ब्लगः महाअभियोग स्वाभाविक प्रक्रिया

ब्लगः महाअभियोग स्वाभाविक प्रक्रिया

विनोद तिम्सिना

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आम सञ्चार माध्यमले प्रमुख स्थानका साथ समाचार प्रकाशित, प्रसारण गरेका छन् ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्ति आएका छन् । यस्तो संवैधानिक प्रकृयाको एउटा असामान्य र विरलै हुने अभ्यासलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृया आउनु स्वाभाविकै हो । तर यस्तो सामान्य र स्वाभाविक विषयलाई लिएर चाहिनेभन्दा बढी टीकाटिप्पणी हुनुलाई ठीक भन्न सकिन्न ।

महाअभियोग संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको सामान्य प्रक्रिया हो । यो महाअभियोग सम्मानित अदालत स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शीबनाउनका लागि गरिएको प्रकृया हो । अदालतको मान मर्दनप्रति लक्षित नभई सुशीला कार्की व्यक्ति माथि लागेको अभियोग हो । अभियोग लगाँउदैमा त्यो प्रमाणित हुन्छ भन्ने पनि होइन । अभियोजनकर्ताले गलत गरेका छन् भने निर्वाचन मार्फत तत् तत् पार्टी र नेतालाई दण्डित गर्ने नै छन् । पार्टीहरूलाई पनि मतदान मार्फत फैसला दिन स्थानीय निर्वाचन पनि आइरहेको छ ।

शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा सामान्यतः सबैले आफ्नो सीमाको ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसमाथि देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल, नेतृत्व र संवैधानिक निकायहरुका पनि सीमा हुनै पर्छ । महानिरीक्षक नियुक्तिको सवालमा पहिलोलाई छाडी दोस्रो रोज्ने वा चलखेल गर्ने कामको थालनी लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको समयमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बनाउँदादेखि सुरु भएको हो । पार्वती थापा पनि यसको सिकार भएकै हुन् । जेसुकै भएपनि प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा राजनीतिक पार्टीहरुको आशक्ति छ्याङछ्याङ्ति छ । आफ्नो नजिकको वा घरछिमेकको र आफ्नो मित्रलाई प्रमुख बनाउन पाखुरा सुर्केरै लाग्ने र जे पनि गर्न तयार हुनु पार्टी प्रमुखहरुका लागि कत्ति पनि सुहाउने कुरा हैन । तर यस्तै भयो । यसले महाभियोग सम्मको बाटो ततायो ।

राजनीतिक पार्टीले सही गरे कि गलत, सरकारले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोगलाई जनचाहना अनुरुप गर्यो गरेन, यसको मतपत्र मार्फत निरुपण जनताले गर्ने हो ।

सरकारका कार्यकारी काममा चित्त नबुझे पार्टीलाई दण्डित गर्ने काम जनताको हो । प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा सरकारको कार्यकारी अधिकारले नै स्थान पाउनुपर्छ । कार्यपालिकाको अधिकारमा अन्य निकायले हस्तक्षेप गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ । व्यवस्थापिका संसदको पनि आफ्नै सीमा हुन्छ । सधैँ र सामान्य अवस्थामा पनि महाभियोगको तरबार झुण्ड्याएर संवैधानिक निकायहरुलाई तर्साउनु पनि संसदले आफ्नो सीमालाई मिच्नु हो ।

यस परिस्थितिमा कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा अन्तर्निहित आआफ्ना अधिकारका प्रयोग गर्दा लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यासलाई सबैले ख्याल गर्नै पर्दछ । अतिले खति निम्त्याउँछ भन्ने सबैले हेक्का नराखे संविधान कार्यान्यन गरी देशलाई स्थिरता दिन सम्भव छैन । यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै अभिमत बनाउनु अहिले नागरिक समाजको दायित्व हो । पार्टीहरु चुके, जनताले अन्य पार्टीलाई मौका दिन्छन् । केही फरक पर्दैन ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु चुके भने पद्धतिअनुसार नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ । केही फरक पर्दैन तर हाम्रो संस्कार चुक्यो भने अपुरणीय क्षति हुन्छ । हाम्रो सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने काम कसैबाट नहोस् । देशका हितमा केन्द्रित रही आफ्ना सीमाको ख्यालसहित समस्या समाधान गर्ने सद्बुद्धि सबैमा पलाओस् । यही कामना ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल