पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाऔँ

-  |   मिनबहादुर पण्डित

पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाऔँ

भौगोलिक हिसाबले सबै भूभागलाई समेट्ने गरी नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजानु राम्रो हुन्छ । यसका लागि ५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । ५ विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रान्त मानेर सङ्घीयतामा जाने हो भने तराई, पहाडी र हिमाली भूभाग सबै प्रदेशमा समान रुपले विभाजन हुनेछ ।

वर्तमान समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले ल्याएको ५ विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रान्त बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव अति उत्तम छ । यो प्रस्ताव ल्याएकै आधारमा उनलाई गणतन्त्र विरोधी भनेर बदनाम गर्नुभन्दा उनलाई साथ दिनु राम्रो हुन्छ । राम्रो काम पञ्चायतले गरेको भए पनि मान्नुपर्छ । नेपालमा १०० भन्दा बढी जनजाति बसोबास गर्दछन् । यहाँ जातीय राज्य माग्नु भनेको जाने बुझेर अस्थिरता सिर्जना गर्नु मात्र हो । परापूर्व कालदेखि मिलेर बसेका नेपाली नेपाली बीच फुट पैदा गराएर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने रणनीति मात्र हो ।

हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर ५ प्रदेश बनाउँदा जलश्रोत खनिज, नदीनाला जडीबुटी, वन जङ्गल आदि सबै हिसाबले बाढिन्छ । तराईका लागि बिजुली पहाडमा उत्पादन हुन्छ भने पहाडका लागि अन्न तराईमा उत्पादन हुन्छ । एकअर्कामा परिपूरक पनि हुन्छन् । सबल राज्य निर्माण हुने आधार पनि यही हो । यो ५ विकास क्षेत्र अवधारण डा. हर्क गुरुङको विज्ञ टोलीले बनाएको हुनाले यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छैन । नेपालका सन्दर्भमा एकदमै वैज्ञानिक र उत्तम छ ।

भारतको एउटा प्रान्तभन्दा सानो नेपालमा ५ भन्दा बढी राज्य बनाउनु कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन । भारतमा एउटा प्रान्तको जनसङ्ख्या १० करोडसम्म छ । त्यसैले ३ करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा १४ वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेको नियतमा ठूलो खोट छ ।

सरकार जनताको करबाट चल्ने हो । त्यसैले धेरै प्रान्त बनाउँदा राज्य सञ्चालनको आर्थिक भार जनतामाथि नै पर्ने हो । हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर प्रान्त बनाउँदा तराईको जमिन र सम्पत्ति पहाडीले खोस्ने होइनन् ।

तराईको वास्तविक समस्या भनेको खुला सिमाना हो । ५० करोड बेरोजगारी भएको देशसँग खुल्ला सिमाना राखेर कहिले पनि देश धनी बन्दैन । देश बनाउने हो भने भारतसँगको खुला सिमानामा काँडेतारको बार लगाउनु पर्छ । अनि मात्र हाम्रा तराईबासी सुरक्षित हुन्छन् । भारतीय लुटेरा र डाकूले तराईमा निकै दुःख दिइरहेका छन् । अर्को कुरा बाँध बानेर तराई डुबाइदिने भारत कसरी तराईको पक्षमा हुन सक्छ ? तराई मूलका नेपालीलाई भारतीय सेनामा नलिने भारत कसरी तराईको हित चाहन्छ ? त्यसैले भारतले संविधान संशोधन गर भन्नुको मतलब बिहारबाट आएकालाई अधिकार दे भनेको मात्र हो । तराईको विकास गर्ने हो भने हामीले भारतबाट तरकारी र खाद्यान्न आपूर्ति पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हो । ताकि २ पैसा महँगो परे पनि तराईको उत्पादन विकोस् । अनि नेपालको पैसा नेपालमै रहोस् । यसो गर्दा नेपाली मुद्रा बाहिरिने क्रम रोकिन्छ, तरलता हट्छ र बल्ल तराईबासी धनी हुन्छन् ।

तराईको समस्या नागरिता होइन, सम्पन्नता हो । अब कागाजी अधिकार होइन सम्पन्न हुने वातावरण र बाटो सरकारले बनाउनुपर्छ । शीतलहरमा एउटा डसना नभएर चिसोले मर्ने गरिब जनतालाई सम्पन्न पार्ने सूत्र एक तराई एक प्रदेश कदापि हुन सक्दैन । अहिलेको समस्या भनेको तराई टुक्र्याउने भारतीय चालले ल्याएको पराकम्पन नै हो । किनभने उसले सिक्किम खाएको स्वाद अझै भुलेको छैन ।

नीति र नियत सही हुने हो भने सङ्घीय व्यवस्थामा पनि देश मज्जाले बनाउन सकिन्छ । त्यसैले सङ्घीयता आफैमा नराम्रो कुरा होइन । सङ्घीयता बनाउनेहरुको नियत र उद्देश्य मात्र नराम्रो हो । जातीय नारा दिएर जात जातिबीच फाटो ल्याउने अनि सङ्घीयतालाई हतियार बनाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने चाल मात्र हो ।

बिडम्बना जसले जति कराए पनि मोदीको आदेशविना नेपालमा चुनाव हुनेवाला छैन । किनभने नेपाल डुबाउने सुपारी लिएकाहरुले नै सङ्घीयतालाई हतियार बनाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न मरी मेटेर लागेका छन् । मोदीले नेपालमा गर्न खोजेको पनि त्यही नै हो । सिक्किम भारतमा विलय गराएपछि हौसिएको भारतले नेपालको तराई पनि लिन सकिन्छ भन्ने सोच इन्दिरा गान्धीकै पालामा आएको हो । त्यस अनुरूप नेपालबाट तराई छुट्याउन रअले अर्बौं खर्च गरिसकेको छ । वर्तमान गतिरोध त्यसैको असर हो । राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने एमालेको ठूलो पङ्क्तिमा विचलन ल्याउनु भारतको अर्को रणनीति हुन सक्छ ।

आजको राजनीति सधैँ सङ्घीयताको मन्त्र जपेर मात्र देश समृद्ध हुनेवाला छैन । त्यसैले कसैले नेपाल डुबाउने सर्तमा सुपारी लिएका छन् भने नेपाल आमालाई सम्झेर तुरुन्त फिर्ता गरी देशको हितमा लाग्न विनम्र अनुरोध छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल