने गरेको विगतका वर्षका तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसैगरी व्यास, सुमसेरा, धौलाकोट, हिकिला, घुसा, धारी, पिलचौरी, हुती, खण्डेश्वरी र सिटौलालगायतका गाविसका मानिसहरुले पनि अपी, सैपाललगायतका हिमालतर्फ यार्चा टिप्न दुई महिनाका लागि खाद्यान्न बोकेर गन्तव्यतिर गइसकेका छन् । यी मतदाताहरु १९ वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एक दिनका लागि भोट खसाल्न फर्किने सम्भावना छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि पहिला त जनसहभागिता महत्वपूर्ण विषय हो । जबसम्म जनसहभागितामा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्दैन तबसम्म यी स्थानमा निर्वाचनको औचित्य छैन ।
अतः दलहरुले ल्याएका घोषणा पत्रलाई व्यावहारिक बनाउने र सही कार्यान्वयन गराउने हो भने तत्काल दलहरुका ढाँट्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।
युवा पलायनतालाई तत्काल रोक्ने योजनाका साथ दलहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्रभावकारी र सबैको साझा अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने दिशामा दलहरु लाग्न जरुरी छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल