• भारतीय विस्तारवादको प्रतिकार गरौँ

    बीबी श्रेष्ठ देश, जनता र समाज परिवर्तनका खोक्रो नारा दिएर जनतामाथि भ्रमका खेती गर्नेहरुका लागि अबको राजनीति सहज छैन । नेताहरु देश र जनताका लागि राजनीति गर्दैछन् कि आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि भन्ने कुरा कञ्चनपुरको पुनरवासको घटनाबाट पुष्टि हुँदैछ । पुनरवास नगरपालिकास्थित कारगिल डाँडाको सडकमा पाइप राख्ने विषयमा झडप हुँदा भारतीय सुर..

  • थ्रेसहोल्डले आगामी निर्वाचन कस्तो प्रभाव पार्ला ?

    लक्ष्मीप्रसाद पङ्गेनी व्यवस्थापिका संसदले २०७३ चैत्र ८ गते ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेस..

  • वरिष्ठ स्रष्टाको सङ्कीर्ण जातीय प्रेम

    प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल ‘कञ्चनपुरमा भारतीय सीमासुरक्षा बलको गोली लागेर मारिएका गोविन्द ..

  • स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी तत्परता

    कमलेश डीसी माओवादी केन्द्रका नेता प्रभाकरले प्रदेश नं. ६ को इन्चार्ज भएको बेला सार्वजनिक ग..

  • सुरक्षा प्रमुख नियुक्तिमा सरकार सच्चिने मौका

    मधु लम्साल नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षकको नियुक्ति विषयमा भएको विवाद सर्वोच्च अदालतले सल्ट्य..

  • उत्तरको सीमा खोलौं, दक्षिणको व्यवस्थित गरौं

    –निमकान्त पाण्डे– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ । राजकीय भ्रमण नभए पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको लामो भेटवार्ताले भ्रमण अत्यन्त आत्मीय र सौहाद्र्रपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई सडक र रेलसँग जोड्न चीनका राष्ट्रपतिसँग..

  • नफक्रँदै कोठी पुर्याइएकी कोपिला

    लक्ष्मी पुन केही दिनअघि म काम विशेषले नेपालगञ्ज पुगेको थिएँ । प्रवासमै भेटिएका एकजना भन्डारी थरका धर्म दाइलाई पनि भेट्न मन लाग्यो । भेट न भएको निकै दिन भएको थियो । राप्ती पारि पुग्ने सोच बनाएँ । अलि देहात भएकाले त्यो क्षेत्रका लागि दिनमा ३ वटा गाडी मात्र लाग्ने गर्छन् । सल्यानी बङ्गलाबाट दिउँसो डेढ […]

  • थबाङ महाधिवेशनले दिएको सन्देश

    सुदर्शन मङ्गोल थबाङ महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना पूरा भएको छ । फागुन ५ देखि १० सम्म चलेको कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले लिएका कैयौँ दुरगामी निर्णयले देश र विदेश सबैतिर नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । ‘मालेमावादको विकास गरौँ’ भन्ने मूल नाराकासाथ सम्पन्न महाधिवेशनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त ठूलो तरङ्ग ल्याउने नै भयो । त्..

  • स्थानीय तह निर्वाचन : युवा नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसर

    –चम्फासिंह भण्डारी भूमिका : २०५४ सालपछि नेपालमा २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदैछ । यो निर्वाचनले नेपालमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आधारभूत जग निर्माण गर्ने र बितेको झण्डै दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहमा रहेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूविहीनताको अवस्थालाई समाप्त पार्दै देशमा चौपट अवस..

  • भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्य : सुशासनका लागि अपरिहार्य

    प्रभात क्षेत्री भ्रष्टाचार र सुशासनको परिभाषा भ्रष्टाचार र सुशासनलाई परिभाषाको दायरामा ल्याउनु कठिन कार्य हो । यी शब्दहरूको परिभाषा देश र समाजपिच्छे फरक फरक हुने गर्दछ । विश्व बैङ्कका अनुसार व्यक्तिगत वा निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक पद वा हैसियतको दुरूपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । त्यसैगरी, रोबेर्ट क्लित्गार्ड (१९८८) ले भ्रष्टाचारको..

  • नयाँ शक्ति भ्रम कि यथार्थ ?

    – राजेश विद्रोही फरक फरक विचारले मुलुकले १६५ राजनीतिक दलको भार थामेको छ । अहिलेसम्म कुनै दीर्घकालीन निकास र विकास पाएको छैन । विगतदेखि नेपालीले थुप्रै सपना र विपनाका कथाहरू हृदयङ्गम गरेका छन् । तर कुनै पनि दीर्घकालीन सपना साकार भएका छैनन् । यो राजनीतिक दलले केही गर्लान् कि ? त्यो राजनीतिक अभियानले केही होला […]

  • स्थानीय तह निर्वाचनबारे संवैधानिक व्यवस्था

    अधिवक्ता रामनारायण विडारी संविधान निर्माण गर्दा कार्यदल र उपसमितिमा समेत छुट्टै राय लेखिएको थियो । हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रले राखेको छुट्टै रायबाहेक मेरो निजी यो राय थियो । पार्टीको रायमा मेरो सहमत नै छ र थियो । तर मेरो रायमा पार्टीमा व्यापक छलफल नभएको हुँदा छुट्टै राय गरेको हुँ । त्यो राय देहायको थियो : […]

  • महानिरीक्षकबारे सर्वोच्चको फैसला

    अमरदीप मोक्तान नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादको टुङ्गो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रहरी नियमावली र स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन १ को निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले योग्यता..

  • बोनस खुवाउ भन्ने दोषी कि कार्यान्वयन गर्ने ?

    जीवनबहादुर शाही पछिल्लो समय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारीहरुलाई बोनस वितरण गर्यो भनेर संचार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसको विषयमा के भएको हो भन्ने कुरा जानकारी लिने अधिकार जनतालाई भएकाले यसको विषयमा जनतालाई प्रस्ट पार्न आवश्यक छ। बाहिर आए जस्तो कर्मचारीलाई सिधै बोनस वितरण गर्ने अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्रा..

  • चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव

    निमकान्त पाण्डे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चैत १० गते चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकी मुलुक चीनसँग नेपालको समृद्धिका लागि चीनको सहयोगी भावनालाई स्वागत गर्न सक्नुभयो भने नेपालका लागि त्यत्तिमात्रै पनि ठूलो उपलब्धि साबित हुनेछ । नेपालको सिमाना जोडिएको उत्तरतिरको छिमेकी देश वि..

  • स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड अनिवार्य

    विजय ज्ञवाली बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा मुलुक प्रवेश गरेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दुई भिन्न भिन्न अभ्यास हुन्छन् । एउटा अभ्यास हो लोकतन्त्रलाई सुदृढ र मजबुत बनाउँदै जनताका आवाजलाई भिन्न दल र भिन्न प्रतिनिधिद्वारा सदन र संसदमा मुखरित गराउनु हो । साथै लोकतान्त्रिक चरित्रको उच्च अभ्यास गर्दै देश निर्माणमा कटिबद्ध रहनु हो । जनताका आमचास..

  • स्वार्थको राजनीतिले निर्वाचन ओझेलमा

    केदारनाथ नेपाल २०५४ सालपछि हुन नसकिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गणतन्त्र स्थापनापछि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै देशमा चौतर्फी रुपमा उत्साह थपिएको थियो । सरकारले सर्वपक्षीय सहमतिका लागि प्रयास गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले पनि सोही अनुरुप गृहकार्य अघि बढाउँदै थियो । तर पछिल्लो समय मधेशी मोर्चाका नेताहरुको व्यवाहारमा परिव..

  • मार्च २१, रङ्गभेद र जातिभेदको साइनो

    रमेश विश्वकर्मा सम्मानका साथ बाँच्न र मर्न पनि नदिने विष हो विभेद । सत्रौँ सताब्दीमा अफ्रिका प्रवेश गरेका अल्पसङ्ख्यक गोराहरुले दक्षिण अप्र्रिmकी बहुसङ्ख्यक कालाहरुमाथि अत्याचारको राज गर्यो । अफ्रिकी समाजमा गोराहरुले कस्तो नीति नियम बनाए भने कालाहरुको सर्वस्व हरण गरियो । सार्वजनिक स्थानमा जान वञ्चित गरियो, सार्वजनिक ठाउँमा हिँडड..

  • मत खसाल्दा विवेकको प्रयोग गरौँ

    बाबुराम पन्थी नेपालको राजनीतिका बारेमा नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्म चिरपरिचित नै छौँ । पटक पटक व्यावस्था परिवर्तनका लागि हजारौँ मानव बलि चढिसकेको र नेपालको समग्र राजनीतिले जनचाहना अनुसारको विकासमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेको छैन । यसको पछाडि हाम्रो समाजमा व्याप्त दूषित राजनीति नै मुख्य कारक हो भन्ने कुरामा तपाईं हामी स्पष्..

  • जनयुद्धले दिएका उपलब्धि

    मोहनबहादुर खत्री, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र संवैधानिक हक अधिकारहरु राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको छ । सबै धर्म, संस्कृति र सम्पूर्ण मातृभाषाले समान राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । कामकाजको भाषा भने नेपाली खस भाषा नै रहने उल्लेख छ । धर्म परिवर्तन इच..

  • सप्तरी घटनाका सत्तरी सवाल

    प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल नेकपा एमालको राष्ट्रवादी सचेतना अभियान र सामाजिक सद्भाव विस्तारको अभियान सप्तरीमा पुगेर समापनपछि एकाएक अवरुद्ध भयो । मधेसी मोर्चा सम्बद्ध केही नेताहरु एमालेको अभियानका बारेमा आक्रामक अभिव्यक्ति पहिलेदेखि नै दिइरहेका थिए । त्यति मात्र होइन मोर्चा सम्बद्ध कतिपय नेताहरु एमाले अभियान बिथोल्ने कडा धमास पनि ..

  • कञ्चनपुर घटना नालापानी युद्धको झझल्को

    तिलक घिमिरे (निर्मल) २०७३ सालको रङहरुको पर्व भर्खरै सकियो । पर्व सकिएको साँझ “होलीमा लोला हान्ने यति जनालाई हामीले गिरफ्तार गरी कारवाही अगाडि बढाएका छौँ” भनेर गर्व गर्ने सरकारले गोली हान्नेलाई चाहिँ किन पक्रन सकेन यो जनजनको प्रश्न छ । यसै समयमा मधेश रक्तरञ्जित छ भने कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमजस्ता वीर सपूतले राष्ट्रियता बचाउनका लाग..

  • रामेश्वर, मुमाराम र मधेशी दलको चरित्र

    –राजेश विद्रोही नयाँ शक्ति पार्टी समुन्द्र मन्थन गर्ने पार्टी हो । यसबाट फल्ने अमृत समृद्धि हो । जोसुकैले यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । यसका लागि कठोर परीक्षाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो इतिहासकै सबैभन्दा कठिन परीक्षा हो । यसमा सबै सफल हुन्छ भन्ने छैन । यो कुरा सबैबाट सम्भव पनि छैन । यस पार्टीलाई केही […]

  • सन्दर्भ : ‘सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस’

    ऋषिराज बराल चैत ५ गते । २०५५ सालमा काभ्रेको अनेकोटमा कमरेड च्याङ्वा लामासहित ७ जना कमरेडहरूको हत्या भएको थियो । कलाकार साथीहरूको त्यो प्रतिरोधपूर्ण इतिहासलाई उदात्त उदाहरणका रूपमा लिएर हामी माओवादीहरूले आजको दिनलाई सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । यस सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसका सन्दर्भमा म सबैभन्दा पहिले २०५५ स..

  • निर्वाचनका लागि दलीय एकता अपरिहार्य

    –रमेश दवाडी वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र संविधानमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका दलबीच भएको सहमतिमा संविधानमा संशोधन गरेर सबैलाई समेट्ने सहमति भएको थियो । वर्तमान संसदीय समीकरणलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्ना तर्फबाट गर्नसक्ने अधिकतम सम्भावनामा आधारित संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, स..

रातोपाटी स्पेशल