कसले सुन्ने नागरिकका पीडा ?

कसले सुन्ने नागरिकका पीडा ?

हरि थापा

नयाँ नेपाल भन्नुको अर्थ अर्को नेपाल होइन, हामीलाई व्यवस्था नयाँ चाहिएको हो । सुशासन चाहिएको हो । भौगोलिक रुपमा नेपाल हिजो जस्तो छ आज पनि त्यस्तै छ र भोलि पनि उस्तै हुनेछ । यसर्थ नयाँ नेपाल भनेको बेतिथिको अन्त्य र नीतिनियमको कार्यन्वयन गर्नु हो । नागरिकका पीडालाई सम्बोधन हुनु हो र जनमासमा प्रकट गरेका वाचाहरु पूरा गर्नु हो । भ्रम मात्र छर्ने होइन ।

दुई वर्षमा तीनवटा सरकार परिवर्तन भए । यिनले हो हल्ला गर्नुबाहेक उपलब्धिमूलक कार्य केही गरेनन् । जनताले कहिले छिमेकीको नाकाबन्दी, कहिले देशभित्रकै बन्द हड्ताल जस्ता घटनाले जनता मर्महात भए । तर उनीहरुलाई कुनै राहत पाएनन् ।

२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएको केही दिनमै राहत वितरणका कुराहरु भए राजधानी आसपास र केही स्थानहरुमा पहुच हुनेहरुले चिउरा दालमोट चाउचाउ सम्म बाँड्न भ्याए तर पहाडी जिल्लामा त्यो राहत पुग्न सकेन । हात खुट्टा भाच्चिएर छटपटाइरहँदा पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेर धेरैले मृत्यु अँगाल्न बध्य भए । केन्द्रीय स्तरमा पहुँच राख्ने मान्यहरु राजधानी छाड्दैनन् बाँकी केही जान्ने बुझ्नेहरु बोल्न सक्नेहरुले अलि अलि पाए तर बोल्न नसक्नेले त न माग्न नसकेर टुलुटुलु हेरेर आवाजविहीन भएर बसे ।

भूकम्प पीडितका लागि गएको वर्षको दशैँअघि सरकारले पहिलो किस्ताको रकमबापत ५० हजार दिने हल्ला गर्यो । त्यो हल्लामै टुङ्गियो । कसैले राहत पाएनन् । हल्ला नै हल्लामा कुरा सकियो । गाईभैंसी बाँध्ने गोठमा अहिले भूकम्प पीडितहरु रात बिताउन बाध्य छन् । घर कहिले बन्ने हो थाहा छैन । सरकारकले सल्लाह गर्दा गर्दै कति पटक मन्त्री भए । तीनवटा सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ नयाँमन्त्री बने देखिने गरी काम सिन्को भाचेनन् विवादमा मुछिए अन्तत हात्ती आयो हात्तीआयो फुस्सा एक रत्ति केही प्रगति भएन । सबैले ठूला ठूला कुरा मात्र गरे । घर भत्किएर खाद्यान्न र कपडा नभएका, परिवारका सदस्य गुमाएका, जीवित भएकाहरु पनि अङ्गभङ्ग भएका परिवारले राहतको महसुस नै गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले दिएको पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम केही सीमित व्यक्तिले मात्र पाएका छन् । त्यसमा पनि पहुँचवालाले मात्र पाएका छन् । कतिले पाए पाएनन् त्यसको कुनै अनुगमन छैन । मनपरी बाडेकाले पीडितले पाउन पर्ने रकम गैरपीडितले खाइदिएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।

धुर्रमुस सुन्तली एउटा सामान्य कलाकारले दुई तीन ठाउँमा घर निमार्ण गरी बस्ती बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । अझै सरकारलाई चुनोैती दिँदै काम गरिरहँदा सरकारी निकाय मस्त निन्द्रामा छन् । दिनदिनै भाँडभैलो रडाको मच्चाएर बसेका छन् । सरकारी रकमको बाडफाँडमा व्यस्त छन् । यही पाराले जनताका घर बन्ने सम्भावना छैन ।
सुशील कोइराला कार्यकारी प्रमुख भएको समयमा भूकम्प गएको थियो । उहाँले तुरुन्त राहतका कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिए तर अधिकांश पीडितले राहत पाउन सकेनन् । कोइरालापछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । उनले पनि कोइरालाको भनाइ शिरोपर गर्दै भूकम्प पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो भने । पुनर्निर्माणका लागि बनेको यो सरकार भन्न पनि पछि परेनन् । तर यो सरकार पनि यस्तै कार्ययोजना सुनाउँदा सुनाउँदै ढल्यो । जनता यता न उता भए राहतमा सङ्कलन भएको हजारोैँ क्विइन्टल चामल खाल्डो खनेर गाडेको जनताले टुलुटुलु हेरिरहे ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले जस्तै तिनै कुरा दोहोर्याए । उनले प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम दिइसक्ने, दोस्रो किस्तामा अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको भन्दा बढी रकम दिने घोषणा गरे । पहाडमा हेलिकप्टरबाट भए पनि राहत बाँड्ने जानकारी दिँदै जनताको मरिसकेको आशा पनि जगाइदिए । तर फेरि पनि अवस्था उस्तै भयो । आशा देखाएर नदिनुभन्दा त आश नदेखाएको भए उत्तम हुन्थ्यो । दिने भनेर नदिँदा जनताका आस फेरि टुट्यो ।

भूकम्पपछि पीडितहरुले गर्मी र वर्षायामको कष्ट त्रिपाल प्लास्टिक स्याउलाको गोठमा विताए । जाडोमा त त्रिपालमा बस्नुपर्दैन भन्ने आश्वासन पीडितले पाएका थिए । तर त्यो आश्वासन पनि पूरा भएन र जाडो जेनतेन त्यत्तिकै काट्नुर्पयो । यसले गर्दा कतिपयले कठ्याङ्गिएर ज्यानै गुमाए ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल