प्राविधिक शिक्षामा समान पहुँच स्ववियुको प्रमुख मुद्दा

-  |   राजकुमार ढुङ्गेल

प्राविधिक शिक्षामा समान पहुँच स्ववियुको प्रमुख मुद्दा

झन्डै एक दशकसम्म हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी फागुन १८ मा गर्ने निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेसँगै अहिले क्याम्पसहरुमा चुनावी माहोल बढेको छ । विद्यार्थीहरुको हक र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि अनेक आन्दोलनका परिमाण स्वरुप यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनजस्तो साझा मञ्चको निर्माण भई २०३६ सालबाट यसको अभ्यास विश्वविद्यालय र त्यस मातहतका क्याम्पसहरुमा निर्वाचन हुन थालेको हो । प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन २०६५ सालदेखि हुन सकेको छैन ।

स्ववियु विद्यार्थीहरुको सरकार हो । विद्यार्थीहरुको समस्या, अधिकार र उनीहरुको शैक्षिक वातावरणलाई सहज र सरल बनाउने काम स्ववियुमा पुग्ने विद्यार्थी नेताले गर्नुपर्दछ । तर केही वर्षदेखि यो माथि उल्लेख गरेजस्तो छैन स्ववियु, यसको छवि केही वर्षदेखि धमिलिँदै गइरहेको छ । यसको नेतृत्वमा पुग्ने विद्यार्थी नेताले विद्यार्थीहरुको समस्याहरुमा छलफल गर्नुको साटो पदको दुरुपयोग गर्दै कमाउ धन्दामा लाग्ने गरेको आरोप समेत लागिरहेको छ । त्रिवि प्रशासनले २०७३ साल फागुन १८ गते देशभरिका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त सबै क्याम्पसहरुमा एकै दिन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर २८ वर्षे उमेर हदबन्दी र केही अन्य नीतिगगत कुराले केही विद्यार्थी सङ्घ, सङ्गठनका केही व्यक्तिहरु त्यसको विरोधमा उत्रिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निर्वाचन हुने कुरामा केही अन्योलता उत्पन्न भए पनि आवश्यकताले र विद्यार्थीहरुको चाहनाले गर्दा अबको निर्वाचन कुनै शक्तिले पनि रोक्न सक्दैन र रोकिनु हुँदैन ।

यस सन्दर्भमा भन्नै पर्ने कुरा के हो भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको विद्यार्थीहरुको साझा सरकार हो । स्ववियु भनेको राजनीनिक दलहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारमा लागू गरेजस्तै आफ्ना शैक्षिक नीति तथा नियमहरु लागू गर्ने वैधानिक संस्था भनेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हो । राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएर परीक्षण भएजस्तै विद्यार्थी सङ्घ, सङ्गठनहरु स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनबाट निर्वाचित विद्यार्थी नेताले गरेको कामबाट परीक्षण हुने गर्दछ । यसर्थ यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने आगामी निर्वाचनमा होमिन कस्सिएका विद्यर्थी नेता र सङ्घ सङ्गठनले निम्न विषयलाई मुद्दाको रुपमा उठाउँदै त्यसको सम्बोधन गर्ने ठोस रुपरेखा दिन नसक्ने हो भने स्ववियु भन्ने संस्था विश्वविद्यालयका लागि गलगाँड शिवाय केही हुने छैन ।

क) जीवन उपयोगी शिक्षा नीतिः हाम्रो र हामीले अध्ययन गरिरहेको शिक्षाको विरोध भने गरेको हैन तर हाम्रो देशको शिक्षा नीति र अध्ययन भनेको कोरा किताबी ज्ञान शिवाय केही छैन । जसले गर्दा हाल नेपालका ४० लाखभन्दा बढी युवाहरु खाडी मुलुकहरुमा काठेर श्रम गर्न बाध्य भएका छन् । यसको एउटा मात्रै कारण हो, व्यावसायिक तथा जीवन उपयोगी शिक्षा नीतिको अभाव । अहिले केही मात्रामा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको अध्यायनको सुरुवात गरिए पनि त्यसमा सबैको सहज पँहुच छैन । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने हुनेखाने तथा धनाड्य वर्गको मात्र मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा अन्य प्र्राविधिक शिक्षामा पहुँच छ । जुन हुँदा मात्र खाने वर्गका विद्यार्थी साधारण शिक्षामा जान बाध्य भएका छन् जसले गर्दा उनीहरु बेरोजगारीले छटपटिरहेका छन् । अब निर्वाचित हुने स्ववियुले यस्ता मुद्दाको उठान गर्न नसक्ने हो भने र शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य नगर्ने हो भने स्ववियुको कुनै तुक रहने छैन । तसर्थ नीति बनाएर सबैले प्राविधिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा सहज पहुँचको वातावरण निर्माण गर्नु स्ववियुको मुख्य नारा र उद्देश्य हुनुपर्दछ ।

ख) उच्च शिक्षामा समान पहुँचः हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत गरी ८ वटा विश्वविद्यालयहरु सञ्चालित छन् । त्रि.वि. का ६० र अन्य विश्वविद्यालयका झण्डै १० गरी करिब ७० वटा मात्र आङ्गिक, सरकारी क्याम्पसहरु केवल २८ जिल्लामा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्य ४७ जिल्लामा त हालसम्म आङ्गिक, सरकारी क्याम्पसहरु समेत स्थापना हुन सकिरहेको अवस्था छैन । राज्यले २८ जिल्लबाहेकका विद्यार्थीको कुनै दायित्व लिएको देखिँदैन । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने उच्च शिक्षामा समान पहुँचको विषय केवल नारामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । तसर्थ अब निर्वाचित हुने स्ववियुले जोडदार रुपमा उठाउनुपर्ने अर्को मुद्द हो– उच्च शिक्षामा समान पहुँच तथा बाँकी रहेका ४७ जिल्लामा सरकारी क्याम्पस स्थापना गराई ती क्याम्पसहरुमा सबै विद्यार्थीले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु अर्को मुख्य कार्यभार हो स्ववियुको ।

ग) प्रादेशिक विश्वविद्यालयको संरचनाः हाम्रो संविधान २०७२ मा विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानीय तह र उच्च शिक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारलाई सुम्पेको छ । यसको तात्पर्य अब केन्द्रीय विश्वविद्यालयको दायित्व सङ्घीय सरकारको र प्रदेश तहको स्थापना हुने र प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारले जिम्म लिने भन्ने नै हो । यस भइरहँदा हाल सञ्चालित विभिन्न विश्वविद्यालयहरु पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालय १ नं. प्रदेश, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि वन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्रदेश नं. ३ मा, पोखरा विश्वविद्यालय प्रदेश नं. ४ मा, लुम्बिनी विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ५ नं., मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ६ नं. र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ७ नं. प्रदेशमा पर्ने छन् भने हाल रहेको २ नं. प्रदेशमा कुनै पनि विश्वविद्यालय छ्रैनन् । अबको स्ववियुले प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको चाहना अनुसार अध्ययन गर्न पाउने गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ र तिनका सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सरकारी विद्यालय स्थापना गरी त्यो क्याम्पसमा पनि व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा अध्यन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न दबाब दिनुपर्दछ । जसले गर्दा गरिब जनताका छोराछोरीले समेत व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा सहज रुपले अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अबको स्ववियुको कार्यभार हो ।

घ) त्रि.वि. र अन्य विश्वविद्यालयको विकृतिः सबैभन्दा जेठो र धेरै विद्यार्थीहरुको चाप भएको त्रि.वि. का ६० वटा आङ्गिकसहित १०४८ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु रहेका छन् । राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा अहिले त्रि.वि. लथालिङ्ग भएको छ । त्रि.वि.का करिब एक तिहाई शिक्षकहरु नपढाईकन हाजिर लगाएर तलब मात्र खाने काम गर्दछन् । अनि त्रि.वि.ले कहिल्यै पनि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई आफ्ना मातहतका क्याम्पसहरुमा काडाइका साथ लागू गर्ने प्रयास गरेन, जसले गर्दा त्रि.वि. बेरोजगार उत्पादनको कारखानाका रुपमा स्थापित रहेको त्रि.वि.लाई अब आफ्ना प्रत्येक आङ्गिक क्याम्पसहरुमा प्राविधिक शिक्षा सहज रुपमा अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अबको स्ववियुको चुनौती र अवसर हो ।
माथि उल्लेख गरिएका विषयहरुका बारेमा गम्भीरतापूर्वक उठान गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा पक्कै पनि स्ववियुको सार्थकता रहने थियो नत्र भने स्ववियुलार्ई विघठन गर्न चाहनेहरुले भनेजस्तै यो स्ववियु केवल भ्रष्टचार सिकाउने निकायबाहेक अरु केही हुने छैन । जसले गर्दा केही समयपछि स्ववियु स्वत विघठनको सँघारमा पुग्ने छ । तसर्थ शैक्षिक मुद्दाहरुलाई उठान गर्नु अबको स्ववियुको मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा आएको छ । यो स्ववियु विद्यार्थी सङ्घ, सङ्गठनहरुका लागि अवसर र चुनौती दुवै बोकेर आएको छ, तसर्थ चुनौतीलाई पन्छाउँदै अवसरको भरपुर उपयोग गर्न सकेमा पक्कै पनि स्ववियुको सार्थकता रहेने छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल