माओवादी नेताहरूले गर्न चाहे भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ

  |   राज्यलक्ष्मी शाक्य

माओवादी नेताहरूले गर्न चाहे भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ

विगत १०\१२ वर्षदेखि नेपाललाई अन्धकारमा राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही कमिशनखोर कर्मचारीहरूले लूट मच्चाए । व्यापारीहरूसँग मिलेर कमिशन खाने प्राधिकरणका कर्मचारीहरू दण्डित नहुने हो भने यो प्रवृत्तिले भोलिका दिनहरूमा पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।

 

नेपाललाई लोडसेडिङमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नहुँदा नहुँदै पनि कमिशनको लोभमा कर्मचारीहरूले लोडसेडिङको समय बढाउँदै लैजाने र ब्याट्री र इन्भर्टरको व्यापार बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखियो । यस्ता अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन राज्यले कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।

 

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको सरकारले विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका जनविरोधी र राष्ट्रघाती गतिविधिहरूको भण्डाफोर गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले लोडसेडिङबाट देशलाई मुक्त गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै विद्युत् चोरहरूलाई धमाधम कारबाही पनि गरिरहेका छन् ।

 

नेपालमा रहेका स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने सपना बोक्दै दशवर्षे जनयुद्ध तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका कुलमान घिसिङले जसरी पनि लोडसेडिङ हटाएरै छोड्ने अठोट गरिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले प्रचार पाउनुपर्ने हो, सम्मान पाउनुपर्ने हो, जयजयकार हुनुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य ! हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्नेको मूल्यांकन हुन सकिरहेको छैन ।
हुन त वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेसको पनि सहभागिता छ तर विकासको सपना देख्ने प्रचण्डसँग विकासका लागि आवश्यक रकम परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालय तथा नेपालको विकासमा कायापलट गर्न सकिने जलविद्युत् तथा ऊर्जासम्बन्धी मन्त्रालय पनि सँगै छन् । त्यसैले कांग्रेससँगको सहकार्यका कारणबाट आपूmले चाहेजति विकासका कामहरू गर्न सकिन भनेर पन्छिन पाउने अवस्था प्रचण्डसँग छैन । प्रचण्डले गर्न चाहने हो भने उनीसँग धेरै चिज छन् ।

 

सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतमा माओवादीका नेताहरूले जिम्मेवारी पाएका छन् । यी सबै मन्त्रालयका तर्पmबाट इमान्दारीताका साथ काम गर्ने हो भने देशको कायापलट गर्न सकिन्छ । जसरी ऊर्जाको विकासका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सपना देख्नु भएको छ, त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा पनि शिक्षानीति परिमार्जन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

 

बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु हुँदैन भनेर जनताका छोराछोरीलाई युद्धमा लाग्न उत्प्रेरित गरियो र युद्ध भयो पनि । युद्धले ल्याएको परिवर्तनमा जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । त्यो सरकारको नेतृत्वमा माओवादी नेताहरू रहेपछि जनताले आशा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

 

प्रचण्डलाई साथ दिने नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले कति काम गर्न सक्लान् ? प्रचण्डको काम गर्ने शैलीबाट पनि उनीहरूलाई मार्गदर्शन हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टीले पाएका जे जति मन्त्रालयहरू छन्, तिनीहरूको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपालको विकासका लागि जनयुद्धले परिकल्पना गरेको खाका कोर्न अवश्य पनि सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल