स्ववियु निर्वाचनमा उठाउनुपर्ने गम्भीर मुद्दाहरु

-  |   उप–प्रा. रमेश रोका

स्ववियु निर्वाचनमा उठाउनुपर्ने गम्भीर मुद्दाहरु

दुई महिनाअघि काठमाडौँ जाने क्रममा गाडीको पछिल्लो सिटका यात्री जसलाई मैले अलिअलि चिनेको थिएँ । बोलचालकै प्रसङ्गमा उनले भने– ‘के गर्नु सर, अरु क्याम्पसमा छोरा पढाऊँ भने राजनीतिले बिग्रेला भनेर काठमाडौँमा प्राइभेट कलेजमा पढाउनु पर्यो भनेर हिँडेको, साह्रै महँगो फिस छ भन्छन् ।’

मैले जिज्ञासा राखेँ– ‘कसले भन्यो तपाईंलाई प्राइभेटबाहेक सबै क्याम्पसमा राजनीति हुन्छ भनेर ?’

–‘हाम्रो जिल्लाका एक नेताले भनेको हुन् र यही छोरोले पनि त्यसै भन्यो । काठमाडौँमा पढाउन मुस्किल पर्ने रैछ, खोई कसरी धान्ने होला ?’ मैले पुनः प्रश्न गरेँ– ‘के पढाउने हो ? के विषय सङ्काय पढ्छु भन्छ बाबु ?’
‘खोई सर म्यानेजमेन्ट भन्छ, के रे बाबु भनिदे त सरलाई’ ‘बी.बी.एस पढ्ने हो’ छोराले भन्यो । । यो सुनेर मलाई असजिलो लाग्यो । त्यसपछि खाजा खाने बेला र खाना खाँदा पनि हामीले उच्च शिक्षाको अवस्था र हाम्रो नेतृत्वको बेइमान चरित्रका बारेमा छलफल ग¥यौँ । उनको छोरालाई गाईघाटमै पढ्न मैले कन्भिन्स गरेँ । तर उसले पखेटा लगाएर उडान भरेको यात्रालाई नमोड्ने सङ्केत ग¥यो । यस्तै घटना, संयोगसँग मैले निकै चोटि जम्काभेट गरेको छु । मनमा तर्कनाहरु खेलाएको छु । अनि मेरा मनमा उठेका केही विचार विद्यार्थी नेतृत्वसँग साझेदारी गर्ने प्रयास गर्दैछु ।

विद्यार्थीहरुको हक हितको सुनिश्चिता गर्न अनेक आन्दोलनका परिमाण स्वरुप यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जस्तो साझा मञ्च निमार्ण भई २०३६ सालबाट यसको अभ्यास विश्वविद्यालय र त्यस मातहातमा क्याम्पसहरुमा हुन थालेको हो । दुई दुई वर्षमा हुनपर्ने यसको निर्वाचन २०६५ देखि हुन सकिरहेको छैन ।

स्ववियु एक ढङ्गको विद्यार्थीहरुको सरकार जस्तै हो । विद्यार्थी सङ्गठनको नीति र कार्यक्रमको प्रक्षेपण र कार्यान्वयन गर्ने जमर्को स्ववियु नेतृत्वमा पुग्ने विद्यार्थी सङ्गठन र त्यसका नेताले गर्नुपर्छ । भलै केही वर्षदेखि स्ववियुको छवि धमिलो हुँदै गएको किन नहोस् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले २०७३ फागुन १४ मा देशभरिका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा स्ववियु निर्वाचन गर्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेको अवस्था एकातिर छ भने २८ वर्षे उमेर हदबन्दी र केही अन्य नीतिगत कुराले विद्यार्थी सङ्घ÷सङ्गठनका केही समूह विरोधमा रहेको अवस्थाले चुनाव होला कि नहोला भन्ने द्विविधा अर्कोतिर छ । तर आवश्यकताको सिद्धान्तले निर्वाचनको माग गरेको हुनाले चुनाव हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।

यस सन्दर्भमा भन्नै पर्ने कुरा के हो भने स्ववियु विद्यार्थीहरुको साझा सरकार हो । स्ववियु विद्यार्थी सङ्घ÷सङ्गठन वा समूहको आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने वैधानिक सत्ता हो । अनि नेपालका सन्दर्भमा विद्यार्थी सङ्घ÷सङ्गठन भनेको सम्बन्धित राजनीतिक दलको ‘शिक्षा नीति र पद्धति, संस्कृति, रोजगारी र युवासम्बन्धी नीति’ प्रतिविम्बित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दस्ता वा जुझारु र ऊर्जाशील एकाइ हो । यसर्थ यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने आगामी निर्वाचनमा होमिन कस्सिएका विद्यार्थी नेता र सङ्घ÷सङ्गठनले निम्न विषयहरुलाई मुद्दाको रुपमा उठाउँदै त्यसको सम्बोधन गर्ने ठोस रुपरेखा दिन नसक्ने हो भने स्ववियु भन्ने संस्था विश्वविद्यालयका लागि गलगाँड शिवाय केही हुने छैन ।

१. जीवन उपयोगी शिक्षा नीति  :  हाल नेपालका ४० लाख युवाहरु खाडी राष्ट्र र मलेसियालगायत देशहरुमा कठोर श्रम गर्न बाध्य भएर गएका छन् । यसको कारण हो, व्यावसायिक अथवा जीवन उपयोगी शिक्षाको अभाव । हाम्रा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुले साधारण सैद्धान्तिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् । व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहँुच नपुग्ने प्रावधान छन् । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने हुनेखाने वा धनाढ्य वर्गको मात्र मेडिकल इन्जिनियरिङ र कृषि प्राविधिक जस्ता विषय सहजै पढ्न पाउने र निम्न वर्गका वा तत्काल रोजगारी चाहिएका वर्गले यस्तो शिक्षामा प्रवेश गर्नै सक्दैनन् । ती हुँदा मात्र खाने वर्गका विद्यार्थी साधारण शिक्षामा जान बाध्य भएका छन् । बेरोजगारीले छटपटिएका छन् । हाम्रा विद्यार्थी सङ्घ÷सङ्गठनको धारण के हो ? तिनका माउ पार्टीका नीति के हो ? आजसम्म तिनका पार्टीको सरकार हुँदा के के गरे ? बहस गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

२. उच्च शिक्षामा समान पहँुच  :  हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत गरी ८ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्रि.वि.का ६० र अन्य विश्वविद्यालयका झण्डै १० गरी करिब ७० वटा मात्र आङ्गिक, सरकारी क्याम्पस ती पनि केवल २८ जिल्लामा मात्र सञ्चालित छन् । ७५ जिल्ला मध्ये ४७ जिल्लामा हालसम्म आंगिक, सरकारी क्याम्पस छैनन् । ४७ जिल्ला (मनाङ बाहेक) मा सामुदायिक क्याम्पसहरुले सर्वसाधारण विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । हाम्रो संविधानले उच्च शिक्षा निःशुल्क भनेको छैन् । तर पनि समान पहँुचको कुरा उल्लेख गरेको छ । राज्यले केवल २८ जिल्लालाई मात्र बजेट दिएको छ । ४७ जिल्लाका अन्य विद्यार्थीका बारेमा कुनै दायित्व लिन चाहेको छैन र समानताको भावना पनि राख्न चाहेको छैन ।

हाम्रा विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन र तिनका नेतृत्व वर्गको धारणा के हो ? विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनका माउ पार्टी (राजनीतिक दल) हरुको नीति र कार्यक्रम के छ ? आजसम्म तिनले के के गरे ? ४७ जिल्लामा पनि सरकारी लगानीमा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उदयपुरलगायत जिल्लामा सरकारी आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न केन्द्रीय नेतृत्वको कार्ययोजना के छ ? बहस गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

३. प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालन :  भर्खरै जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ मा विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानीय तह र उच्च शिक्षाको दायित्व प्रदेश सरकालाई सुम्पेको छ । यसको तात्पर्य अब केन्द्रीय विश्वविद्यालयको दायित्व सङ्घीय सरकारको र प्रदेश तहको स्थापना हुने प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने भन्ने नै हो । यस सन्दर्भमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयमध्ये पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय १ नं. प्रदेशमा, त्रि.वि., कृषि वन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय ३ नं. प्रदेशमा, पोखरा विश्वविद्यालय ४ नं. प्रदेशमा, लुम्बिनी विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ५ नं. प्रदेशमा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ६ नं. प्रदेशमा र सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय ७ नं. प्रदेशमा पर्ने छन् भने हालको २ नं. प्रदेशमा कुनै विश्वविद्यालय छैनन् । सरकारले यीमध्ये कुन कुनलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने हो र कुन कुनलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्ने हो ? वा गर्नुपर्छ ? यो अहिलेको बहसको विषय हुनुपर्छ । विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन र तिनका माउ पार्टीहरुको आधिकारिक धारणा के छ ? अझ स्पष्ट भन्ने हो भने १ नं. प्रदेशमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई नै प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा विस्तार गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने हो भने यसका शैक्षिक सङ्काय र अध्ययन संस्थान र संरचनाहरु कस्ता बनाउने ? पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने ? यस प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लामध्ये कुन कुन जिल्लाका कुन कुन क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउने ? र उत्पादित जनशक्तिलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यी गम्भीर विषयमा बहस नगरी कसरी स्ववियु निर्वाचनमा जान सकिन्छ र ?

४. त्रि. वि. र अन्य विश्वविद्यालयका विकृति : नेपालकै जेठो र सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी चाप भएको त्रि.वि. का ६० वटा आङ्गिकसहित सामुदायिक र निजी गरी जम्मा १०८४ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु छन् । राजनीतिक भागवन्डाले थिलथिलो भएको त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनका दृष्टिले संसारकै अराजक विश्वविद्यालय प्रतित हुन्छ । त्रिविका एक तिहाई शिक्षक प्राध्यापकहरुले पढाउने काम गर्देनन्, केवल हाजिरी गरेर जागिर खान्छन् । दुुई तिहाईले मुस्किलले हप्ताको १, २ घण्टी पढाउने काम गर्छन् । तर हरेक वर्ष नयाँ शिक्षक कर्मचारी जसकेलाबाट प्रवेश गर्ने नियति रोकिएको छैन । काम नगरी जागिर खाने शिक्षक प्राध्यापकहरुमध्ये ठूलो सङ्ख्याले काठमाडौँलगायतका सहरमा निजी कलेज खोलेर त कतिले नाना प्रकारका व्यापार गरिरहेका छन् । केही नगर्ने भन्नेहरुले झन ठूला नियुक्तिका लागि दौडधूपको राजनीति गरिरहेका छन् । त्रिविले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई राज्यले दिएको अनुदान रकमले मात्र भरणपोषण गर्न नपुगेको भन्दै सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई नयाँ कार्यक्रम स्वीकृतिको नाममा, नवीकरणको नाममा र सेवा सुविधाको नाममा करोडौँ रकमको भार थोपरिरहेको छ । उच्च शिक्षामा सर्वसाधरण विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न जनताले चन्दा, दान, दातव्य गरेर खोलिएका सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई त्रिविले दास युगपछिको सामन्ती युगको ‘कुत असुली’ ढाँचामा शोषण गरिरहेको छ । अर्कातर्फ स्रोत अभावले सामुदायिक क्याम्पसहरु शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब सुविधा दिन नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । के यस विषयमा छलफल नगरी स्ववियु चुनाव अभियान अगाडि बढाउनु जायज हुन्छ ?

५. सामुदायिक क्याम्पसहरुको भविष्य :  माथि नै उल्लेख भइसकेको छ की नेपालमा हाल सरकारी आङ्गिक, सामुदायिक र निजी तीन प्रकार क्याम्पसहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । आङ्गिक क्याम्पसहरु राज्यको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालन हुने हुँदा भविष्यको के कस्तो चिन्तन छ, सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले नै जानून । निजी क्याम्पसहरु नाफाकै लागि खोलिएका हुन् । आर्थिक हैसियत उक्सिँदै गएका अभिवावकहरुलाई आकर्षित गर्नु उनीहरुको धर्म नै हो । जहाँसम्म सामुदायिक क्याम्पसहरुको कुरा छ, २०२८ सालसम्म खोलिएका सबै निजी र सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई राज्यले सरकारीकरण गरेपछि २०३७ सालमा पुनः देशभर उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरुको मागका आधारमा स्थानीय समुदायको पहल कदमीमा नाफारहित विशुद्ध सेवामूलक उद्देश्यले सञ्चालित क्याम्पसहरु नै सामुदायिक पब्लिक क्याम्पसको रुपमा चिनिन्छन् । हाल देशमा ३७० भन्दा बढी पब्लिक क्याम्पसहरु रहेका छन् । स्थापनाकालमा जनसहयोगबाट जग्गा जमिन, भवन र अन्य पूर्वाधार तयार गरी सञ्चालनमा आएका यी क्याम्पसहरु हाल सङ्कट उन्मुख छन् । यसका कारणमा राज्यबाट दिइने अनुदान घट्दो क्रममा हुनु, विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जानु, स्थानीय निकायले सहयोग नगर्नु, शुल्क समायोजन हुन नसक्नु, पुराना क्याम्पसहरुलाई छेक्ने उद्देश्यले सरकारी शिक्षकहरुले विद्यालय हाताभित्रै कथित पब्लिक क्याम्पस सञ्चालन गर्नु (यो कार्य गैरकानुनी हो तर पनि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रजिअ र विश्व विद्यालयका सम्बन्धित निकायहरु आर्थिक लाभको लोभले गुपचुप छन्) विद्यार्थी अभिभावकहरु निजी क्याम्पसतर्फ आकर्षित हुँदै जाँदा ग्रामीण भेग र साना सहरका क्याम्पसहरु रित्तिँदै छन् । यी क्याम्पसहरुको सुरक्षित भविष्यको बारेमा विद्यार्थी नेतृत्वको योजना के छ ? आफ्नो माउ पार्टीका नेता, सांसद, मन्त्रीहरुबाट के कस्ता भौतिक योजना ल्याउने प्रतिबद्धता छ । आर्थिक सङ्कट टार्न के कस्ता स्रोत खोज्ने विचार छ ? दोहोरो तलब सुविधा भोग गर्ने उद्देश्यले खोलिएका कथित पब्लिक क्याम्पसहरुलाई नियमन गर्न के कस्तो सोच बनेको छ ?

यी विषयका बारेमा गम्भीर विमर्श गर्दै आआफ्ना स्थानबाट जाग्रत भावले स्ववियुको सत्तामा पुग्ने योजना र सोच बन्नै पर्छ । उच्च शिक्षामा व्याप्त अन्योल र सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न आँट नगर्ने र केवल चुनाव–चुनाव मात्र भन्ने हो भने स्ववियु भन्ने संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ । यसर्थ चुनाव नै किन गर्ने ? उही आफ्नो सन्ततीलाई प्राइभेट कलेजमा पढाउन लैजाने अभिभावकको आरोप प्रमाणित गर्नका लागि मात्रै ?

त्रियुगा बहुमुखी क्याम्पस, उदयपुर

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल