अस्थिर राजनीतिले जन्माएको निराशा

-  |   –मुरारी ढुङ्गेल

अस्थिर राजनीतिले जन्माएको निराशा

नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट सचेततापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले भएका आन्दोलनका प्रकृतिलाई हेर्दा यसमा व्यवस्था भएको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता नै धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ ।

देशका ठूला मानिएका प्रमुख दलहरूले आफ्नो देशको अवस्थाको मूल्याङ्कन नै नगरी विदेशीको इसारामा सङ्घीयतामा जाने निर्णय गरे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

सङ्घीयता बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको माग होइन भन्ने आवाज पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ । यसले संविधानको कार्यान्वयन अझ बढी चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हिजो आन्दोलनमा उठ्दै नउठेको धर्मनिरपेक्षताको विषय संविधानमा घुसाएर राजनीतिक दलहरुले बेइमानी गरे भन्ने गुनासो बढ्दै गएको छ ।

देशमा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल निकै लामो भयो । यसलाई अब छिटै नै टुङ्ग्याउनुपर्ने बेला आएको छ तर राजनीतिक दल विदेशीको इसारामा लागेर आफ्नो अधिकार र कर्तव्य भुलिरहेका छन् । प्रादेशिक सीमाङ्कनदेखि लिएर राज्य पुनः संरचनाको विषय राजनीतिक दललाई ‘भालुको कान’ हुन पुगेको छ ।

राजनीतिक दलका आआफ्ना दलीय स्वार्थका कारण प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । दलीय स्वार्थ झाङिदै गएकाले राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने नेताको खडेरी हुन थालेको छ ।

सत्ता मोह र शक्ति आर्जनको किचलोको दलदलमा पार्टीहरु फसेका छन् । नेपाली जनताले विश्वास गरी चुनेका पार्टीहरुले जनताको अपेक्षा गरेको विकासको पथमा देशलाई डोर्याउन नसक्दा जनता निराश बनेका छन् । देश आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा प्रादेशिक सिमानाको किचलोमा जनता आन्दोलित हुनुपरेको छ । बहुसङ्ख्यक स्थानीय जनताको जनभावनालाई विचार नगरी ठूला दलका शीर्ष नेताबाट नै प्रादेशिक विभाजनको नाममा राज्य नै टुक्रिने हो कि भन्ने शङ्का पैदा हुँदै गएको छ ।

गणतान्त्रिक संविधानको घोषणा हुनुपूर्व नै देशीविदेशी केही शक्ति केन्द्रहरुबाट आफ्ना स्वार्थ संविधानमा समावेश गराउन सकेसम्म प्रयास भएको कुरा आम नेपालीबाट छिप्न सकेको छैन । राजनीतिक विश्लेषकहरु मधेसवादी दललाई समेटेर संविधान जारी गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो भूल मान्दछन् । तर त्यसमा कुनै वैज्ञानिक आधार भेटिँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको दलीय अहंकार नै हो जस्तो देखिएको छ । यो अहंकार नत्यागेसम्म नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा सहजता आउने सम्भावना छैन । तर यसको निदानतिर भन्दा सत्ता हात पार्ने होडबाजीमा नै दलहरु लागेका छन् । यसले निकास कदापि दिन सक्दैन । दलहरुले सत्तामोह र दलीय स्वार्थ त्यागेर निर्णय गर्न सके मात्र देशले निकास पाउन सक्छ ।

अहिले देशमा सामाजिक सद्भाव खलबलिने खतरा बढ्दै गएको दिनानुदिनका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको छ । साथै राजनीतिक सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाउँदै विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपालमा गिद्धे नजर लगाउने भय बढ्दै गएको छ । अस्थिर राजनीतिक प्रणाली बुझेर धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु सल्बलाउन थालेका छन् ।

यस्ता विविध घटना हुँदै गएकाले राज्य स्तरबाट निगरानी राख्नु अपरिहार्य भएको छ । अहिले दृश्य तथा अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरुले संविधानको कार्यान्यनमा विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको कुरा यहाँका शीर्ष नेताको मुखबाट सुनिनु पक्कै पनि व्यवस्थामाथिकै सङ्कट हो । आफ्ना निजी, जातीय तथा साम्प्रदायिक स्वार्थबाट माथि उठेर एकमुष्ठ राष्ट्रिस्वार्थमा नलागे भोलि राष्ट्र नै नरहने खतरा बढेको राजनीति विशेषज्ञहरु बताउन थालेका छन् ।

सयौँ सहिदको प्राणको आहुती एवं हजारौँ आमाहरुको काख रित्तिँदै प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था जोगाउन नसके देश कुन दिशातिर जान्छ ? सजग हुनु अनिवार्य छ । राजनीतिक दलहरुले हिजो गरेका वाचा जनताले बिर्सेका छैनन् । यसर्थ बेलैमा राजनीतिक दल सचेत भई स्थिरतातिर देशलाई लानु आजको आवश्यकता हो ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल