ब्लगः न्यायालयमा ठाडो हस्तक्षेप

ब्लगः न्यायालयमा ठाडो हस्तक्षेप

सुजन देवकोटा

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु राजनीतिक पार्टीबाट अछुतो रहेर कसैले पनि केही गर्न नसक्ने कुराको प्रष्ट उदाहारण हो । नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश र निडर एवं कसैप्रति पूर्वाग्रही नरहेकी भनिएकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लाग्नु नेपाली इतिहासमै दुःखको कुरा हो । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति विवादले अहिलेको अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

शेरबहादुर देउवाले कुनैबेला आफूले कार्कीलाई विराटनगरबाट काठमाडौँ ल्याएको र प्रचण्डले न्यायाधीशमा अगाडि बढाइदिएको हुनाले अहिले प्रधानन्यायाधीशले आफूहरुको आदेशअनुसार निणर्य गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् तर उनीहरुको त्यो आदेशलाई पालना नगरेकै कारण आज प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोगको प्रस्ताव भोग्नुपरेको छ । कार्की कसैको आदेशका पछि नलाग्ने व्यक्ति थिइन् ।

यस कार्यबाट न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी हुँदोरहेछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । उनले पनि कुनै राजनीतिक दलको छाता ओडेको भए यी यावत कुरा सबै गुपचुपमै रहन्थे । राजनीतिक निर्णयकै आधारमा न्यायालयले निस्पक्ष निर्णय दिन सक्ने थिएन । देशका सबै निकायलाई सरकारले नै सञ्चालन गर्ने हो भने किन चाहियो सर्वोच्च अदालत, किन चाहियो अख्तियार, किन चाहियो निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय ? यस्ता निकायहरु भए पनि यसका प्रमुखहरुले आफूखुशी कार्यसञ्चालन गर्न पाउँदैनन् र सरकार वा कुनै राजनीतिक दलको आदेश अनुसार नै चल्न पर्ने हो भने राष्ट्रको ढुकुटीबाट अबौँ रकम नास गरेर तलब खुवाएर किन राख्नु ती निकायहरु ? आखिर सबै ठाउँमा सरकारकै आदेश मान्नुपर्ने भएपछि यस्ता निकायको औचित्य के हुन्छ ?

एउटा नियमित प्रकृयामा स्वतः बढुवा हुने नेपाल प्रहरीको आईजीपी पदमा राजनीति छिराउँदा अप्रत्यासित रुपमा यो अवस्थाको सृजना भएको हो । लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचन प्रकृयालाई यो विषयले ओझेलमा पर्ने स्पष्ट भएको छ । गञ्जागोलभित्र फेरि अर्को गञ्जागोल थपिएको छ । निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नले हामीलाई छोडेको थिएन अब यो प्रश्नले आँफै उत्तर भेटेजस्तो लागेको चुनाव हुँदैन भनेर । सतही रुपमा काङ्ग्रेस र एमाले सत्ता सहयात्री भए पनि भित्री रुपमा यी दुवै दलका बीचमा वैमनश्य रहेको प्रष्टै झल्कन्छ । कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीलगायत उनकै पार्टीका प्रमुख नेताहरुले हस्ताक्षर नगर्नुले पनि यो महाअभियोगको प्रस्ताव काङ्ग्रेसको एकलजस्तै भएको छ र सत्ता धरापमा पर्ने डरले प्रचण्ड मौन प्रायः देखिन्छन् । सकेसम्म सबै राजनीतिक दलको चित्त बुझाएर फैसला गरिदिनुपर्ने यो कस्तो न्यायालय हो ? भ्रष्ट्राचारीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने र हत्यारालाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने कस्तो पद्धति बसल्न खोजेको हो सरकारले ? जनताले न्याय पाउने मुख्य निकाय सर्वोच्च अदालतमा नै यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भने एउटा सामान्य नागरिकले कहाँबाट कसको सहायहतामा निस्पक्ष न्याय पाउन सक्छ ? यो त सोच्नै नसक्ने कुरा भयो । यदि यहाँ सबै कुराको संशोधन गर्न मिल्छ भने यो संविधानलाई संशोधन गरेर कुनै राजनीतिक दलको प्रमुखलाई पनि महाअभियोग लगाउन मिल्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरियोस् होइन भने राजनीतिले सम्पूणै क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने निश्चित छ ।

देशमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै अब यो देश कता जान्छ भन्ने चिन्ता आम देशभक्त नागरिकमा उब्जिएको छ । मुलुककै प्रमुख न्यायालयमाथि जुन प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएर जुन काम भएको छ, यो सरासर गलत छ । यस कुरालाई धेरैतिरबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक मुद्दा जस्तोसुकै होस्, समस्या जतासुकैको होस्, आफूलाई मन लागेको काम गरेरै छोड्नुपर्ने बाध्यता जस्तो पो देखिएको छ । सरकारको अहिलेको पूरै ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनमा केद्रित हुनपर्ने थियो तर अप्रत्यासित रूपमा संसदमा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्तावले सरकारले बाहिर चुनावको रटान गरे पनि भित्रभित्रै अर्कै काम गरिरहेको कुरा छर्लङ्गै भएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन तुइतिहाइ मत पुर्याउन नसकिरहेको सरकारले फेरि अर्को प्रस्ताव पारित गराउन कहाँबाट सांसद बटुल्ने हो ? प्रस्ताव पारित नहुने जान्दाजान्दै पनि यस्तो कदम चाल्नुले सरकारको अहम्ता ।

यो घटनाले राजनीतिक दलको सेप्टी नलागेको एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखले स्वतन्त्र ढङ्गले आप्mनो कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैन वा सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । विशेषगरी नेपालको न्यायालय क्षेत्रको प्रमुखमा यति निर्भिक र निडर व्यक्ति अहिलेुसम्म कोही पुगेको थिएन होला । जो महिला भएर पनि यति निडर र निःस्वार्थ व्यक्ति आएकी थिइन् सुशीला कार्की । यदि उनी कसैसँग डराउँथिन् भने पटक पटकका राजनीतिक चेतावनीप्रति सजग रहन्थिन् । प्रमुख राजनीतिक दललका नेताहरुले दिएको दबाब अनुसार चल्ने थिइनन् होला तर उनी आपूmमाथि महाअभियोग लाग्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि बरु त्यसको सामना गर्न तयार रहिन् तर कसैको दबामा घुँडा टेकिनन् त्यसैका कारण आज उनी निलम्बित भएर बस्नुपरेको छ ।

विशेषगरी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने वातावरण बन्दै गइरहेको अवस्थामा पछिल्लो घटनाक्रमले त्यसलाई झनै बिथोल्ने पक्का भएको छ । सरकारको यो कदमबाट सरकार र सत्तारुढ दल नै निर्वाचनका विरुद्धमा लागेको प्रष्टै भएको छ ।

विषेशगरी सरकारको भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको दबावमा यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बुझिन्छ । यसको प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ नेपाल प्रहरीको एआईजी नियुक्ति प्रकृया । शेरबाहादुर देउवालाई सत्तारोहणको हतारो भएको कुरा धेरै पहिले नै बाहिर आएको हो । यो महाअभियोग प्रस्तावसँगै अब प्रचण्ड सरकार पनि धरापमा परिसकेको छ । किनभने यसअघि नै सरकारका पक्षमा दुई तिहाइ मत नभएको अवस्थामा फेरि अर्को प्रस्ताव दर्ता गराउनुले बहालवाला सरकारलाई असफल बनाइदिएर आफू सत्तामा पुग्ने देउवाको चालाबाजी पनि हो । यसले गर्दा चुनाव बिथोलिन्छ र प्रचण्ड चुनाव गराउन नसकेकै आधारमा असफल सावित हुनेछन् ।

देउवा सरकार प्रमुख बन्ने सोच हुन सक्छ । पहिलो कार्यकालबाट आफूले धेरै पाठ सिकेको र अब त्यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने उद्घोष गरेका प्रचण्डले त्यस्तै होइन ठ्याक्कै त्यही गल्ती दोहो¥याएका छन् उनले पहिले पनि कार्यकाल सकिनै लागेका प्रधानसेनापतिलाई हटाउन कोशिष गरेका थिए र अहिले पनि कार्यकाल सकिनै लागेकी प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेपाली समाजमा प्रचलित भाषा प्रयोग गर्ने हो भने उनलाई ‘प्र’ अक्षर नै अफापसिद्ध भएको छ । उनको नाम प्रचण्ड, पद प्रधानमन्त्री अनि उनीसँगका दुस्मनी प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाधीश । प्रधानमन्त्री स्वयं र उनका दलका प्रमुख नेताले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका आधारमा पनि बुझ्न सकिन्छ यो खेल नेपाली काँग्रेसको हो अझै भनौँ शेरबहादुर देउवाको हो जसको नियत प्रचण्डलाई असफल बनाइदिएर आफू सत्तारोहणको यात्रामा लाग्ने हो भन्ने बुझिन्छ ।

पालुङ्टार ४, गोरखा

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल