क्यान्सर रोगीप्रति राज्य कहिले जिम्मेवार बन्ने ?

-  |   राज्य लक्ष्मी शाक्य

क्यान्सर रोगीप्रति राज्य कहिले जिम्मेवार बन्ने ?

क्यान्सर रोगको उपचारका लागि राज्यकोषबाट शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले लिएको रकमका बारेमा पटक–पटक प्रश्नचिह्न उठ्ने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले क्यान्सर रोगको उपचारका लागि विदेशमा खर्च भएको समष्ठिगत रकमलाई नेपालमा सोही रोगकै उपचारका लागि लगानी गरिएको भए सम्भवतः नेपालमा विश्वस्तरीय क्यान्सर रोगको उपचार हुनसक्ने अस्पतालको व्यवस्था पनि गर्न सकिने थियो होला ! एक त आफँैमा गरिब मुलुक भएकाले पर्याप्त लगानी नजुट्नु र राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम समेत नेताको उपचारका लागि खर्च हुनुले सर्वसाधारणसँग क्यान्सर रोग लागेमा मृत्युवरण गर्नुको विकल्प हुन नसक्ने अवस्था देशका सर्वसाधारणमा सृजना भइरहेको छ ।

क्यान्सर रोगको उपचारका लागि राज्यसँग यस्तो प्रश्न गर्ने पंक्तिकार एकजना मात्र अवश्य पनि होइन । सम्भवतः यो रोगसँग लडिरहेका हरेक बिरामीका आफन्तले यस्तो प्रश्न राख्छन् भन्ने पंक्तिकारको अनुमान छ । किनभने यो पंक्तिकारकी अत्यन्त मिलनसार एवम् आत्मीय साथी सुनीता सिंहले यो रोगका कारण जुन पीडा सहँदै मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन्, यसले पंक्तिकारलाई निकै ठूलो पीडाबोध गराइरहेको छ । पाठेघरको क्यान्सरका कारण पाठेघर नै निकालेकी साथी सुनीता क्यान्सरको संक्रमणबाट जोगिन सकिनन् । सम्भवतः नेपालमै उच्चस्तरीय उपचारको व्यवस्था भएको भए आज यो दिनको दुर्दशा देख्नु र भोग्नुपर्ने अवश्य थिएन । राज्यको गम्भीर हेलचेक्र्याइँ तथा साथीको नियति जसले गर्दा आज छोटो उमेरमै साथी प्राणघातक रोगको शिकार बनेर ललितपुर जावलाखेलस्थित नेशनल क्यान्सर अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेकी छिन् र हामी मूकदर्शक बन्नुपरिरहेको छ । सामाजिक कार्यमा निरन्तर सहभागी हुँदै आएकी यस पंक्तिकारले आफ्नै आँखाले मुलुकभित्र पर्याप्त उपचारको अभावमा आफन्तको ज्यान गुमाएका सर्वसाधारणको पीडा र दुःख देख्न र भोग्न पाएकी छ । यस्ता विषयमा आफ्नो तहबाट राज्यलाई झक्झकाउने प्रयासहरू भए पनि कहीँकतैबाट सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । यसपटक आफ्नै हितैषी साथीलाई क्यान्सरसँग जुधिरहेको साक्षी बन्नुपरिरहँदा राज्यकोषको रकम दुरूपयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ भने साथीको अवस्थाप्रतिको पीडा त छँदैछ ।

क्यान्सर रोगको उपचार हुन नसक्दा ज्यान गुमाएका तथा पीडा भोगिरहेका समाचारहरूले लगभग प्रत्येक दिनजसो सञ्चारमाध्यमहरू रंगिएका हुन्छन् । तर राज्यको संवेदनशीलता भने शून्यप्रायः रहँदै आएको छ । के यो राज्यमा जन्मिएका हरेक नागरिकहरूको बाँच्ने अधिकार समान होइन ? यदि हो भने उच्चपदस्थलाई उपचारका लागि करोडाँै रकम बाँड्ने राज्यले सर्वसाधारण जनताले उपचार गराउनका लागि स्वदेशमै स्तरीय व्यवस्था किन गर्न सक्दैन ? यस विषयमा राज्यले जवाफ दिनै पर्छ । अहिले पनि लाखाँै नेपालीहरू क्यान्सर रोगसँग जुधिरहेका छन् । अल्पायुमै आफन्त गुमाउनुपर्ने पीडाले आफन्तहरू स्तब्ध छन्, केही गराँै भन्ने उमेरमा ज्यान जाने निश्चित भएपछि जीवनको भिख माग्दै विलाप गर्ने बिरामीहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ । अझ कतिपयले त आफूलाई क्यान्सर रोग लागेको पत्तै नपाई ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति राज्य किन मूकदर्शक र संवेदनहीन भइरहेको हो ? बुझिनसक्नु छ ।

जनताको करबाट राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले सोच्न आवश्यक छ, जनताले तिरेको कर उच्चपदस्थहरूको उपचार र सम्भ्रान्त जीवनशैलीका लागि होइन । त्यसैले जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषलाई जनताकै सेवा र सुविधाका लागि सदुपयोग गरियोस् । जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तर उन्नति गर्ने हो भने आम जनता मात्र होइन, विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि स्वदेशमै क्यान्सलगायत घातक रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । तर राज्यले प्रष्ट देखिने गरी जनतामाथि विभेद गरिरहेको छ । राज्यको यस्तो व्यवहार अब जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन । यो देशमा जन्मिएकी सुजाता कोइराला हुन् वा सुनीता सिंह दुवैलाई आफ्नो उपचारका लागि सरकारबाट सेवा सुविधा लिने उत्तिकै अधिकार छ । तर राज्यले सुजातालाई चिन्छ र उनको मागअनुसारको उपचार खर्च दिन्छ, तर सुनिता सिंहप्रति राज्य कत्ति पनि संवेदनशील बन्न सकिरहेको छैन । आफ्नै नागरिकप्रति राज्यको यस्तो विभेद किन ? अब यस्तो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ । त्यसैैैले अब यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै कथित विशिष्टदेखि सर्वसाधारणले समेत सहजै उपचार गराउनसक्ने स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थामा सरकार जुट्नुपर्छ । यसले मात्र राज्य र जनताबीच सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्छ र जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा पनि बढ्न सक्छ ।

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल