प्रदेश नम्बर ५ कसैको पेवा होइन

-  |   प्रकाश अधिकारी

प्रदेश नम्बर ५ कसैको पेवा होइन

मङ्सिर १४ गते नेपाल सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक सदनमा दर्ता गरिसकेपछि ५ नं. प्रदेशमा चक्काजाम, बन्द, हड्ताललगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु निरन्तर चलिरहेका छन् । सरकारले गरेका काम कारवाहीको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको काम हो । चित्त नबुझेको कुरामा आफ्नै पार्टीको कामको आलोचना गर्नु युवा विद्यार्थीको दायित्व हो ।

संविधान संशोधनका प्रस्तावमध्ये ५ नं. प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर पनि एक हो । ५ नं. प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नं. प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावप्रति यहाँका जनताले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश न ५ अन्तर्गतका पहाडी जिल्ला विभाजन नहोस भन्नेमा आम जनसमुदायको भावनात्मक सर्मथन छ । म पनि यो आन्दोलनमा सहभागी छु । हामी आन्दोलनमा सहभागी हुनुको कारण गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको बुटवलसँग र रोल्पा, प्युठानको दाङसँग जोडिएको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक एवम् भावनात्मक सम्बन्धलाई कायम राखौँ भन्ने हो, अरु कुनै साइनो छैन । महेन्द्र राजमार्ग केन्द्रित विकास, शिक्षा, स्वाथ्य सेवाको सहज पहुँचका कारण बुटवल, घोराही, तुल्सिपुरलगायतका सहरमा पहाडी जिल्लाबाट लाखौँ मानिस बसाइँसराइ गरे । तराईका सहर र पहाडी जिल्लाको आनी–बानी, रहनसहन मिल्दोजुल्दो छ । त्यसकारण ५ नं. प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर नगर्दा राम्रो भन्ने हाम्रो सुझाव हो । अन्य विषयमा यहाँका जनताको त्यति चासो छैन । आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेको सीमाङ्कनका प्रस्तावको विरोधमा हामी सडकमा छौँ । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको विरोधमा तिमीहरु सडकमा आउन तयार छौँ त । तर सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्टि राखेर गरिएको आन्दोलनमा एमाले जस्तो पार्टीले किन राजनीतिक जलप लगाएर जनतालाई भ्रमित गरेको छ । आफूलाई ठेकेदार सावित गर्न खोजेको छ, यसका केही निहित कारण छन् । आन्दोलनमा सहभागी सबैजनाले जान्न जरुरी छ । जुन यसप्रकार छन ः
१. नेकपा एमालेले यो आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुका पछाडि अहिले प्रस्तावित ५ नं. प्रदेश बनेको खण्डमा ५ नं. प्रदेशमा सदाका लागि कुनै पनि स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय ३ तहको निर्वाचनमा पराजय भोग्ने निश्चित भएको हुनाले लुम्बिनी अञ्चलबाट वंश जोगाउनका लागि अखण्ड प्रदेशको नारा लिएर सडकमा बरालिएको छ । तराईका जिल्लाहरुमा आन्दोलन गर्न नसकेर गुल्मी, अर्घाखाँचीमा बढी केन्द्रित छ ।

२. हाल कायम ५ नं. प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग गरेर बन्ने ५ नं. प्रदेशमा परासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी ६ जिल्लामा २८ वटा निवार्चन क्षेत्र रहेका छन् । जहाँ २०६४ र २०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभाको निवार्चनमा ८ सिट पनि ल्याउन नसकेको यर्थाथता छलङ्ग छ ।

३. पछिल्लो २ चुनावी नतिजा यस्तो छ ः २०६४ सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा २८ क्षेत्रमध्य जम्मा २ सिट (रुपन्देही क्षेत्र नं ४ र ५) जित्यो । बाँकी सबै जिल्लामा धेरै मत अन्तरसहित पराजय भयो । २०७० सम्म आइपुग्दा रुपन्देहीमा क्षेत्र नं. ४ न्यून मत अन्तरले जित्यो भने क्षेत्र नं. ५ मा पराजित भयो । अन्य जिल्लामा परासीमा १, कपिलवस्तुमा १, बाँकेमा ३ र बर्दिया एउटा गरी जम्मा ७ सिटमा जित्यो । बाँकी २१ क्षेत्रमा पराजित भयो ।

४. चाखलाग्दो तथ्य के छ भने ०६४ र ०७० दुवै निर्वाचनमा दाङका ४ वटै निवार्चन क्षेत्रमा ठूलो मत अन्तरसहित एमालेका उम्मेदवारहरु पराजित भए । ०६४ मा सबै क्षेत्र अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले जित्यो भने ०७० मा सबै क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो । एमालेले दाङमा अब हुने कुनै पनि निर्वाचनमा विजय बनौला भन्ने कल्पना पनि गरेको छैन र जित्न पनि नसक्ने यर्थाथता छ ।

५. एमाले मधेस र मधेसी जनता विरोधी पार्टी हो भन्नेमा कसैको दुई मत छैन । प्रस्तावित ५ नं. प्रदेश मधेस र मुख्यतः थारु समुदायको सघन बसोवास रहेको भूगोल हो । आजसम्मका गतिविधि र रवैया हेर्दा एमाले महेन्द्र राजमार्ग केन्द्रित सहर, बुटवल, कोहलपुर, घोराही तुल्सिपुरमा सीमित छ । उसका गतिविधि राजमार्ग केिन्द्रत छन् । परासी, भैरहवा, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज, बर्दियामा उसको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । त्यसकारण मधेसबाट चुनाव जित्न नसक्ने पूर्ण विश्वस्त छ । यो सर्वनास पराजयबाट जोगिनको लागि पहाडी जिल्लाको साथ अनिवार्य छ । यसका लागि अखण्ड प्रदेशको आन्दोलन उसका लागि जीवन मरणको लडाइँ बनेको छ । उसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई परिचालन गरको छ ।

प्रस्तावित ५ नं. प्रदेश बनेमा भारतको हस्तक्षेप हुन्छ भन्नु विचलित मानसिकता हो । किनभने :
१. पहाडी जिल्लालाई अलग गरेर बनेको प्रदेशमा मधेसी दल र मधेसीको बाहुल्यता हुन्छ । यसले पहाडेहरु मधेसबाट लखेटिनुपर्छ भन्ने जुन कुर्तक फैलाइएको छ, यसको कुनै तुक छैन । यस्तो कदापी हुन सक्दैन ।

२. पछिल्लो २ वटा ०५८ र २०६८ को जनगणना हेर्दा पहाडबाट मधेसमा तीव्र रुपमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसङ्ख्याको करिब ५३ प्रतिशत पहाडी समुदायको जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । त्यसकारण यस प्रदेशभित्र हुने राम्रा र खराब दुवै कार्यको नैतिक जिम्मेवार मधेसी होइन, हामीमै निर्भर रहन्छ ।

३. कुनै पनि मधेसी समुदायको नेताले आजसम्म राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा छैन, भएमा जानकारी पाऊँ ।

४. ०५१, ०५६, ०६४ र ०७० मा सम्पन्न निर्वाचनमा मधेसवादी दलले आफ्नो स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । जनयुद्व, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको रापमा सम्पन्न ०६४ को निर्वाचनमा मधेसवादी दलले २८ सिटमध्ये ११ सिट मात्र जिते । यसमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले ७ र तमलोपाले ४ क्षेत्रमा जितेका थियो । बाँकी माओवादी केन्द्रले १३, नेकपा एमाले २ र काङ्ग्रेसले २ सिट जिते । त्यसैगरी ०७० मा सम्पन्न निर्वाचनमा काङग्रेसल १३, एमाले ७, माओवादी केन्द्र २, तमलोपा ३, राप्रपा १, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार १ जनाले विजय हासिल गरे । यो चुनावी परिणामलाई हेर्दा मुख्य ३ दलको पूर्णतया बहुमत रहेको छ ।

५. अब बन्ने सङ्घीय प्रदेशमा चुनावी नतिजामा एमाले बाहेक दललाई खासै फरक पर्दैन । एमाले पहिलो मधेस विरोधी, दोस्रो सङ्घीयताको विरोधी हो, यसका कारण ऊसँग जनतामा जाने कुनै एजेन्डा छैन । उखान टुक्काले चुनाव जितिँदैन । काङ्ग्रेस पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । मधेसवादी दललाई कागलाई बेल पाके जस्तो भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र अर्कमण्यमा फसेको छ तर उसलाई स्पष्ट एजेन्डा लिएर जनतामा जाने बाटो खुल्ला छ । त्यसकारण एमाले बरालिएको छ । काङ्ग्रेस निदाएको नाटक गरिरहेको छ । मधेसवादी कानेखुसी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र बरालिएका, निदाएको नाटक गरेका र कानेखुसीमा व्यस्तलाई मिलाउन कोसिस गरिरहेको छ ।

अन्त्यमा एमालेका नकावधारी बन्द सदाका लागि बन्द गरौँ भन्ने सेता टिर्सट धारी, विद्यार्थी सहुलियत दिँदा बसको किस्ता तिर्न गारो भयो भन्ने बसधनीहरु, १ दिन बन्द गर्दा २ अर्ब घाटा लाग्यो भनी चिच्याउँछन् । अर्थविद्, उद्योगी, व्यापारी, मानव अधिकारको कुरा गरेर नथाक्ने बोतलधारी, नागरिक अगुवाका ठेकेदारहरु कुन दुलामा छन् ।

देश गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । समस्याको समाधानका लागि हामी सबै लाग्नुको विकल्प छैन । संविधान संशोधनको प्रस्तावको बन्द, हड्ताल, तोडफोड्, बाटोमा विरोध गरेर हैन, सदनमा छलफल गरेर पास गर्ने वा असफल गराउने सबैभन्दा उत्तम बाटो हो । सडकमा एमालेजन मात्र छैनन्, हामी पनि छौँ । प्रदेश तिम्रो ठेक्का होइन, हाम्रो पनि हो । त्यसकारण अनावश्यक कोकोहोलो नमचाऊ ।

सहसंयोजक
अखिल क्रान्तिकारी, ५ नं. प्रादेशिक समिति

Golden Oak
Subusu inner banner

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

रातोपाटी स्पेशल